महेन्द्रनगर । ‘हामी सबै पीडित भएर बसेका छौ, आउन त सबै जना आउँछन, हाम्रो पीडा सुन्छन्, समस्या त्यस्तै हुन्छन्’ बुधबार विहान गौरादेबी सुकुम्बासी टोलमा आयोजित कार्यक्रममा फूलमाया विश्वकर्माले भनिन्, ‘कहिले साउन झरीमा हटाउन आउँछन्, अनि कहिले पुसको चिसोमा आउँछन् उठाउन, बच्चा बुढा कसैलाई सुख छैन, आखिर चराले पनि बास खोज्छ, हामीले पनि त्यहीं खोजेका छौ ।’
७७ औं राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा बस्तीमा राखिएको कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष नेत्रप्रकाश पन्त सहित भूमि अभियानकर्मी सबैलाई विश्वकर्माले वस्ती पीडा सुनाइन् ।
वृद्धा अवस्थाकी विश्वकर्माले कार्यक्रममा सहभागी अतिथिहरुलाई आफूले सुनाएका पीडालाई लिएर दुःख नमान्न आग्रह गर्र्दै भनिन्, यस्तो सुनायो भनेर नभन्नु होला ।’
जग्गा पाउने आश बोकेर २०६६ देखि ९० परिवार सरकारी जमिनमा टहरा बनाएर बसेका छन् । महेन्द्रनगरको पुष्पलाल चोक नजिक महाकाली सिँचाईको जग्गामा बसि रहेका उनीहरुलाई भूमि समस्या समाधान आयोगबाट निस्सा पाएका छन् ।
‘आयोगबाट निस्सा पाउने उनीहरु सरकारले दिने जग्गाको आशमा छन् । शिविरकी विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘कहिलेसम्म बस्ने हो, हामी त आश लिएर बसेका छौ ।’
विश्वकर्मा बाहेक शिविरका अन्य वासिन्दाले आफ्ना पीडा सुनाए । शिविरका पूर्व बडघर धुरा थारुले सरकारले छिटो समस्या समाधान गरि दिनु पर्ने बताए । ‘कति आयोग आए, कति गए, जग्गा दिन सकेको छैन’ उनले भने, चाँडो भन्दा चाँडो हाम्रो समस्या हल होस ।’
बर्खा र चिसो दुबै याममा आफूहरुले ठूलो पीडा भोग्दै आएको उनले बताए । ‘बर्खाको पानी घरभित्र पस्छ, धेरै समस्या हुन्छ, बालबच्चा त्यसैमा बस्छन्,’ उनले भने ।
शिविरका वासिन्दाले सरकारी निकाय धाएर आफ्ना पीडा राख्न सक्ने अवस्था नभएको थारुले सुनाए । ‘२०८३ सालमा हाम्रो समस्या समाधान होस, हामी सबैको चहना यति हो’ उनले भने ।
शिविरका वासिन्दासंगै कार्यक्रममा सहभागी अन्य टोलका सुकुम्बासी वासिन्दाले पनि आफ्ना पीडा राखे ।
भीमदत्त नगरपालिका ४ होटेल ओपेरा नजिकको वादी वस्तीकी अगुवा वसन्ती वादीले भीमदत्त नगरपालिकाले गत वर्ष आफूहरुलाई जानकारी नदिएर छाप्रा भत्काई दिएको बताइन् ।
‘हामी सब्जीमण्डी रोडमा छाप्रा बनाएर बस्दै आएका थियौ, नगरपालिकाका जेसिभी लिएर आयो, हामीले हाम्रो समान बाहिर निकाल्न दिनु भनेर हात जोड्यौ’ उनले सुनाइन्,‘हामीलाई भत्काउने आदेश छ भनेर समान बाहिर निकाल्न नदिई हाम्रा छाप्रामा जेसिबी लगाइयो, त्यसपछि सडकमा आयौ ।’
वस्ती भत्काएपछि नगरपालिका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै नग्न प्रदर्शन गरेपछि फेरि बस्न दिईए पनि आफूहरु त्रासमा भएको उनले बताइन् ।
बाल बच्चालाई पढाउन छाडेर मजदुरी गर्न भारत पठाउनु पर्ने बाध्यता भएको र भारतमा पनि परिचय पत्र चाहिने भएपछि समस्या भएको उनको भनाई छ ।
नगरपालिकाले बस्ती भत्काएपछि फेरि टहरा बनाएपछि लिपपोत गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् । नगरपालिकाले जेसिभी लगाएर भत्काउने भएकाले आफूहरु टहरा टालटुल पार्न नसक्ने अवस्थामा भएको उनी बताउँछन् । ‘दिनभरि मजदुरी गर्दा ६ सय पाउँछौ, टहरा बनाउँदा ४÷५ हजार लाग्छ’ उनले भनिन् ।
वादीले भूमि समस्या समाधान आयोगबाट पाएको निस्साले के गर्ने भनेर प्रश्न गरिन् । ‘भूमि आयोग बनेका छ, खुसी छौ, निस्ना पाएका छौ, हाम्रो छानबिन भएर छिटो समस्या समाधान होस ।’
गौरादेबी सुकुम्बासी टोलका सबै परिवार भूमि अधिकार मञ्च टोल समितिमा आवद्ध छन् । मञ्चको अध्यक्ष राज कुमारी थारु छन् । अध्यक्ष थारुले बस्तीमा बासको आशमा लामो समयदेखि शिविरमा बस्दै आएकाले राम्रो ठाउँमा जमिन दिएर व्यवस्थापन गरि दिए राम्रो हुने बताइन् ।
