महेन्द्रनगर । भूमिहिन सुकुम्बासी परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउनु नहुने सहितका ५ बुँदे माग राखेर राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कञ्चनपुरले भूमि समस्या आयोग कञ्चनपुर र नापी कार्यालयलाई मागपत्र बुझाएको छ ।
समितिले बुधबार समीक्षा एबम् भावी रणनीतिक शीर्षकमा भूमि समस्या आयोग र नापी कार्यालय पुगेर मागपत्र बुझाएको हो ।
मञ्चले वैकल्पिक व्यवस्था विना उठीबास गर्न नहुने, भूमि समस्या समाधान आयोगको प्रगति सार्वजनिक गरिनु पर्ने, आयोगका काम र आगामी विकल्प सम्बन्धि सरोकारवालासंग छलफल हुनु पर्ने, भूमिहिन, सुकुम्बासी लगायतको संकलित तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टिकरण, प्रमाणीकरण, जग्गा नाप जाँच र पूर्जा वितरण कार्य रोक्न नहुने र नापी कार्यालयका सेवा सहज बनाउनु पर्ने लगायतका मागहरु राखिएका छन् ।
मञ्चका अध्यक्ष कर्ण बहादुर बाँनियाको नेतृत्वमा आयोग र नापी कार्यालयमा मागपत्र बुझाईएको मञ्चका अगुवा राम बहादुर चुनाराले जानकारी दिए ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष नेत्रप्रकाश पन्त र नापी कार्यालयका निमित्ति कार्यालय प्रमुख द्विजैराज भट्टलाई मागपत्र बुझाइएको छ ।
मञ्चले आयोग र नापी कार्यालयलाई आफूहरुको हक छिन्ने कार्य गरिएमा त्यसलाई सार्वजनिकरण गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
जेन जी आन्दोलनपछि बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले कामकाज सुरु भएपछि भूमिहिन परिवारले माग पत्र बुझाएका हुन् ।
मञ्चले नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म जग्गा वितरण गर्न नसकिएकोमा समेत असन्तुष्टि पोखेको छ ।
