कृषि क्षेत्रलाई विकास र प्रर्वद्धन गर्न सरकारले विभिन्न योजनाहरु वर्षेनी ल्याउने गरेको पाइन्छ । यस वर्ष पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न योजनाहरु अघि सारेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अघिसारिएका कृषिमा आधारित योजनाहरुको सही सदुपयोग हुने हो भने सरकारले गरेको लगानी को तुरुन्तै प्रतिफल पाउन सकिन्छ । नेपालले वार्षिक अर्बौं रुपैँया कृषिमा अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले रासायनिक मल, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कृषि सामग्री, बीऊ तथा विषादीलगायत अन्य कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनका लागि वार्षिक अर्बौं रुपैँया अनुदान दिँदै आएको छ ।
सरकारी निकाय अन्तर्गत रहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, खाद्यतथापोषण सुरक्षा सुधारआयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, फलफूल विकास तथा प्रवद्र्धन विकास आयोजना लगायत कार्यक्रममा अनुदान दिदै आएको छ । सरकारले हरेक वर्ष अर्बौ रुपैँया अनुदानको रकम वितरण गर्दै आएको छ । तर, सरकारले यसरी वितरण गरेको अनुदान भने वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने र टाठा बाठाहरुले नै अनुदान रकम हात पार्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले नै अध्ययन गरेको प्रतिवेदनले पनि पहुँचवाला र टाठाबाठाले मात्रै अनुदान पाउने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तीनवटै सरकारबाट कृषि क्षेत्रमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् तर अनुदान वितरणको एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा अनुदान वितरणमा दोहोरोपनालगायतका समस्या कायम छ ।
किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरणको कार्य पूरा नहुदा प्रस्ताव माग गरी वितरण हुने अधिकांश अनुदानमा सीमान्तकृत किसानको पहुँच नहुने, अनुदानमा एकरूपता नहुने, तीनै तहबीच समन्वयको अभावमा अनुदान उपयोगको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अनुदानमा सीमान्तकृत किसानको पहुँच पुग्ने गरी सर्वजनीक सूचना नै जारी हुदैन । सीमान्तकृत किसान आप्mनो खेतिकिसानी मै व्यस्त हुने र अनुदानको सूचना प्रकाशित गरेको बारे कुनै जानकारी नै नपाउने गरेकाले सूचना प्रकाशित गर्ने निकायले आफन्तहरुलाई खबर गरेर अनुदान कार्यक्रममा सहभागि गराउने र अनुदान दिलाए बाफत सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुलाई कमिशन प्रदान गरिने परिपाटी चल्दै आएको छ । यस्ता विभिन्न समस्याले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन ।
सरकारले पहुँच भएको सीमित समूहलाई मात्रै लाभ पुग्ने अहिलेको अनुदान नीतिमा पुनर्विचार गरेर सीमान्तकृत किसानले अनुदान पाउने वातावरण बनाउनु पर्दछ । राज्यको ढुकुटीबाट पहुँच र प्रभाव नहुनेलाई पनि समान लाभ नहुँदासम्म सामाजिक न्याय र वास्तविक आर्थिक उन्नति तथा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिदैन । सरकारले वितरण गरेको अनुदानको तुलनामा अपेक्षाकृत रूपमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि हुन नसकेकाले बर्सेनि आधारभूत खाद्यान्नको पैठारी बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएकाले गाउँमा कृषि गर्ने व्यक्तिहरुको अभावमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जग्गा बाँझो हुने गरेको छ । सरकारले सीमान्तकृत किसानलाई कृषि अनुदानमा पहुँच पुग्ने गरि कार्यषेजना बनाउने हो भने युवाहरु विदेश पलायन हुनबाट पनि रोक्न सकिन्छ ।
