
जीर्ण कारागार, कैदी बन्दीको कोचाकोच
मन्त्री सार्की अनुगमन, नयाँ भवन बनाउन बजेटका लागि संघ सरकारसित पहल गर्ने आश्वासन

डिल्ली राज पन्त
महेन्द्रनगर । जिल्ला कारागार कञ्चनपुर जीर्ण हुने अवस्थामा पुगेको छ । विगत लामो समय देखि कञ्चनपुर कारागारमा रहेका कैदि बन्दीहरु त्रासै त्रासमा रात विताउन वाध्य भएका छन् ।
कैदि बन्दी सुत्ने ब्लकहरुमा रहेका भौतिक संरचना का दिवाल तथा छतहरु जिर्ण बन्दै भत्किन थाले पछि यहा रहेका ५ सय बढी कैदीबन्दी त्रासै त्रासमा रात काट्न बाध्य भएका हुन् ।
विभिन्न मुद्दामा कारागार जीवन बिताईरहेका ५ सय १४ जना कैदि बन्दीहरु लाई खान बस्न समेत समस्या पर्दै आईरहेको छ भने खाने पानी र शौचालय समेत सीति हँुदा झनै समस्या भएको उनीहरु बताउँछन् ।


बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री हिरा सार्कीले कारागारको अनुगमन गरे । अनुगमनपछि कारागारको भौतिक अवस्था दयनिय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ भवन बनाउन प्रदेशवाट ५० लाख बजेट छुट्याईएको भए पनि सो रकमले भवन निर्माणका निम्ती प्रयाप्त नभएकाले यथाशिर्घ संघिय सरकार मार्फत विभागमा माग गरिने आश्वासन दिएका छन् ।
कैदी बन्दीहरुले शुद्ध पिउने पानी, बस्ने भवन, सार्वजनिक विदाका दिनहरुलाई कैद अवधिबाट घटाउनु पर्ने, समायानुकुल राशन नगदी बढाउनु पर्ने, माशिक स्वास्थ्य परिक्षण गरिनु पर्ने प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गरी कार्यान्वयन हुनु पर्ने लगायत २४ बुँदे माग राखेका छन् ।

क्षमता भन्दा ३ गुना बढी कैदीले सामान्य औषधि उपचार समेत पाउन नसकेको गुानासो गरेका छन् । कैदी बन्दीहरुले राखेका मागमध्ये केही नीतिगत कुराहरु रहेकाले त्यस्ता मागहरुका लागि कानुन संशोधन गर्नु पर्ने देखिएकाले त्यसतर्फ पहल कदमीका लागि जिल्ला समन्वय कार्यालय मार्फत कैदी बन्दीका जायज र कानुन सम्मत आवाजलाई केन्द्रिय कारागार विभाग तथा माथिल्ला निकायमा पुगाएर समस्या समाधान तर्फ लैजान पहल थाल्ने जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुर प्रमुख दुर्गा दत्त बोहराले बताए ।
कारागारको क्षमता १ सय ४० जनाको भए पनी भवनको अभावका कारण हाल ४ सय ९४ पुरुष कैदिवन्दी र २० जना महिलाकैदिवन्दी गरी ५ सय १४ जना कैदीबन्दीलाई राख्नु पर्ने बाध्यथा रहेको भन्दै दिनानुदिन कैदि वन्दीहरु बढ्दै जादा कारागार भित्र व्यवस्थापन गर्नै मुस्किल पर्ने कारागार प्रशासक राम दत्त जोशी बताउँछन् ।
कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्न कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरुलाई न्यनतम आधारभुत आवश्यकता स्वास्थ्य शिक्षा र स्वरोजगारका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्नुका साथै सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था हुनु पर्ने देखिन्छ ।
