महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिका १३ स्थित महाकाली नदीको पिपरिया घाटमा थुपारिएको ग्राभेलले खानेपानी योजनाको ३५ लाख बजेट फ्रिज भएको छ । खानेपानी योजना बनाउने जग्गामा राखिएको ग्राभेल हटाउन नसकिएपछि दुई आर्थिक वर्षको बजेट फ्रिज भएको छ ।
ग्राभेल थुपारिएको क्षेत्रमा पिपरिया बडैपुर खानेपानी योजना प्रस्ताव गरिएको छ । योजनाका लागि प्राविधिक अध्ययन गरिएको छ । दुई वर्ष काम हुन नसकेर बजेट फ्रिज भएपछि यस वर्ष वडा कार्यालयले भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयलाई गुहारेपछि ग्राभेल खाली गर्न थालिएको छ ।
महाकाली नदीबाट ल्याएर अवैध रुपमा ग्राभेल थुपारिएको छ । पिपरिया घाट नजिक थुपारिएको ग्राभेलको स्टक प्रमाणित गरिएको छैन ।
भीमदत्त नगरपालिका १३ का वडा अध्यक्ष राम बहादुर बोहराले खानेपानीको लागि जग्गा चाहिएकाले वडा कार्यालयले नगरपालिकालाई खाली गर्न पत्राचार गरेको बताए ।
‘यो ठाउँमा पहिलेदेखि नै ग्राभेल थियो, अहिले उठाई रहेका छन्,’ वडा अध्यक्ष बोहराले भने, ‘यो के कति परिमाणमा छ, कसरी राखियो, त्यस बारे मलाई केही थाह छैन, वडा कार्यालयले खानेपानी योजनाका लागि जग्गा चाहिने भएपछि खाली गर्न नगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको छ, त्यसपछि अहिले फटाफट खाली भई रहेका छ ।’
‘मलाई खानेपानी योजनाका लागि जमिन चाहिएको छ, त्यसमा ग्राभेल छ, त्यसलाई हटाई दिनु भनेर पत्र पठाएका हौ’ उनले भने ।
खानेपानीको योजनाको दुई वर्षको बजेट फ्रिज भएको वडा अध्यक्ष बोहराले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा १५ लाख र अघिल्लो वर्ष २० लाख बजेट फ्रिज भएको छ । ‘बर्सेनी बजेट फ्रिज गएपछि यस वर्ष जसरी पनि ग्राभेल हटाउनु पर्ने चिठी पठाएका हौ’ वडा अध्यक्ष बोहराले भने ।
एशियाली विकास बैंक(एडिबी ) को ऋण अनुदानमा खानेपानी योजना बनाउन लागिएको हो । खानेपानी योजनाका लागि सात कट्टा जग्गा चाहिएको छ । वडा अध्यक्ष बोहराका अनुसार ग्राभेल राखिएको स्थानमा सात कट्टा भन्दा बढी जग्गा छ ।
जग्गा स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सम्झौता गरी ग्राभेल राख्न दिएको पाइएको छ ।
बेदकोट नगरपालिका ९ सुन्दरपुरस्थित उदयदेब अनमोल क्रसरका सवारी साधानले अहिले दैनिक ग्राभेल उठाई रहेका छन् । ग्राभेल हटाउन क्रसरका ५० देखि एक सय ट्रिपर प्रयोग गरिएका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर ऐरीले पिपरिया घाटमा थुपारिएको ग्राभेलको नगरपालिका कार्यालयबाट स्टक प्रमाणित नभएको बताए । ‘स्टक प्रमाणित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ, तर त्यसमा स्टक प्रमाणित भएको छैन,’ उनले भने ।
इन्जिनियर ऐरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सम्बन्धि कार्यविधिका आधारमा घाटगद्दी हुने र त्यसका आधारमा स्टक प्रमाणित हुने बताए । ‘कार्यालयलाई घाटगद्दी गरिएको र त्यसको स्टक प्रमाणित गरिएको छैन’ उनले भने ।
संघीय संरचना अनुसार २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली नदी सहित विभिन्न खोलानालाको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लगाउन थालेको हो ।
वगकतषथ;”श्रत्यस अघि ठेक्का लगाउने अधिकार तत्कालिन जिल्ला विकास समितिलाई थियो । अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरित जिल्ला विकास समितिलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुगमन गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थ ओसारपासरका लागि पिपरिया सहित भुजेला र ऐरी घाट खोल्ने गरिएको छ ।