‘यो सिँचाईको जमिन हो, ढल निकास समस्या छ, अरु पनि थुपै्र समस्या छन्, कच्ची घर छन्, फोहर भइ हाल्छ,’ उनले भनिन्, ‘राम्रो ठाउँमा जमिन दिए राम्रो हुन्छ ।’
शिविरमा कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र डडेल्धुराबाट आएका वासिन्दा छन् । उनीहरुमा अधिकाँश छुट मुक्त कमैया र छुट हलिया तथा सुकुम्बासी छन् ।
सामुदायिक रुपान्तरणका लागि पैरवी समूह र भूमि अधिकार मञ्च कञ्चनपुरले बुधबार वस्तीमा प्राकृतिक न्याय र नागरिक अधिकारका लागि सिर्जनात्मक पहल भन्ने सन्देश सहित ७७ औं राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाएको हो ।
कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधान आयोग जिलला समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष पन्त सहित सामुदायिक रुपान्तरणका लागि पैरवी समूहका अध्यक्ष नरीराम लुहार, समूहका सचिव एबम् राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सुदूरपश्चिम सचिव राम बहादुर चुनारा, मञ्चका कञ्चनपुर अध्यक्ष कर्ण बाँनिया, मञ्चका डडेल्धुराका अध्यक्ष चक्र बहादुर दमाई लगायत सहभागी भए ।
सामुदायिक रुपान्तरणका लागि पैरवी समूहका अध्यक्ष लुहारले मानव अधिकार सूचकमा खाना र बासको अधिकार प्रमुख भएकाले सबै नागरिकले अधिकार उपभोग गर्न पाउनु पर्ने बताए ।
सरकारले निकायबीच सुकुम्बासी समस्या समाधानमा तालमेल नभएकाले दुःख पाउनु पर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको उनले उल्लेख गरे ।
‘सुकुम्बासी भनेर परिचय पत्र दिन्छ, अर्कोले निस्क भनेर सूचना लाउँछ,यो पनि असारको महिना हुन्छ, या त पुसको चिसोमा हुन्छ, यो कार्य पनि हुनु हुँदैन भन्ने हो ।’
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कञ्चनपुरका अध्यक्ष बाँनियाले मानव अधिकार रक्षा गर्ने निकायबाट आफूहरु अन्यायमा परि रहेको बताए । ‘जसले मानव अधिकारको रक्षा गर्नु पर्ने हो, उसैले अनयाय गरि रहेको छ, त्यसैले मानव अधिकारको कुरा गरीबले भन्दा पनि पढेलेखेका र जिम्मेवार बुझि दिएको भए हामीमाथि अन्याय हुँदैन थियो होला’ उनले भने ।
अध्यक्ष बाँनियाले आफूहरुले गरीबलाई खान र बासको सुविधा दिने समाजवाद चाहेको बताए । ‘हामीले बुझेको समाजवाद गरीबलाई खान बासको सुविधा दिने हो तर यहाँ उठिबास भई रहेको छ, दुःखीको पीडा बुझ्न मानवीय स्वभाव हो, दुःखीलाई सहयोग गर्न मानवता हो, सबैलाई न्याय हुने गरी नीति बनाउन मानव अधिकार हो’ उनले भने ।
भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष नेत्रप्रकाश पन्तले मानव अधिकार भूमि समस्यासंग जोडिने भएकाले आयोग पनि गम्भीर रुपमा लागेको बताए ।
‘ नीतिगत हिसाबले मानव अधिकारको कुरा गर्दा नेपाल उत्कृष्ठ देशमध्ये छ, खाना बास मानव अधिकारका सूचक संगै मौलिक हक पनि हुन् । त्यसैसित भूमि समस्या समाधान आयोगको काम पनि जोडिन्छ’ उनले भने ।
अध्यक्ष पन्तले तत्कालिन शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडित वासिन्दाको समस्या सरह हुन नदिने गरी कामकाज गरि रहेको बताए । ‘आरक्ष पीडितको जस्तो समस्या नहोस भन्ने सोचले व्यवस्थित हिसाबले काम गर्दैछौ । ९ ओटै पालिका र सबै राजनीतिक दलको सहयोग छ’ उनले भने ।
अध्यक्ष पन्तका अनुसार कञ्चनपुरमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका ७२ हजार ९ सय ३० निवेदका परेका छन् ।
ती निवेदन अनुसार हालसम्म ८० प्रतिशत जग्गा नाप जाँच गरिएको र ६ स्थानीय तहमा पहिचान र प्रमाणीकरण काम सकिएको जानकारी दिए । ‘यस वर्ष १५ हजार पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएका छौ’ अध्यक्ष पन्तले भने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारी बुधबार गौरादेबी टोल सहित बैतडीको पञ्चेश्वर, मेलौली ९ विशालपुर र कैलाली गौरीगंगा नगरपालिकाको शिवगंगा टोलमा पनि कार्यक्रम गरिएको छ ।
