महेन्द्रनगर । सुुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. हिरा चन्दले निजी विद्यालयलाई गैर नाफा मुलक बनाउने प्रावधान संविधानसित बाझिएको बताएका छन् ।
प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान लगात निजी विद्यालयका संगठनले बुधबार आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित प्रावधान संशोधन गरी जानु पर्ने उल्लेख गरे ।
‘नेपालको संविधानको मौलिक हकको २५ नम्बरमा के लेखिएको छ भने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई पेशा व्यवसाय गर्न पाइनेछ, सम्पत्तिको हक हुनेछ, बेचबिखन गर्न पाइनेछ, व्यवसायिक लाभ पनि लिन पाइनेछ भन्ने कुरा सम्पत्तिको हकमा व्याख्या गरिएको छ’ उनले भने, ‘अब कम्पनीमा दर्ता गर, व्यवसाय गर, त्यसको लाभ नलिर्औं, नाफा नलिऔं, भन्ने कुरा संविधानसंग बाझियो कि जस्तो लाग्छ, अधिवक्ता प्रकाश पाण्डेय सर मेरो मुुखमा हेर्र्दै हुनु हुन्छ, यदि यो कुरा गलत होइन भने यही फेल खान्छ, यो कुरा सही हो जस्तो लाग्छ, मुद्दा हाले पनि सरकार फेल खान्छ जस्तो लाग्छ ।’
कम्पनी दर्ता गरी व्यवसाय खोलि सकेपछि गैर नाफा मुलक भन्न नमिल्ने भएकाले पुनः विचार गरिनु पर्ने नीति तथा योजना आयोग सदस्य चन्दले बताए । ‘व्यवसायिक लाभ लिन सकिन्छ भनिएको नै छ नि । कम्पनीमा दर्ता हुनु भनेको त सेवा दिनका लागि हो लाभ लिन पाउँछ जस्तो लाग्छ । त्यो भएको हुनाले कम्पनीमा जाऔ, निजी विद्यालय खोल, तर नाफा नलिऊ, गैर नाफा मुलक बन भन्ने कुरा मिल्दैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ, यसमा सरकारले पुनः विचार गर्न पर्छ’ उनले भने ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गैर नाफा प्रावधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त विपरित भएको चन्दले उल्लेख गरे ।
‘संविधानको धारा ५१ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा पनि भनिएको छ, सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा लगानी वृद्धि गर्दै जानेछ, निजी विद्यालयको लगानीलाई नियमन गर्दै सेवामा लगाउनेछ, त्यो वाक्यांशले पनि के भन्छ भने यो चाहि नेपालमा प्राइभेट स्कुलहरुको परिकल्पना गरेको छ, प्राइभेट स्कुलहरुको नि लगानी हुनेछ, त्यो लगानीलाई नेपाल सरकारले नियमन गर्नेछ, र सेवा मुलक बनाउनेछ । प्रष्ट छ, त्यसैले यो संविधानको धारासंग पनि बाझिनेछ ।’
चन्दले नेपालमा दुई थरी शिक्षा भएको भनेर गरिने प्रचारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दुई प्रकारको शिक्षा नभएर व्यवस्थापन दुई किसिमले भएको बताए ।
‘अर्को कुरा म अनुरोध गर्नु चाहन्छु के नेपालमा दुई प्रकारको शिक्षा भन्ने गरिन्छ ।
त्यो शिक्षा दुई प्रकारको होइन, शिक्षाको व्यवस्थापन दुई प्रकारले गरिन्छ’ उनले भने, नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन भएको छ भने एउटा निजी कम्पनी, सहकारीेको नाममा प्राइभेट सेक्टरमा व्यवस्थापन गरिन्छ ।’
सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य र समन्वय गरेर मात्रै देश विकास र समृद्धिको बाटो हिँडन सक्ने चन्दले बताए । संविधानमा तीन खम्बे अर्थ नीति स्वीकार गरिएकाले सबै मिलेर मात्रै देश समृद्ध हुने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।
