स्थानीय सेवा ऐन जारीपछि उत्पन्न समस्या सुल्झाउन निजामती कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम समितिको काठमाडौंंमा चौतर्फी भेटघाट

महेन्द्रनगर । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा २०८१ जारी भएपछि देखिएका समस्या समाधानका लागि काठमाडौंमा भेटघाट र छलफल गअघि बढाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिएका तह मिलान, स्तर वृद्घि, करार कर्मचारीको निरन्तरताका विषयमा आ–आफ्नो व्याख्या गरी स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा विवाद सृजना भएपछि संगठनको सुदूरपश्चिम समितिले यस अघि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री तथा कार्यदललाई ज्ञापन पत्र बुझाएर सुझाव पेश गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री र कार्यदललाई सुझाव बुझाएपछि समितिले काठमाडौ केन्द्रीत भेटघाट छलफल कार्य सघन रुपमा अघि बढाएको हो ।

संगठनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव, सरकारका सहसचिव बिनोद बहादुर कुवर,उप सचिव राजन भट्टराई , नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका बिभागीय कार्यसमिति ईन्चार्ज तारा न्यौपाने , केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र सुवेदी लगायतसित भेटघाट गरेको छ ।

निजमाती कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष महादेव जोशी,सचिव झलक दौल्याल, संगठनका कञ्चनपुर अध्यक्ष मान बहादुर चन्दले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन २०८१, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका निजी सचिव लगायत सबैसित भेटघाट गरेका हुन् ।

संगठनले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका केन्द्रीय पदाधिकारीलाइ समेत ऐन जारी भएपछिका समस्या अवगत गराउँदै आएको प्रदेश अध्यक्ष जोशीले बताए ।

उनका अनुसार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तम कटुवाल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रभास प्रसाद शाह ,सुदुरपश्चिम सहईन्चार्ज पदम राज जोशी,निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय सचिव ओम कठायत, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय बिभागीय ईन्चार्ज उमेश पराजुली लगायतसित भेटघाट गरिएको छ ।

यसैगरी संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव लेखनाथ न्यौपाने संगै आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष भोला पोखरेल संग पनि भेटघाट गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा संसोधन गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन प्रदेश कमिटीले पेश गरेका सुझावलाई संसोधन मार्फत् सम्बोधन गर्नका लागि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समन्वय सुझाव निर्देशन गर्ने केन्द्रीय स्तरका ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी आश्वासन दिएका छन् ।