महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाल असार १५ गते जारी गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८२ कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला त्यसमा देखिएका विवाद र अन्योल हटाउन एमालेका संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री माननीय राजेन्द्र सिंह रावल सहित अन्य दुई जना प्रदेश सभा सदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार २० र २३ गते जारी गरेको परिपत्रका कारण स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकांश सेवा–समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अन्योल उत्पन्न भएको र ऐनमा स्पष्ट गरिएका विषय समेत प्रभावित भएको कर्मचारी पक्षको गुनासो छ। सोही कारण पीडित कर्मचारीहरू अदालतको ढोकामा पुगेका छन् ।
ऐनमा समेटिएका केही प्रावधान नेपालका प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै आएको छ। साथै ऐन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र नियमावली जारी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकार यसप्रति उदासिन बनेको आरोप लागेको छ ।
भाद्र २३ र २४ गते भएको ‘जेन्जी आन्दोलन’ का क्रममा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र यसले नियमित कामकारबाहीमा ढिलाइ भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। यही पृष्ठभूमिमा प्रदेश सरकारले मिति २०८२ पुस १७ गते प्रदेश सभामा स्थानीय सेवाको (गठन तथा सञ्चालन) पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ पेश गरेको थियो, जसले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले उक्त विधेयक दर्ता भएकै दिन आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै संशोधन प्रस्तावले मूल ऐनबाट प्राप्त कर्मचारीका सेवा, सुविधा र सर्तमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । संगठनका अनुसार ऐन जारी गर्नुअघि पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि सुझावहरू समेटिएका थिएनन् ।
संगठनका प्रदेश अध्यक्ष महादेव जोशीका अनुसार दफा ९ मा कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषय छुटाइएको, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार संशोधन हुनुपर्ने विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
कर्मचारीले उपभोग गरिरहेको सेवा–सुविधा खोसिने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यस्तै ज्येष्ठ कर्मचारीलाई कनिष्ठ बनाउने प्रावधान ऐनलाई पश्चगामी दिशामा लैजाने अध्यक्ष जोशीको ठहर छ। साथै उनले प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लैजान पनि प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी, करार सेवामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी तथा सामाजिक परिचालकका विषय संशोधन विधेयकमा समेटिन नसकेको र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर नखोलिएको भन्दै संगठनले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको थियो। तर उक्त माग बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले २०८२ माघ १४ गते सामान्य छलफलका लागि बैठक बोलाएसँगै ७२ घण्टे समयसीमा सुरु भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली, २०८० को नियम ११४ को उपनियम (१०) बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता रावलसहित अन्य दुई सदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा दफा ९ को उपदफा (१०) र (२०) मा रहेका “यसरी तह मिलान भएको तहको ज्येष्ठता नियुक्ति भएको मितिदेखि लागू हुनेछ” भन्ने शब्द हटाउन माग गरिएको छ ।
पूर्व मुख्यमन्त्री रावलले अन्य प्रदेशका ऐन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका परिपत्र र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार ८८ वटै स्थानीय तहमा तह मिलान भइसकेको अवस्थामा ऐनलाई पश्चगामी रूपमा लागू गर्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रस्तावमा समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार चौथोदेखि आठौँ तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि एक तह माथि तह मिलान गर्ने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने, ज्येष्ठता पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको मितिदेखि कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, करार सेवामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी र सामाजिक परिचालकलाई समेत ऐनको परिभाषाभित्र समेटी वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमा संकुचन गर्न नहुने, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खोलिनुपर्ने र तत्काल नियमावली जारी गरी सेवा–सुविधा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
नियमावली तत्काल जारी नगरे लोक सेवा आयोगको कार्यसम्पादन प्रभावित हुने, परीक्षार्थीहरू सहभागी हुन नपाउने र स्थानीय तहको प्रशासनिक कामकाजमै समस्या आउने भन्दै यस विषयमा सरोकारवाला र आम नागरिकले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। अब उक्त संशोधन प्रस्ताव विधायन समितिमा छलफलका लागि जानेछ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन जारी पश्चात् कर्मचारीको पदपूर्ति ,सरुवा बढुवा संगै ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय सेवा नियमावली ल्याउनुको साटो ऐन संशोधन प्रदेश सभामा पेश भई समयमा नै संशोधन नहुनुले थप प्रशासनीक संकट थपिने पक्का पक्की भएको छ । प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन भन्दा पनि नियमावलीमा विशेष ध्यान दिई तुरुन्तै जारी गर्न पर्ने प्रशासकहरुको भनाइ छ ।