‘अब सरकारले के भन्छ भने अघि सरले पनि भन्नु भयो ती खम्बे अर्थ नीतिको कुरा गर्नु भयो, सहकारी निजी क्षेत्र मिलेर देश समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी ढुक्क छौ, केन्द्रमा लगानी बोर्डले लगानी र विकास सम्मेलन गरेको गरेकै छ’ उनले भने, ‘मंसिर १ र २ गते सुदूरपश्चिम सरकारले पनि लगानी र विकास सम्मेलन गर्दैछ । हामी आव्हान गर्दैछौ, यो देशको लगानीले मात्रै भएन, बाह्यको लगानी चाहियो, कम्पनी खोलि देऊ, उद्योग धन्दा खोलि देऊ। नेपाललाई संवृद्ध बनाउने भनेर बाहिरको पनि लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकार लागि परेको छ ।’
लगानी र विकास सम्मेलन गरी विदेश लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशमा पैत्रिक सम्पत्ति प्रयोग गरी खोलिएको व्यवसाय रोक्न खोज्नु दुर्भाग्य भएको उनले बताए ।
‘एकातिर हामी यो गर्दैछौ, अर्कोतिर हामी नेपालमै जन्मेका नेपालीका छोरा छोरीहरु आफ्नो समान्य लगानीमा पैत्रिक सम्पत्ति प्रयोग गरेर व्यवसाय गर्दै छन् भने त्यो व्यवसायलाई रोक्न खोजि राखेका छन्, मलाई लाग्छ यसमा माननीयज्यूहरुको ध्यान यसमा पुगेको जस्तो मलाई लागेको छैन’ उनले भने ।
चन्दले शिक्षा विधेयक अनुसार निजी विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रबृत्ति दिने हो भने सरकारलाई कर तिर्न नहुने बताए । उनले १० प्रतिशत छात्रबृत्ति दिई सकेपछि करको औचित्य नभएको बताए ।
‘अर्को कुरा जो छात्रबृत्तिको कुरा आएको छ, मेरो व्यक्तिगत विचारमा के लाग्छ भने प्राइभेट सेक्टरले इमान्दारीका साथ १० प्रतिशत छात्रबृत्ति दिने हो, सरकारले यदि लागु गराउने हो भने प्राइभेट सेक्टरबाट कर पनि लिनु हुँदैन। एउटा कम्पनीले आफूले उत्पादन गरेको उसको आफ्नो उत्पादनमा १० परसेन्ट निःशुल्क गरे पश्चात् पनि त्यही कर होइन र भने । त्यही सामाजिक उत्तरदायित्व होइन र । एउटा सोडा कम्पनीले उत्पादन गरेको १० परसेन्ट निःशुल्क वितरण गरि दियो भने अब किन क लिनु पर्यो । मलाई त के लाग्छ भने कर मुक्त गरिनु पर्छ, जो १० प्रतिशत छात्रबृत्ति छ, त्यहीं कार्यान्वयन गराउनु पर्छ’ उनले भने ।
विधेयकमा समावेश पूर्ण छात्रबृत्ति प्रावधान खतरनाक भएको चन्दले औल्याए । यो प्रावधान कुनै पनि हालतमा न्यायोचित नभएको उनको भनाई थियो ।
‘अब यहाँ कहाँनेर पूर्ण छात्रबृत्तिको कुरा आएको छ, त्यो खतरानाक छ, अब आफूसंग भएको कुरा उत्पादन निःशुल्क गर्न त ठिक हो, ठिक छ, विद्यालयमा लिने सबै शुल्क मिनाहा गर भन्नु त ठिक हो, निःशुल्क जान सकिन्छ, जुत्ता पनि किनि देउ, मोजा पनि किनि देउ, किताब पनि किनि देउ, त्यसका लागि ड्रेस पनि देऔ, खाजा पनि देऔ, टिपिन पनि देऔ, यो के भनेको हो, मलाई लाग्छ यो न्यायोचित होइन’ उनले भने ।
शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित पूर्ण छात्रबृत्ति लगाउने हो भने राज्यका नीति निर्माताबाट सुरु हुनु पर्ने र त्यसमा संस्थागत विद्यालयले आफ्नो भागको व्यहोर्न पर्ने चन्दले बताए ।
‘यदि कुरा लागू गर्ने हो भने यो देशका विधि नीति बनाउनेहरुबाट सुरु गरिनु पर्छ ।
मलाई लाग्छ त्यसरी भन्ने माननीयहरु आफ्नो तलबको १० प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्न तयार छन् त त्यहाँबाट बहस गर्न परो त । माननीयज्यूह, माननीयहरुले एक जनालाई मात्रै पूर्ण छात्रबृत्तिमा पढाई दियो भने झण्डै ६ सय विद्यार्थी त पूर्ण छात्रबृत्तिमा पढी हाल्छन् नि’ उनले भने, ‘काम आफूबाट सुरु गर्नु पर्छ । ठिक छ । सचिवहरुले कति जनालाई पढाउने हो, मन्त्रीहरुले कति जना पढाउने हो, माननीयज्यूहले कति जना पढाउने हो ,यो गदै जाँदा प्राइभेट स्कुलको भागमा कति जना पर्ने हो त्यो भाग पर्दा ठिकै छ त ।’
शिक्षा समितिको बैठकमा बसेर कुरा गर्न सजिलो भए पनि व्यवहार कठिन हुने र निजी विद्यालय सञ्चालन चानचुने विषय नभएको उनले बताए । ‘समितिको बैठकमा बसेर भन्नु जति सजिलो छ, व्यवहारमा त्यति सजिलो छैन’ उनले भने, ‘
