महेन्द्रनगर । मुक्त हलियाले १६ औं हलिया मुक्ति दिवस मनाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सिह सार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम गरी मुक्ति दिवस मनाइएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिकाको सभा कक्षमा गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री सार्की सहित राजनीतिक दलका नेता, हलिया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा, मुक्त हलिया समुदायका वासिन्दा सहभागी भएका छन् ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आचार्य कृष्ण दमाईलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको छ ।
कार्यक्रममा वक्ताहरुले हलिया मुक्तिपछि सरकार पुनस्र्थापन गर्न नसक्दा जीवन कष्टकर बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले २०६५ भदौ २१ गते सुदूरपश्चि र मध्यपश्चिम प्रदेशका हलियाको मुक्ति घोषणा गरेको थियो । सरकारले मुक्ति घोषणा गरेको दिन भदौ २१ गतेलाई बर्सेनी मुक्ति दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सार्कीले आफूले दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया समुदायको हक अधिकार र उत्थानलाई प्राथममिकता दिने बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले छिटो बजेट ल्याउने गरी तयारी थालिएको बताएका छन् । उनले छिटो भन्दा छिटो बजेट आउने बताए ।
बजेमा २५ लाख माथिका योजना मात्रै समावेश गरिने मन्त्री सार्कीले बताए ।
कार्यक्रममा उनले सरकारलाई ११ अर्ब दायित्व भएको र चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब बजेट मात्रै चलाउनु पर्ने किसिमको हुने बताए ।
मन्त्री सार्कीले दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाका योजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिलाई सहयोग गरिने बताए ।
सुदूरपश्चिम सरकारको योजना तथा नीति तथा आयोगका उपाध्यक्ष गणेश बहादुर बिकेले सरकारले मुक्त हलिया पुनस्र्थापन कार्यक्रम स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाएपछि ढिलाई भएको बताए ।
सरकारले २०७५ देखि मुक्त हलिया पुनस्र्थापन कार्यक्रम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको थियो ।
‘सरकारले पालिकालाई जिम्मा दियो, पैसा आयो, काम हुन सकेन, पैसा फिर्ता भो’ उनले भने, ‘करोडौ अर्बौ रकम खर्च गर्ने पालिकाले यसमा चासो दिएन ।’
पुनस्र्थापन हुन बाँकी र छुट हलियाको पुनस्र्थापन कार्य अघि बढाउन दबावलाई निरन्तरता दिनु पर्ने उपाध्यक्ष बिकेको भनाई थियो ।
अन्तरिम विधायक नन्द सिह सार्कीले मुक्त हलियालाई सधैं बस्न सकिने ठाउँमा पुनस्र्थापन गर्न पर्नेमा जोड दिए । उनले अप्ठेरो ठाउँमा पुनस्र्थापन गरिएका मुक्त हलिया वस्ती छाडेर अन्यत्र गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘्हलिया मुक्तिपछि केही भएको छैन भन्ने होइन, केही भएको छ, अपृेक्षा गरे जति हुन सकेको छैन, यो राज्यबाट के कसरी भो, यसलाई सच्याएर जानु पर्छ’ उनले भने,‘पुनस्र्थापन गरिएका ठाउँ छाडेर अन्यत्र जाने अवस्था छ, खड्डा कंकड छाडेर गए, अब यसरी ठाउँ छाडेर अन्यत्र जाने गरी पुनस्र्थापन गर्न हुँदैन, राम्रो ठाउँ हेर्न पर्छ ।’
नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका उप सचिव नर बहादुर विश्वकर्माले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थापछि पनि दलित र मुक्त हलियाको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको बताए ।
मुक्त हलियाले मुक्तिपछि स्वतन्त्र र निर्वाध रुपमा जीवन यापन गर्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै मजदुरी गरी हात मुख जोर्न पर्ने बाध्यता भएको बताए ।
उनले सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्री सार्की दलित समुदायका भएकाले मुक्त हलिया र दलित समुदायका समस्या समाधानका लागि गम्भीर भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।
मुक्त हलियाको सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण भएर समग्र विकास हुनु पर्नेमा नेता विकको जोड थियो ।
दलित संघ कञ्चनपुरका सभापति गणेश नेपालीले प्रदेश सरकारले मुक्त हलिया र मुक्त कमैया पुनस्र्थापन कार्यक्रमलाई सक्रिय रुपमा अघि बढाउनु पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क(आरडीएन) का अध्यक्ष मोहन ओडले मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवा सबैको पुनस्र्थापनमा भएको ढिलाईप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
छुट मुक्त हलिया र परिचय पत्र पाएर पनि पुनस्र्थापन हुन नसकेका हलियालाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने ओडको भनाई थियो ।
मुक्त हलिया सहित मुक्त कमैया लगायत सबैको पुनस्र्थापनका लागि एकीकृत आन्दोलन आवश्यक भएको अध्यक्ष ओडले बताए ।
कार्यक्रममा हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले स्वागत गर्दै मुक्त हलिया पुनःस्थापनको वर्तमान अवस्था, समस्या चुनौती र समाधानका लागि सरोकारवालको भूमिका सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारको अध्यक्षतामा गरिएको कार्यक्रमको सञ्चालन अन्तराम ओडले गरेका थिए । कार्यक्रममा मुक्त कमैया समाजका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी, मिजार समाजका राजुराम भुल, आचार्य कृष्ण दमाई लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अनुसार २ हजार मुक्त हलिया पुनस्र्थापन हुन बाँकी छन् ।
सरकारलृे मुक्त हलिया घोषणा गुरेपछि १९ हजार ५९ घरघुरीको लगत संकलन गरिएको थियो । हालसम्म १४ हजार मुक्त हलिया पुनस्र्थापन गरिएको छ ।
