महेन्द्रनगर । बेल्डाँडी गाउँपालिकाले सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई वेवास्ता गर्दै आन्तरिक शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धि कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविध २०८२ अनुसार थालिएको आन्तरिक पदपुर्ति प्रक्रियामा त्रुटी र कार्यविधि शिक्षक सेवा आयोगसंग बाझिएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
बेलडाँडी गाउँपालिको आन्तरिक शिक्षक पदपूर्ति निर्णय विरुद्ध मीन बहादुर विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । गाउँपालिकाले वर्षाैदेखि विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका ३५ जना निजी स्रोत शिक्षकको विस्थापित गरी उनीहरुको स्थानमा २१ जना नयाँ शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
गाउँपालिकाले साउन १२ गते सार्वजनिक सूचना गरी आवेदन संकलन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएको छ । गाउँपालिकाले अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि शिक्षक पदपूर्ति परीक्षा स्थगित नगरी जारी राखेको हो ।
बेलडाँडी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख भानुभक्त जोशीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको पत्र कार्यालयमा नआएको परीक्षा सञ्चालन नरोकिएको बताए ।
‘अदालते आदेश गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीकहाँ पत्र आएको छैन, त्यो पत्र दर्ता भएको छैन, मैले पनि सामाजिक सञ्जालबाट सुनेको हैन’ शिक्षा शाखा प्रमुख जोशीले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट सुनेको कुरो, हाम्रो कानुनी सल्लाहकार पनि हुनु हुन्छ एक जना वहाँसित सोध्दाखेरी वहाँले चाहिँ के भन्नु भयो त्यो पत्र अफिसमा दर्ता भई सकेपछि म्याद तामेली भई सकेपछि मात्र आधिकारिक रुपमा परीक्षा रोक्न मिल्छ, तर पत्र दर्ता नहुँदा चाहि त्यो सामाजिक सञ्जालको भरमा परीक्षा रोक्न कुरा हुँदैन भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ । सल्लाह दिनु भाको छ ।’
शिक्षा शाखा प्रमुख जोशीले पूर्व घोषित मिति अनुसार शिक्षक पदपूर्ति परीक्षा सञ्चालन गरिएको बताए ।
गाउँपालिकाले विभिन्न विद्यालयका ३५ जना निजी स्रोत शिक्षक विस्थापित गरी २१ शिक्षक पदका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेको हो । त्यसमा आधारभूत तहका १२ र माध्यमिक तहका लागि ९ शिक्षक दरबन्दी छन् ।
बेलडाँडी गाउँपालिकाले बनाएको “बेलडाँडी गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२” विरूद्व सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा सो कार्यविध शिक्षक सेवा आयोग नियमावली (संसोधन सहित) ५७ को नियम १० संग बाझिएको हुँदा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्बाेच्च अदालतको आदेश छ ।
पालिकाको उक्त कार्यविधिको नियम ६ (५) मा निम्न माध्यामिक र माध्यामिक तहका लागि उमेर हद लाग्ने छैन भनेर लेखिएको थियो ।
पालिकाले सोहि सम्बन्धि कार्यविधि २०८२ साउन ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिएपनि आन्तरिक शिक्षक पदपुर्तिका लागि आव्हान गरेको विज्ञापनमा २०८२ साउन ५ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय बमोजिम भनेर विज्ञापन प्रकाशित गरेको पाईएको छ ।
यसरी पालिकाले कार्य विधि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको दुई दिन अघि २०८२ साउन ५ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम भन्दै आन्तरिक शिक्षक पदपुर्तिका लागि विज्ञापन आव्हानमा त्रुटि देखिएको सर्बाेच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वाेच्चले गाउँपालिकालाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ मागेको छ ।
बेलडाँडी गाउँपालिकामा वर्षौैदेखि विभिन्न विद्यालयमा ३५ जना शिक्षक निजी स्रोतमा कार्यरत छन् । बेलडाँडी गाउँपालिका ३ स्थित राधाकृष्ण् जनप्रिय आधारभूत विद्यालयका शिक्षक प्रेम बहादुर चन्दले गाउँपालिकाले पालिका शिक्षक बनाएर व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएर आफूहरुलाई विस्थापित गर्न थालिएको बताए ।
‘विज्ञापन खोलेर विज्ञापन खोलेर नै सबै शिक्षक नियुक्त भएका छन्, स्थानीय तह आएपछि व्यवस्थापन गर्छौ, मूल्याङ्क गर्छौ, पालिका शिक्षक बनाउँछौ भनेर आश्वासन दिईएको छ , एक पकट होइन दशौै पटक दिइएको छ’ उनले भने ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा निजी स्रोत शिक्षकलाई प्राथमिक तहमा १४ हजार, निमावि १६ हजार र मावि तहका शिक्षकलाई १८ हजार तलब सुविधा दिएको थियो ।
निजी स्रोत शिक्षकलाई तलब दिएको यो तलब सुविधा अर्को आर्थिक वर्षसम्म फेरिएर विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयलाई अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो ।
विद्यार्थी संख्याका आधारमा अनुदान दिने निर्णयपछि केही विद्यालयका शिक्षकको मासिक तलब तीन हजार पनि नभएपछि उनीहरुले श्रम शोषण भएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
निजी स्रोतका शिक्षकको श्रम शोषण विरुद्ध बोलेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र रानाले यस वर्ष सबै शिक्षकलाई विस्थापित हुने गरी नयाँ कार्यविधि बनाएर शिक्षक पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
शिक्षण पेशा छाडेर गाउँपालिका जितेका राना बेलडाँडी गाउँपालिका शिक्षा समितिको अध्यक्ष छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष रानाले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा निःशुल्क गरेकाले कार्यविधि बनाएर आन्तरिक शिक्षक पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।
‘बेलडाँडीमा निःशुल्क शिक्षा लागू गरेका छौ, कार्यविधिका आधारमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आधिकारिक रुपमा नआएकाले परीक्षा सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष रानाले बताए ।
‘सर्वोच्चको आदेश आधिकारिक रुपमा आएको छैन’ उनले भने ।
