

महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार करार र ज्यालादारी कर्मचारीले मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरेपछि माग सम्बोधन गर्न बाध्य भएको छ ।
प्रदेश सरकारले पहिलो दिनमै उनीहरुको माग अनुसार सबै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई यथावत काम गर्न दिने माग पूरा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको प्रतिवद्धतापछि अहिले स्थानीय तहले करार कर्मचारीको म्याद थप गर्ने सूचना निकाल्न थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक सुचना जारी गर्दै ८८ वटै पालिकामा कार्यरत करार ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई यथावत राख्ने र नयाँ ककरार्मचारी राख्नका लागि म्ुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमती माग गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
स्थानीय तह करार कर्मचारी संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक मनोज प्रशाद भट्टले आफुहरुले गरेको आन्दोलन दुःखले गरेको कामको मुल्याङ्कन भएको र पहिलो बुँदाको माग पूरा गरेको बताए । ‘अब करार कर्मचारीको सीमित आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको बाटो चाँडै खुलाउनेमा विश्वस्त छौ’ उनले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १५ को उपदफा (३) बमोजिम विभिन्न स्थानीय तहहरुबाट ज्यालादारी वा करार नियुक्तिका लागि सहमति माग भई आएको छ ।
सो सम्बन्धमा उक्त ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावली जारी भई नसकेको हुँदा ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) मा उल्लिखित पदहरुको स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थामा उक्त पदमा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएमा देहायबमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी यस कार्यालयको सहमति माग गर्न मिति २०८२÷०४÷०२ को प्रदेश सरकार (माननीय मुख्यमन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।
