सरकार अस्थिर भएमा सिंगो मुलुकको सबै प्रकारका प्रक्रियाहरुमा असर पर्ने भएकाले संविधानमा नै प्रधानमन्त्री माथि दुई वर्षसम्म अविश्वास ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरियो । संविधानमा नै यस्तो व्यवस्था भएकाले कुनै पनि सरकार दुई वर्षसम्म ढुक्कले चल्ने अपेक्षा गरियो । तर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्थाले मात्र नपुग्ने देखिएको छ । दलहरुले एक चोटी दिएको विश्वसको पनि दुई वर्षसम्म फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था नहुदा भरखरमात्र सत्ताबाट बाहिरिनु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले १८ महिने कार्यकालमा पाँच पटकसम्म सदनमा विश्वसको मतको लागि सदन फेस गर्नु परेको घटनाले संविधानमा जेलेखे पनि त्यसको विकल्प खोजेर सरकार परिवर्तनको खेल भइ नै रहेको छ ।
केनद्रमा जति पटक सत्ता समिकरण फेरबदल भएको छ त्यति नै पटक प्रदेशहरुमा पनि सत्ता फेरबदल हुने गरेको छ । अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने तयारी भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । ओलीले शुक्रबार राति सवा ९ बजे राष्ट्रपतिसमक्ष संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका ओलीले सोमबार शपथ लिनेछन् । सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीका साथ कांग्रेस र एमाले मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्रीहरूको छनोटमा जोडतोडले लागेका छन् । तर यो सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको रुप दिने र संविधान संशोधन गर्ने भन्ने दुई दलबीच समझदारी भएको भन्ने कुरो पनि बाहिर अएको छ ।
संविधान नै संशोधन गर्ने हो भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नु अनिवर्य देखिएको छ । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री र समानुपातिक सांसदको व्यवस्था गर्ने र राष्ट्रिय सभालाई पनि खारेजी गर्नु पर्दछ । हुन त अहिले प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय र राष्ट्रिय सभाको ओचित्य नभएकोले हटाउनु पर्ने माग बढीरहेको छ । त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने स्थिर सरकार कसरी बन्न सक्छ र मुलुकको आर्थिक व्ययभार कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यस तर्फ अब बन्ने सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएमा पा“च वर्षका लागि सत्ता परिवर्तनको खेल समप्त हुन्छ । सानो मुलुकमा संघीयता लागु भए पछि मुलुकको आधा बजेट सरकारहरु पाल्नमै खर्च हुने भएको छ ।
भूमीका नै नभएका संरचनाहरु खडा गरेर कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउने काम रोकिनु पर्दछ । प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय सभा र जिल्ला समन्वय समितिको कुनै औचित्य देखिदैन । औचित्य विनाका संरचनाहरुमा करोडौ बजेट खर्च गर्नुले कुनै उपलब्धी हासिल गर्न सकिदैन । त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने अनावाश्यक यस्ता संरचनाहरु खारेज गरिनु जरुरी छ । अहिले बन्दै गरेको सरकारको पनि प्रचण्ड सरकारकै जस्तो अवस्था आउने हो र संघ प्रदेश सरकारहरु छिन छिनमा फेरिने हुन भने यस्तो अस्थिरताले मुलुकमा ब्रह्मलुट मच्चाउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, र मन्त्रीहरुको कुनै निश्चित समय सरकारमा रहने ठेगान नभएपछि कति छिटो पैसा कमाउने भन्नेमै सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको पाइएको छ । त्यसैले मुलुकलाई स्थिर सरकार दिने हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री र समानुपातिक सांसद हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