यो देशमा प्राइभेट स्कुल सञ्चालन गर्ने साथीभाईहरुले धेरै ठूलो मिहिनेत गर्नु भएको छ, राज्यको एउटा ठूलो समस्या समाधान गरि दिएको छ, यति युवाहरु बेरोजगार हुँदैछ, चार लाख शिक्षित जनशक्तिलाई रोजगार दिन भनेको समान्य कुरा होइन ।’
सरकारले समयमा ध्यान दिन सकेन भने चार लाख शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार भएर टाउको दुखाई हुने उनले बताए ।
‘यसले राज्यलाई सपोर्ट भएको छ, यदि स्कुलहरु बन्द भयो भने यी चार लाख शैक्षिक रोजगार नै बेरोजगार हुन्छ, यो सरकारलाई टाउको दुखाई हुँदैन । नेपाल सरकारको ३४ प्रतिशत शिक्षामा लगानी छ प्राइभेट सेक्टरले पूरा गरि दिएको छ’ उनले भने, ‘मलाई लाग्दैन यो कम्तीको कन्ट्रिब्युटेशन हो, तसर्थ संविधानमा भनियो, नियमन चाहि गर्नु पर्छ । यसो भनि रहँदा नियम मान्नु हुँदैन, लुट फसल मच्चाउन पर्छ त्यो भनेको होइन ।’
सरकारले निजी विद्यालयलाई नियमन र सरकारीलाई सबलीकरण गरी शिक्षालाई सुधार गर्न पर्ने सुझाव चन्दले दिए ।
‘सरकारले नियम बनाउने हो, कानुन बनाउने हो, वातावरण बनाउने हो यहाँ गर्न चाहि के हो भने सरकारले सार्वजनिक विद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, सरकारी विद्यालयमा पूर्ण रुपमा लगानी लगाउने, शिक्षक कर्मचारीदेखि सबै कुरा राम्रोलगाउने, तर संस्थागत विद्यालयलाई चल्ने वातावरण मात्रै सिर्जजा गर्नु पर्छ ’ उनले भने ।
संस्थागत विद्यालयले सरकारसित विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण बाहेक अरु केही नमागेको उल्लेख गरे । ‘संस्थागत विद्यालयले केही पनि मागेको छैन, उनीहरुले वातावरण मात्रै मागेका छन्। तिनीहरुलाई चल्ने वातावरण मात्रै दिने हो र सरकारी विद्यालयको सूम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले निर्वाह गरि दिने हो भने मात्रै शिक्षा राम्रो बन्न सक्छ ।’
शिक्षा विधेयकलाई लिएर कोही पनि सन्तुष्ट नभएको उनले बताए । ‘अर्काे कुरा विधेयक आउँदैछ, अघि सरहरु बोल्नु भो, भाषणमा चित्त बुझेको छैन, राहत शिक्षकलाई चित्त बुझेको छैन, अभिभावकलाई चित्त बुझेको छैन, प्राइभेटलाई चित्त बुझेको छैन, अनि यो विधेयकमा कसैको चित्त बुझेको छैन, अनि चित्त चाहिँ कसको बुझेको छ । क कसका लागि आउँदैछ । यस्ता कुरामा लाग्छ स्टन्टबाजी गर्नका लागि हो भने यसको अर्थ हुँदैन’ उनले भने ।
नीति तथा योजान आयोग सदस्य चन्दले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साभेदार काँग्रेस सभापति दुबैले संस्थागत विद्याललयको मागमा सकारात्मक हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘ प्याब्सनको कार्यक्रममा बोल्नु भाको छ , निजी क्षेत्रको कन्ट्रिब्युटेनसलाई प्रशंसा गर्नु भएको छ, नाफा कमाउनु पाउनु पर्छ भन्नु भाको छ, बोल्नु भाको छ’ उनले भने, ‘नेपाली काँग्रेसका सभापतिज्यूले पनि राम्रो बोलेको सुन्छु, त्यसका महामन्त्रज्यूहरुले पनि व्यक्तिगत अन्र्तवार्तामा गैर नाफा मुलक हुन सक्दैन भन्नु हुन्छ, अब यो कुरा वहाँहरुले संसदमा गरि दिनु हुन्छ ।’
शिक्षा विधेयक विरुद्ध शिक्षक महासंघ र निजी क्षेत्रसंगै आन्दोलनमा जान सक्ने र्भएकाले नीति निर्माताले ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए । ‘दुबै संगै आयो भने त्यसपछि यी मेजर पार्टीका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ, त्यही भएर नीति निर्माण गर्ने क्रममा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ’ उनले भने ।
