महेन्द्रनगर । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित परिवारहरुले महेन्द्रनगर स्थित जडीबुटीको जमिन आगोट्न थालेका छन् । आरक्ष पिडितहरु डिभिजन वन कार्यालय अगाडि रहेकोे जडीबुटी कार्यालयको खाली जमिन र उक्त क्षेत्रमा रहेका जीर्ण घरभित्र पनि बस्न थालेका छन् ।
तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरु रिले अनसन बस्ने गरी छाप्रा बनाउन थालेका हुन् । जिल्लाका विभिन्न शिविरमा बसोबास गरिरहेकाहरु अहिले धमाधम छाप्रा बनाएर बस्न थालेका छन् ।
‘हामीलाई पटक–पटक सहमति गरेर अल्झाउने काम भएको छ, अब पुर्नस्थापना नभएसम्म यहाँबाट हटने छैनौं,’ शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापित संघर्ष समितिका संयोजक जयबहादुर रोकायाले भने, ‘पिठोचामल झोलामा बोकेर आएका छौं, त्यही खान्छौं, त्यसपछि ठेगान छैन ।’ यसअघि भदौमा महेन्द्रनगरकै मदन चोकमा र असारमा काठमाडौं माइतीघरमा समेत अनसन बसेका थिए । दुवै ठाउँमा मौखिक सहमति पछि अनसन तोडेका हन् ।
आरक्ष विस्थापितले १० कट्टा नघटाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, २४ वर्षसम्मको क्षतिपुर्तीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, आरक्ष विस्थापितलाई द्वन्द्व पीडित घोषणा गरिनुपर्ने र गासबास, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको खाली जमिनमा छाप्रा बनाउनु अघि उनीहरु दुई दिन जिल्ला प्रशासन अगाडि पनि अनसनमा बसेका थिए । ‘ जिल्लाका विभिन्न १४ वटा शिविरमा २ हजार ४ सय ७३ आरक्ष विस्थापित परिवारको बसोबास रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
विसं २०३३ मा तत्कालीन शाही शिकार आरक्षलाई शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष घोषणा गरेपछि पूर्वी क्षेत्र बिस्तार सुरु गरिएको थियो । २०५८ सम्म निकुञ्जको बिस्तारित क्षेत्रहरुबाट बस्ती खाली गरिएको हो । अहिले पुर्नस्थापना हुन नसकेका अधिकांश २०५८ मै विस्थापित भएकाहरु छन् । १ सय ५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको आरक्षको पूर्वी क्षेत्र बिस्तार गरेर ३०५ वर्गकिलोमिटर बनाइएको थियो । २०७३ मा शुक्लाफाँटालाई आरक्षबाट निकुञ्जमा स्तरोन्नति गरिएको हो ।
विस्थापित भएकाहरुको पुर्नस्थापनाका लागि विसं २०३७ देखि हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन भइसकेका छन् । ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म समयावधि दिएर गठन हुने आयोग तथा समितिहरु विस्थािपतको संख्या एकिनमै अल्झिएका छन् ।
पछिल्लो पटक गत वर्ष गठन भएको पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरु संयोजकत्वको ३२ औं आयोगले विस्थापितको संख्या २ हजार २७ देखाएको छ । त्यसअघि २०७१ मा पुनरावेदन अदालतकै पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा नेतृत्वको २९ औं आयोगले विस्थापितको संख्या १४ सय ८० रहेको र उनीहरुलाई नै पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
त्यसअघिका आयोगले विस्थापितको संख्या २४ सय ७३ कायम गरेका छन् ।
