महेन्द्रनगर । मजदुर,सुकुम्बासी तथा खोका छाप्राको घर टहरा हटाउने निर्णयको विरोध हामी बिगत केही महिनादेखि आन्दोलनको मैदान उत्रनु परेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । बिगत ३०–३५ बर्ष देखि सालघाडि ,बजारक्षेत्र र अन्य ठाउँका बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका मजदुर,सुकुम्बासी र भूमिहिनलाई नेपाल सरकारको जारी गरिएको अवैध संरचनामा हामीहरुलाई मुछि उठिबास लगाउने निर्णयका विरुद्ध तथा नगर विकासका ज्यादति विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने महेन्द्रनगर नगर बिकास पीडित सयुक्त संघर्ष समिति द्वारा आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्दैछौ ।
कञ्चनपुर स्थित राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ,नगरपालिका मेयरको उपस्थितिमा गत बर्ष २०८० चैत २२ गते बसेको एक सर्वपक्षिय बैठकले सरोकारवालालाई बैठकमा नराखी अनाधिकृत रुपमा बनेका घर टहरा हटाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय अनुसार केहि टहराहरु हटाइ तर वैधानिक रूपमा बसोबास गर्दै मजदुर र सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा खाली गर्न सूचना समेत जारी गरेको छ । बिगतमा नगर विकासले २०४८ मा पाँच हजार कट्टाको दरले एक कट्टा देखि १० कट्टा सम्म जग्गा वितरण ग¥यो त्यति बेला छुटेका पीडितहरुले आन्दोलन गर्दा २०५४ मा फेरि लगत दिइयो तर प्रति कट्टा दर ९१ हजार तोकिएको थियोे । उक्त मूल्यमा समानता हुनु प¥यो भनी आन्दोलनमा गए पीडितहरु उक्त समस्या समाधानका लागि नगर बिकासले ११ वटा उप समिति गठन भए प्रतिबेदन दिए तर कार्यान्वयन भएन ।
उक्त लापरवाहीका विरुद्ध मजदुरहरुले पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा मुद्दा दायर गरेको थियोे । २०६८ बैशाख १५ गते उहाँलाई ब्यवस्थापन गर सबैमा समानता गर भनी मापदण्ड अनुसार कार्य गर भनी निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनका विरुद्ध नगर बिकास समिति सर्बोच्च अदालतमा गयो र सर्वोच्चले पनि पुनरावेदनको निर्देशनलाई सदर गरेको थियो । यसै गरि सुकुम्बासीहरुलाई भुमि आयोगद्वारा निशा उपलब्ध गराएर पनि उठाउने निर्णय दुःखदायी छ । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा नेपाल राष्ट्रको स्वाधिनता र आम नागरिकको मुक्ति समानताका लागि नेपाली जनताले कुनै न कुनै तवरले संघर्ष गर्दै आइरहेको कुरा स्पष्ट छ । हजारौं जनाको बलिदानी, रगत पसिना र आँशुले ल्याएको संघीयता र गणतन्त्रलाई जोगाउन गरि खाने बर्ग निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको सबैमा सर्वविदितै छ ।
आज कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १८,४,५,१५ र ६ का बस्तीमा रहेको एक हजारभन्दा बढी घर परिवारमाथि स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरुको अवैध बस्ती हटाउने भनि हस्ताक्षर गरेको तर वैध– अवैध सबैलाई एउटै ढ्याब्रेमा हालि उठाउने कार्य तत्काल बन्द गरि उक्त बस्ती सबैभन्दा पुरानो हो यी सबै अतिक्रमणकारी हुन् । उक्त बस्तीलाई उठाउने निर्णय गरी बस्ती खाली गर्न उर्दी जारी गरेको पाइएको छ । नागरिकको मौलिक हक,आवासको हक र समानताको हक हनन गर्दै उक्त बस्तीका गरिव सुकुम्बासीहरुलाई उठिबास लगाउने स्थानीय सरकार र यस कार्यमा संलग्न राजनीतिक दलको जन विरोधी हर्कतप्रति हामी सम्पूर्ण नगर पीडितहरु घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछौं ।
गरिब दुःखी जनताको घरबास नै उबिवास गराउने यस्तो गैर जिम्मेवार निर्णय एवम कार्य तत्काल रोकियोस् । यदि यो कदम नसच्चिए हाम्रो गरिब, सुकुम्बासी बस्तीको पक्षमा जस्तोसुकै कडा आन्दोलन र संघर्षका अभियान छेड्न तयार रहेको र त्यसबाट सिर्जना हुने परिस्थिति र क्षतिको जिम्मेवारी भिमदत्त नगरपालिका र सम्बन्धित राजनीतिक दलले लिनु पर्ने यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछ । बिगत केही महिनादेखि हामी आन्दोलनमा छौं ।
गत २३ गते हामीलाई शान्ति वार्तामा बोल्नु पर्छ र सर्बदलीय बैठक हामी सरोकारवालालाई पनि बोलाएर निकास दिनु भनी एक हप्ता समय अवधि दिएको हिजो सकिएको छ र अहिले मुलुक भरी भारी बर्षाका आम नेपालीको जनजीवन निकै प्रभावित र कष्टकर भएको छ । यो अवस्था भीमदत्तमा पनि सृजना भएको हामी फेरि पनि स्थानीय सरकारलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा वार्ताका लागि पहल गर्न बर्षा अवधिसम्म आह्वान गर्न समय दिन चहान्छौ । यसलाई कुनै किसिमको कमजोरी नठानी अहिले नगरमा बाढी पहिरोबाट पीडित जनतालाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकार लागोस हामी मजदुर र सुकुम्बासी उक्त कार्यमा स्वयंसेवकको भुमिका निर्वाह गर्न पनि हामी तयार रहेको जानकारी गराउँदछौ । हामी नगरपालिकाको जुनसुकै ठाउमा खटाउँदा पनि हामी खटिन तयार छौ । त्यो बेला हाम्रो वस्ती आँखा गएमा हामी तत्काल आन्दोलन मैदानमा गई आँधी बेहरी ल्याउने बाध्य नपारियोस ।
