मुलुकमा संघीयता लागु भए पछि स्थानिय सरकार घरघरमा सिंहदरवार भन्ने नारा सुन्न पाइयो । यो नारा लगादै घर घरमा सिंहदरवार भन्दै स्थानीय तह आएको ७ बर्ष पुगिसक्यो । हरेक काम स्थानीय तहबाटै गर्ने, केही अप्ठ्यारो पर्दा प्रदेश सरकार र ठूलो लगानी गर्नु परे संघीय आयोजना भन्ने नीतिगत रुपमा स्पष्ट छ । यो नारा नारामा मात्र सिमित भयो न्याय हुन सकेको पाइएन । संघीयताको वकालत गरे पनि केन्द्रकृत शासन प्रणलीले नै अहिले पनि काम गरि राखेको छ ।
घरघरमा सिंहदरवार स्थानिय सरकार भन्दै घन्किएका नारालाई केन्द्र सरकारले गिज्याईरहेको छ । सातवटा प्रदेशहरु छन् तर प्रदेशहरुलाई केही अधिकार दिइएको छैन । एक जाना प्रहरीको सरुवा गर्न समेत नसक्ने प्रदेश सरकारको औचित्य के छ । यस्तो सरकारको औचित्य र आवश्यकता किन परेको होला र किन राज्यको ढुकुटीबाट यस्ता प्रदेश सरकारहरुलाई पाल्नु परि राखेको होला बुभ्mन नसकिने अवस्था छ । स्थानीय तह जुन जनताको घरदैलोको सरकार हो उसंग आर्थिक अभाव छ । प्रदेश सरकारहरु नभएको भए स्थानीय तहले बजेट पाउने थिए र विकास निर्माणका कामहरु गर्ने थिए । तर केन्द्र सरकारसंग प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिन बजेट अभाव भइरहेको छ । कतिपय स्थानीय पालिकाहरु नया“ छन्, उनीहरुले भैतिक संरचना बनाउन देखि लएर विकास निर्माणका कामहरु पनि गर्नु पर्ने छ ।
आय आम्दानीको श्रोत छैन । यस्तो आर्थिक संकट झेलिराखेका स्थानीय सरकारहरुले के को विकास निर्माण गर्ने र कसरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने भन्ने कुरो बुझन जरुरी हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रुपले बलियो बनाउन केन्द्र सरकारको नै मूख्य भूमीका रहन्छ । तर यो पटक केन्द्र सरकारले दिने भनिएकै रकम समेत कटौती गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विरोधमा देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । सरकारले अनुदानको रकम नपठाएको भन्दै देशभरका स्थानीय निकायहरू आन्दोलित भएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले काटेपछि स्थानीय तहहरूलाई निकै नै समस्या परेको भन्दै तुरुन्तै काटिएको बजेट पठाउन माग गर्दै पालिका प्रमुखहरू आन्दोलनरत भएका छन् ।
एकातिर मुलुकमा आर्थिक संकट चुलिदै गएको छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको छ । मुलुकमा मौलाउदै गएको भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरणसम्म पनि गर्ने हो भने मुलुकले फडको मार्न धेरै समय लाग्दैन । देशको अर्थतन्त्र समस्या परिरहेका बेला आर्थिक बेथिति झन् फस्टाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले वडादेखि सिंहदरबारसम्म अनियमितता फस्टाएको देखाएको हुन्छ । तर अनियमितता राक्नुको साटो बढदै गएको छ । दुई चार महिनामा सरकारहरु परिवर्तन हुने हुदा मन्त्रीहरु नै कति बेला पो हटिन्छ भन्दै कमाउने धन्दामा लागेका हुन्छन् । पछिल्लो समय देशमा राजश्वले चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । कतिपय सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले तलब पनि पाएका छैनन् । ढुकुटी ऋणमा भएको बेलामा समेत अनियतितामा फस्टाउदै जादा देश टाट पाल्टने जोखिम बढेको छ ।
