कञ्चनपुरमा सरकारी–सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउने क्रम जारी छ । पहिलो चरणमा सरकारी कार्यालय अगाडि अतिक्रमण गरेर बनाइएका घटहराहरु जिल्ला प्रशासन, भूमि सुधार तथा मालपोत, नापी, यातायात व्यवस्था कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यलय अगाडि रहेका घर टहराहरू टहराहरू हटाएर थालनी गरेकोमा अहिले विस्तारै सबै क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने कार्यले तिब्रता पाएको छ । दोस्रो चरणमा नेपाल बाल संगठन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको जग्गा खालि गराएको छ भने अहिले नगर विकास समितिको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने कार्य भइरहेको छ ।
नगर विकास समितिस“ग लिजमा लिएको भनिएका संरचना र नगर विकास समितिको जग्गा आफुखुसी अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना हटाउने काम भइरहेको छ । लाखौ, करोडौको लगानीमा बनेका संरचनाहरुलाई नगर विकासले गुरुयोजना नबनाएसम्म आप्mनो स्वामित्वमा लिएर आवश्यक प्रयोजनमा लगाउदा पनि हुन्छ तर धेरै राजनीतिक दलको माग र समर्थन जति लगानीमा बनेको भए पनि अतिक्रमण गरि बनाएको संंरचना भत्काउनु नै पर्ने आवाज उठेपछि अहिले धमाधम भत्काउने काम भइरहेको छ । नगर विकासको जग्गा अतिक्रमणकारी पनि दुई थरीका छन् । एक थरी व्यापारिक प्रयोजनको लागि आफुसंग प्रसस्त सम्पत्ति भएर पनि नगर विकासको जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यापार व्यवसाय गर्ने र अर्को थरी केनै वास वस्ने ठाउ नभएर बजारमा ज्याला मजदुर गर्नको लागि अतिक्रमण गरेर वसोवास गरेकाहरु छन् ।
सित्तैमा जग्गा कब्जा गरेर मनग्या आम्दानी गर्न बनाएका संरचना हटाउदा उनीहरुको लगानी खेरजाने होला तर यसरी अतिक्रमण गर्नेहरुको लगानी खेरजानु संगै उनीहरुलाई कानुनी कारवाही पनि गर्नु पर्छ । करोडौको सम्पत्ति भएकाहरुले अतिक्रमण गर्दा नि उही कानुन लाग्ने र भूमीहिन सुकुम्वासीले अतिक्रमण गर्दा पनि उही कानुन लगाउनु हँुदैन । गास, वास ,स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्ने दायित्व हो र गर्नु पर्छ । तर सुकुम्वासीको नाउमा पनि गैरसुकुम्वासीले अतिक्रमण गरेको छ भने त्यस्तालाई पनि हटाउने र कारवाही गर्नु पर्दछ । यस्ता अतिक्रमणकारीहरुलाई कानुनी राज्यको अनुभुति हुने गरि कारवाही गरिएमा मात्र आगामी दिनहरुमा यस्तो गल्ति दोहरीदैन ।
अहिले एक ठाउको अतिक्रमण हटाइन्छ र त्यहाबाट उठाइन्छ फेरी तीनै व्यक्ति अर्को ठाउमा गएर अतिक्रमण गरेर वस्छन् । यो अतिक्रमणको समस्यालाई सदाको लागि हल ष्र्ने हो भने अतिक्रमण गरेको संरचना हटाउने र अतिक्रमणकारीलाई कारवाही गर्नु पर्दछ । मुलुकको कुनै पनि कुनामा जग्गा नभएका भूमीहिनहरुको लागि स्थानी सरकारले सक्ने भए स्थानीयले र नसक्ने भए प्रदेश र केन्द्र सरकारले वासको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । त्यसका लागि जग्गा समस्या समाधान आयोहरु हजारो बनेका छन् । जति आयोग बने पनि समस्षको समाधान हुन सकेको पाइदैन । त्यसैले स्थायी समाधानको बाटोमा स्थानीय सरकार अगाडी बढनु पर्दछ ।
