रमेश प्रसाद भट्ट
महेन्द्रनगर । सर्वाेच्च अदालतले बेलडाँडी गाउँपालिकाले खोलेको आन्तरिक शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धि कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा निः शुल्क शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविध २०८२ जारी गरेर खोलेको शिक्षक पदपुर्ति प्रक्रियामा त्रुटी र कार्यविधि नै शिक्षक सेवा आयोगसंग बाझिएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले सो कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बेलडाँडी गाउँपालिको निर्णय विरुद्ध मीन बहादुर विष्टले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सर्बाेच्च अदालतले सो कार्य कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बेलडाँडी गाउँपालिकाले बनाएको “बेलडाँडी गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२” विरूद्व सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा सो कार्यविध शिक्षक सेवा आयोग नियमावली (संसोधन सहित) ५७ को नियम १० संग बाझिएको हुँदा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्बाेच्च अदालतको आदेश छ ।
पालिकाको उक्त कार्यविधिको नियम ६ (५) मा निम्न माध्यामिक र माध्यामिक तहका लागि उमेर हद लाग्ने छैन भनेर लेखिएको थियो ।
यस्तै सोहि कार्य विधिलाई टेकेर गाउँपालिकाले २०८२ श्रवण १२ गते खोलेको शिक्षक पदपुर्तिका लागि आन्तरिक विज्ञापन आव्हान गरेको थियो ।
पालिकाले सोहि सम्बन्धि कार्यविधि ०८२ श्रवण ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिएपनि आन्तरिक शिक्षक पदपुर्तिका लागि आव्हान गरेको विज्ञापनमा ०८२ श्रवण ५ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय बमोजिम भनेर विज्ञापन प्रकाशित गरेको पाईएको छ ।
यसरी पालिकाले कार्य विधि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको दुई दिन अगाबै ०८२ श्रवण ५ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम भन्दै आन्तरिक शिक्षक पदपुर्तिका लागि विज्ञापन आव्हानमा त्रुटि देखिएको सर्बाेच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
बेलडाँडी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वीर बहादुर ऐेरले भने हामीले ०८२ श्रवण ५ गतेनै कार्यविधि पारित गरेकाले शिक्षक पदपूर्तिका लागि कार्य विधिलाई नै टेकेर विज्ञापन आव्हान गरेको बताए । “सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो भनेर सुने तर आधिकारीक आएको छैन, हामिले प्रकृया अनुसार नै काम गरेका हौ’ उनले भने ।
’कार्यविधिको नियम ६(५) मा उमेर हद नलाग्ने भनेको विषय पनि शिक्षक सेवा आयोगसंग बाझिएको भन्ने सुनेका छौ,अहिले म कार्यालय बाहिर छु, यसबारेमा आधिकारीक बुझ्छौ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ऐरले भने ।झ उहाँका अनुसार “नियम पद्वति र प्रकृयाले नमिल्ने भए हामी अदालतको आदेश बमोजिम काम गर्छाै ।”
सर्बाेच्चले यश बारेमा गाउँपालिकालाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ मागेको छ ।
