महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिकामा नियम मिचेर करोडौ भुक्तानी गरिएको खुलासा भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको भीमदत्त नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा लेखा परीक्षणमा अनियमित खर्चको पाइएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा ५ करोड ८२ लाख ८१ हजार नियमति गर्नु पर्ने बेरुजुमा राखिएको छ । नियम कानुन विना भुक्तान भएको रकमलाई नियमित बेरुजुको रुपमा राख्ने गरिन्छ ।
भीमदत्तमा हालसम्म रीत नपुगाएर गरिएको खर्च (बेरुजु) ३५ करोड नाघेको छ । यो अघिल्लो वर्ष २०७८÷०७९ सम्म २६ करोडि थियो ।
गत वर्ष १० करोड ७१ लाख बेरुजु थपिएपछि हालसम्म बेरुजु ३५ करोड ३९ लाख बेरुजु पुगेको हो । बेरुजुमा सबैभन्दा बढी ५ करोड ८२ लाख नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु देखिएको छ । त्यसपछि काजजात पेश नगरी भुक्तानी दिइएको रकम बेरुज देखिएको छ । कागजात विना ४ करोड ३४ लाख भुक्तानी दिइएको पाइएको छ ।
महालेखाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा ५२ लाख २६ हजार अशुल गर्न पर्ने र ५ करोड ८२ लाख नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु उल्लेख छ ।
महालेखाले १० लाख ३ हजार पेश्की फस्र्यौट गर्नु पर्ने बेरुजु प्रतिवेनमा समावेश गरेको छ । गत वर्ष २ लाख ६७ हजार बेरुजु फस्र्यौट भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युत महसुल १ लाख ७३ हजार ६ सय ७८ रुपैँया नियमित नभएको बेरुजुमा राखिएको हो । कार्यायले ढिलो गरी महसुल बुझाउँदा जरिवना वापत तिरेको रकमलाई अनियमितमा बेरुजुमा राखिएको छ ।
साक डिजिटल युनिभर्सिटिसंग गरिएको डिजिटल मार्केटिङ्ग तालिमको ३ लाख ८० हजार खर्च पनि अनियमित देखिएको छ । महालेखाले दररेट पेश गरी सोझै सम्झौताका आधारमा भुक्तानी दिइएको उल्लेख गरेको छ ।
सवारी साधनको बीमा नविकरणको ८७ हजार ६ सय रुपैँया पनि नियमित गर्नु पर्ने बेरुजुमा समावेश गरिएको छ । सडक कालोपत्रे र सडक स्तरोन्नतिको भेरिएसन आदेशबाट भएको कामको रकममा पनि बेरुजु आएको छ ।
उपभोक्ता समितिसित सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीबाट गरिएका कामको भुक्तानी पनि अनियमति खर्चमा राखिएको छ । एचएम एग्रिकल्भर एण्ड बोलबेल र पञ्चदेब एग्रो एण्ड बोरबेल कम्पनीले जडान गरेको बोर र स्यालो ट्युबेलको ३९ लाख ४० हजार अनियमति खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत वर्ष गरिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक करोड ९५ लाख ८८ हजार रकम नियमित गर्न पर्ने बेरुजुमा छ । महालेखालको भुक्तानी प्रमाणित नगरी अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । यसमा पदाधिकारीहरुको सुविधा, विद्यालय कर्मचारीहरुको तलब, सवारी चालक, सरसफाई कर्मचारीहरुको तलब लगायतको भुक्तानी अनियमित रुपमा गरिएको छ ।
सवारी साधन मर्मत खर्चमा पनि अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । सवारी साधनको वास्तविक अभिलेख नराखी सार्वजनिक खरिख ऐन पालना नगरी एक करोड ८२ लाख ८१ हजार भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विपिन इन्टरप्राइजेजलाई दिएको ७९ लाख ७८ हजार ३ सय ५० रुपैँया इन्धन खर्च भुक्तानी पनि नियमति गर्नु पर्ने बेरुजुमा राखिएको छ ।
