एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । दुई तिहाइको समर्थनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हटाइएको ओली नेतृत्वको सरकार फेरी बन्ने भएको छ । त्यतीबेला अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको थियो । यसपटक पनि ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र शपथविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
खगेन्द्र चापागाईँ, शैलेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति र शपथ बदरको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । रिट निवेदकले संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति बदर गर्दै ३ अनुसार नया“ नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संसद् सचिवालय र प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ओलीलाई संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । रिट निवेदकको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आदेश गरेमा फेरी ठूलोदलको हैसियतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने छन् ।
तीन वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले हटाएका ओलीलाई फेरी हटाउनसक्ने आधार नभएको होइन । त्यतीबेला आप्mनै दलको दुईतिहाइको सरकार थियो । पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादले पार्टी फुटेपछि ओलीले २ पटक संसद विघटन गरेका थिए । वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाइने नजीर बसाउदै सर्वोच्च अदालतले ओलिलाई हटाएको थियो । अहिले पनि संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको संयुक्त सरकार विघटन भएपछि धारा ७६(३) अनुसार बन्नु पर्ने हो तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा धारा १०० अनुसार सदनमा विश्वासको मत मागेकाले धारा ७६(२) अनुसारको संयुक्त सरकार बनेकोले सरकार संविधानसम्मत भएको कानुनविदहरुको राय छ । हुन त नेपालका कानुनविद पनि दलहरुकै स्वार्थ अनुकुल व्यख्या गर्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश नआएसम्म केही भन्न सकिने अवस्था हुदैन ।
असार १७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीबीच भएको सहमतिअनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ सिट छ । यो गठबन्धनलाई साना दलको पनि समर्थन छ । वर्तमान बन्दै गरेको सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारकै रुपमा अघि बढाउने कुरोले पनि ओली सरकारले वैधानिकता पाउने आसा गर्न सकिन्छ । अदालतको फैसला ओली सरकारको विरुद्धमा आए पनि वर्तमान गठबन्धन टुटनु हुदैन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बने पनि दुई ठूला दलहरुबीच भएको समजदारी अनुसार दुई वर्ष पछि ओलीलाई नेतृत्व हस्तानतरण गर्न सकिन्छ । अहिलेको आवश्यकता स्थिर सरकार हो र केनद्र देखि प्रदेशसम्म स्थिर सरकार बन्नका लागि दुई ठूला दलहरुले मिलेरै जानु आजको आवश्यकता हो ।
