महेन्द्रनगर । औषधि ऐनको संशोधन विरुद्ध आन्दोलित औषधि व्यवसायीले सोमबार दुई घण्टा व्यवसाय बन्द गरी विरोध गरेका छन् । औषधि व्यवसायी औषधि ऐनको संशोधित दफा ३ संशोधन र उप दफा ५ खारेजीको माग गर्दै आइतबारदेखि व्यवसायी बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आइतबार एक घण्टा व्यवसाय बन्द गरी आन्दोलन सुरु गरेका उनीहरुले सोमबार दुई घण्टा व्यवसाय बन्द गरेका छन् ।
सरकारले माग सुनुवाई नगरे आन्दोलन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने व्यवसायीहरु बताउँछन् । आन्दोलन कार्यक्रम अनुसार मंगलबार तीन घण्टा व्यवसाय बन्द गर्ने कार्यक्रम छ ।
आन्दोलित औषधि व्यवसायीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन कार्यक्रमबारे जानकारी दिए । सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष सहित जिल्ला संघका पदाधिकारी सदस्य सहभागी भएका छन् ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष गजेन्द्रदेब लेखकले व्यवसाय जोगाउन आफूहरु बाध्य भएर व्यवसाय बन्द गरी आन्दोलन गर्न पर्ने अवस्थामा आएको बताए ।
‘औषधि व्यवसाय एकदमै संवेदनशिल व्यवसाय हो, बन्द गरी आन्दोलन गर्न पर्ने अवस्था आयो, हामीसित आन्दोलन बाहेक अरु विकल्प छैन’ नेपाल परिवार नियोजन संघमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘सरोकारवालासित कुनै छलफल नगरी एकाएक राजत्रपमा सूचना जारी गरी ऐन ल्याइएको छ, यसले व्यवसायीलाई मार्कामा पार्ने छ, त्यसैले यस विरुद्ध आन्दोलन छ ।’
प्रदेश अध्यक्ष लेखकले आन्दोलन कार्यक्रम अनुसार सोमबार दुई घण्टा व्यवसाय बन्द गरिएको बताए । व्यवसाय बन्द गर्दा आफूहरुलाई नोक्सान हुने भए पनि दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान हुने आशा राखिएको उनको भनाई छ ।
‘अहिले बन्द गर्दा लोस त भएकै छ, यो संशोधन र खारेज नभए यसको असर दीर्घकालसम्म हुन्छ’ उनले भने,‘त्यहीं भएर सहज रुपमा व्यवसाय गर्न पाउनका लागि ऐन संशोधनको माग राखेका छौ ।’
सरोकारवालासित छलफल नगरी तयार गरिएको ऐनको संशोधित मस्यौदा साउन १४ गते राजपत्रमा सार्वजनिक भएको थियो । मस्यौदा राजत्रपमा सार्वजनिक भएपछि मात्रै व्यवसायीहरुले जानकारी पाएकाले अध्यक्ष लेखकले बताए ।
ऐन राजत्रपत्रमा आएपछि व्यवसायीहरुले संशोधन र खारेजीको माग राखेर सरकारलाई दबाव दिन लागेका हुन् । चार महिनासम्म वेवास्ता भएपछि व्यवसायीहरु चरणबद्ध आन्दोलननमा उत्रिएका हुन् ।
‘सरोकारवालासित छलफल नगरी तयार गरिएको ऐन संशोधनको मस्यौदामा हाम्रा लागि केही आपत्तिजनक बुँदा राखिएका छन्, ती बुँदा खारेजीका लागि साउन १ गतेदेखि सरकारलाई दबाव दिँदै आयौ, त्यसको सुनुवाई भएन’ अध्यक्ष लेखकले भने,‘अहिले आन्दोलनमा आउन बाध्य भयौ, अब माग पूरा नभएसम्म जारी रहन्छ ।’
औषधि ऐन २०३५को दफा ११ को उप दफा ३ र ५ मा व्यवसाय नविकरणका लागि ३५ दिनसम्म निःशुल्क, त्यसपछि ५० प्रतिशत जरिवना तिरी नविकरण गर्न सकिने र ९० दिनमा पुनः दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अहिले संशोधित ऐनमा म्याद सकिएपछि नविकरण नभए दर्ता खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
व्यवसायीले यसलाई अनुचित र आपत्तिजनक प्रावधान भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् । ‘यो अनुसार नविकरण गर्न सकिने अवस्था नै हुँदैन, त्यसका धेरै कारण छन्’ उनले भने,‘यो बुँदा खारेज नभए व्यवसाय खतरामा पर्छ, व्यवसायी पलायन हुन्छन्, नयाँ मान्छे व्यवसायमा नै आउँदैन ।’
संघका अध्यक्ष लेखकले व्यवसाय नविकरणका लागि भौगोलिक रुपमा टाढा जानु पर्ने भएकाले यातायातका कारणले पनि धेरैले नविकरण गर्न नसक्ने अवस्था भएको बताए ।
सुुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका व्यवसायीले लुम्बिनीको प्रदेशको नेपालगञ्जस्थित औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालयमा गएर नविकरण गराउँदै आएका छन् । ‘हामी सुदूरपश्चिमका व्यवसायीले लुम्बिनी प्रदेश गएर नविकरण गराउँदा यातायातको समस्या त हुन्छै नै’ उनले भने ।
यातायात बाहेक नविकरणका लागि चाहिने आवश्यक कागजात करचुक्ता, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, व्यवसायीको बैंक ऋण लगायतका अन्य समस्याले पनि नविकरण सम्बन्धि संशोधित व्यवस्था खारेज गर्न बाहेक अन्य विकल्प नभएको अध्यक्ष लेखकले बताए ।
औषधि व्यवसायी संघ सहित नेपाल आयुर्वेद संघ र पशुपन्छी व्यवसायी संघ संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका सुदूरपश्चिम खुद्रा उपाध्यक्ष कैलाशचन्द्र भट्ट, महासचिव केशवराज ओझा, सदस्यहरु घनश्याम कलौनी, विरेन्द्र तिवारी, संघका अध्यक्ष रामचन्द्र बुडा लगायतका सहभागी भए ।
तीन ओटै संघको केन्द्रीय आन्दोलन कार्यक्रम अनुसार मंसिर १६ गतेसम्म आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारले माग पूरा नगरे त्यसपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुने संघका प्रदेश अध्यक्ष लेखकले बताए ।
