पिपरिया घाटको ग्राभेलमा ठूलो गडबढीको आशंका, समन्वय प्रमुख बोहराले देखाए चासो, भीमदत्तका मेयर उप मेयरलाई छैन मतलब
महेन्द्रनगर । महाकाली नदीको पिपरिया घाटबाट अवैध रुपमा ग्राभेल ओसारपसार भएको गुनोसो आएपछि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले सोमबार जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बोलाएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिमा सोमबार दिउँसो बैठक बसेको छ । बैठकमा पिपरिया घाटबाट दैनिक रुपमा ओसारपसार भई रहेको ग्राभेल सम्बन्धि छलफल गरिएको बताइएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिका १३ पिपरियास्थित पिपरिया घाटमा संकलन गरी राखिएको ग्राभेल केही दिन अघि देखि धमाधम हटाउन थालिएको हो । स्थानीयका अनुसार छिटफुट रुपमा ओसारपासार हुने ग्राभेल झण्डै दुई सातादेखि धमाधम हटाउन थालिएको छ ।
ग्राभेल हटाउन दैनिक ५० देखि एक सय ट्रिपर पिपरिया घाटमा आउजाउ गर्दै आएका छन् । महाकाली नदीबाट संकलन गरी पिपरिया घाट नजिक विजय टोलमा ग्राभेल थुपारिएको हो ।
उद्यमी व्यवसायी गजेन्द्र बिक्रम थापाले शनिबार सार्वजनिक रुपमा ग्राभेलको वैधानिकमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले नदी किनारमा स्टक प्रमाणित नगरी थुपारिएका ग्राभेल अवैध रुपमा ओसारपसार भई रहेको आरोप लगाएका थिए ।
थापाले आरोप लगाएको तीन दिनपछि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बोहराले आफ्नो कार्यकक्षमा अनुगमन समितिको बैठक बोलाएका हुन् ।
समन्वय प्रमुख बोहरा समितिको संयोजक हुन् । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सह संयोजक छन् । समितिमा जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालय प्रमुख सदस्य छन् ।
व्यवसायी थापाले समितिका संयोजक बोहरा र सह संयोजक सिडिओ दुबैलाई अवैध ओसारपासर भइ रहेको भन्दै उजुरी दिएका छन् ।
समन्वय प्रमुख बोहराले आफूसित आएको उजुरी सहित आवश्य कारवाहीका लागि भीमदत्त नगरपालिका पठाएको बताए ।
‘त्यस बारे उजुरी आएको थियो, मैले त्यो उजुरी सहित सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाई दिएको छु’ उनले भने ।
समन्वय प्रमुख बोहराले गत आर्थिक वर्षमा समितिले १२ देखि १५ पटकसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुगमन गरेको बताए ।
‘हामीले १०÷१५ पटक अनुगमन गरेका छौ, त्यसमा कार्य विधि अनुसार नगरेको पनि पाइएको छ’ उनले भने ।
समन्वय प्रमुख बोहराले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धि कानुनी ऋटी भएको र ठेक्को प्रक्रियामा व्यवहारिक समस्या देखिने गरेको बताए ।
बोहराले ठेक्का समयावधि सुधार हुनु पर्ने उल्लेख गरे । ‘कानुनी त्रुटी छ, व्यवहारमा ठेक्का दिइ सकेपछि समस्या छ, भदौ मसान्तदेखि सुरु भएर जेठ मसान्तसम्म उत्खनन गर्न सकिने व्यवस्था छ’ उनले भने,‘तर अहिले वातावरणी प्रभाव मूल्याङ्कन भएर कति मात्रामा उत्खनन गर्ने हो त्यो यकिन नै गरिएको हुन्छ, त्यस अनुसार क्वान्टिटी पुगेपछि खोलानाला बन्द हुनु पर्ने हो’ उनले भने ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सम्बन्धि कानुनी त्रुटीलाई समाएर ठेकेदार पक्षले स्थानीय तह विरुद्ध क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा हाल्नेसम्मका घट्ना भएको बताए ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, ओसारपासार सम्बन्धि ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको कानुन अनुसार ठेक्का लगाएपछि ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई पठाउने गर्छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमनको अधिकार दिइएको छ ।
