महेन्द्रनगर । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित परिवारहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार वास्तविक पीडितको पहिचान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
निकुञ्ज विस्थापित परिवारको अभिलेख सङ्कलन, जग्गा पहिचान तथा विवरण प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुँदै वास्तविक पीडित पहिचान गर्न लागेको हो ।
वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले निकुञ्ज प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीसँग छलफल गरेकी छन्। उनले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी दीर्घकालीन पुनस्र्थापना सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार विगतमा विभिन्न आयोगबाट सिफारिस भएका विवरण, जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण तथा अन्य आधारलाई समेत मूल्याङ्कन गर्दै वास्तविक पीडितको पहिचान गरिनेछ ।
छलफलमा निकुञ्जबाट प्रभावित परिवारहरूको अभिलेख सङ्कलन, उपलब्ध जग्गाको पहिचान तथा लागत विवरणसँग प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) गर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको छ ।
साथै, तथ्यमा आधारित योजना निर्माण गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा.बुद्धिसागर पौडेल तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेललगायतको सहभागिता थियो ।
छलफलका क्रममा निकुञ्जबाट विस्थापित परिवारहरूको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्ने सहमति भएको मन्त्रालयका सचिव डा शर्माले जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका निकुञ्ज पीडितहरूको समस्या समाधान अब प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
