सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको छ । एमाले, सुदूरपश्चिम संसदीय दलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र एमालेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सहभागी तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिएको बताएको छ । एमालेबाट आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय वीरबहादुर थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा साकीले राजीनाको पत्र पठाएका छन् । विना विभागिय मन्त्री भएर दुई चार दिन मात्र मन्त्रालय पाएका यी मन्त्रीहरु यती छोटो समयका लागि मन्त्री भएको पहिलो रेकर्ड होला । एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनका लागि मुख्यमन्त्री सोडारी संघीय राजधानीमा भएकै बेला एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्री सोडारीलाई अल्प मतमा परेका छन् ।
एमालेले सरकार गठन भएकै दिन देखि दोधारे नीति अपनाएका कारण सरकारले पुर्णता पाउन सकेको थिएन । सरकारले पूर्णता पाएको केही दिनमै केन्द्रमा समिकरण परिवर्तन भएका कारण सरकार अल्पमतमा परेको हो । राजनीतिक अस्थिरताको कारण बजेट समेत पारित हुन सकेको छैन । बजेट आए पनि छलफल नै सुरु नभईकन एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि बजेट पारित हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरण परिवर्तन भएस“गै सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अन्योलमा परेको छ । रातो किताब संसदमा प्रस्तुत गर्नु अगाडि नै बाहिरिएपछि विवादमा परेको बजेट संसदबाट पारीत हुन सकेको छैन । अहिले प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री रहेको सरकार अल्पमतमा परिसकेको कारण संसदबाट बजेट पारीत हुने सम्भावना न्यून छ । प्रदेशमा बजेट आउनु अगाडि नै कर्मचारी संयन्त्रबाट बजेट चुहिएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलले विरोध गर्दै आएको थियो । बजेट सम्बन्धी रातो किताब संसदमा प्रस्तुत गर्नु अगाडि नै बाहिरिएको कांग्रेसको दाबी छ । अबको विकल्प यसलाई पारित गर्ने, असार मसान्तभित्र अर्को सरकार बनाएर पुनर्लेखन गर्ने या अध्यादेश ल्याउनु पर्ने हो तर अहिलेको सरकार अल्पमतमा परिसकेको कारण अध्यादेशबाट ल्याए पनि प्रदेश प्रमुखले अस्वीकार नगर्न सक्छन् । एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका सोडारीलाई नयाँ समीकरण बनेसँगै एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउने तयारीमा छन् ।
अब बन्ने नयाँ सरकारले पुनर्लेखन गर्ने गरी बजे आउने सम्भावना बढी छ । हुन त वर्तमान सरकारमा पनि एमाले सहभागी भएकाले जस्ताको त्यस्तै पनि पास हुन नसक्ला भन्न सकिदैन । तर सरकार परिवर्तन हुने भएकाले यो सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । सरकार फेरिएसंगै सरकारको नीति पनि फेरिने भएकाले अब बन्ने सरकारले आफु अनुकुलको बजेट ल्याउने र अहिले प्रस्तुत बजेटलाई परिमार्जन गर्न सक्ने छ । सरकार परिवर्तनसंगै सिंगो सिष्टम नै परिवर्तन गर्ने परमपराले मुलुक कतातिर जादैछ भन्ने कसैले पनि अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता राजालाई बुझाउने हल्ला एक थरिले चलाउने गरेका छन् । राजनीति अस्थिरताले मुलुकको भविश्य के हुने हो सबैको चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।