‘ठेक्का लगाएर ६० प्रतिशत स्थानीय तहले राख्छ, बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेशलाई जान्छ, हामीले खाली अनुमगन मात्रै गर्ने हो’ बोहराले भने,‘हामीलाई केही पनि छैन, खाली काम गरेन भन्ने गुनासा मात्रै छन्, पटक पटक यसका लागि प्रदेश सरकारलाई भनेका छौ, अझै सुनेको छैन ।’
महाकाली नदीमा ठेक्का लगाउने भीमदत्त नगरपालिका अझैसम्म चुपचाप बसेको छ । व्यवसायी थापाले शनिबार पत्रकारहरुसित भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर पदम बोगटी र उप मेयर निलम लेखक जोशीलाई फोन गरेको बताएका थिए ।
भीमदत्तका मेयर बोगटी काठमाडौंमा छन् । भीमदत्तको राजश्व परामर्श समिति समितिका संयोजक उप मेयर जोशी नगरपालिका कार्यालयमै भए पनि यसबारे उनको धारणा बाहिर आएको छैन ।
भीमदत्त नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले पिपरिया घाटमा स्टक प्रमाणित नगरी ग्राभेल थुपारिएको बताएका छन् ।
अहिले बेदकोट नगरपालिका ९ सुन्दरपुरस्थित सिद्धनाथ अनमोल क्रसरका सवारीले ग्राभेल ओसारपसार गरि रहेका छन् ।
‘यो कसरी उठेको हो, गलत छ भने कारवाही गर्न प¥यो, सही छ भने त्यो कसरी भयो, मैले यही भनेको छु’ ओपेरामा पत्रकारहरुसित थापाले भनेका थिए ।
पिपरियास्थित विजय टोलमा स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भाडामा लिएर केही वर्षदेखि ग्राभेल संकलन गरिएको थियो ।
भीमदत्त नगरपालिका १३ का वडा अध्यक्ष राम बहादुर बोहरा झकासले ग्राभेलको थुप्रो देख्न बाहेक आफूलाई अन्य केही जानकारी नभएको बताए ।
यहाँ पहिलादेखि नै राख्दै आएका थिए, अहिले उठाई रहेका छन्,’ वडा अध्यक्ष बोहराले भने, ‘यो के कति परिमाणमा छ, कसरी राखियो, त्यस बारे मलाई केही थाह छैन ।’
वगकतषथ;”श्रवडा कार्यालयले खानेपानी योजनाका लागि जग्गा चाहिने भएपछि खाली गर्न नगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको बताए ।
‘नगरपालिकालाई पठाइएको पत्रको जानकारी सिद्धनाथ उदयदेब अनमोल क्रसरलाई पनि गराइएको छ । ‘मलाई खानेपानी योजनाका लागि जमिन चाहिएको छ, त्यसमा ग्राभेल छ, त्यसलाई हटाई दिनु भनेर पत्र पठाएका हौ’ उनले भने ।
त्यस स्थानमा पिपरिया बडैपुर खानेपानी योजना बनाउन लागिएको छ । प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी अध्ययन गरि सकेको छ ।
ग्राभेलका कारण दुई खानेपानीको योजनाको दुई वर्षको बजेट फ्रिज भएको छ । वडा अध्यक्ष बोहराका अनुसार दुई वर्षमा ३५ लाख बजेट फ्रिज गएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर ऐरीले पिपरिया घाटमा थुपारिएको ग्राभेलको नगरपालिका कार्यालयबाट स्टक प्रमाणित नभएको बताए । ‘स्टक प्रमाणित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ, तर त्यसमा स्टक प्रमाणित भएको छैन,’ उनले भने ।
