भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानको माग गर्दै कञ्चनपुर भूमि अधिकार मञ्चले बुझायो सिडिओलाई सात बुँदे अनुरोध पत्र

महेन्द्रनगर । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कञ्चनपुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालालाई भूमि समस्या सम्बन्धि विभिन्न मागहरु समेटिएको सात बुँदे अनुरोध बुझाएको छ ।

सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्ष बनाएपछि मञ्चले शुक्रबार प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध पत्र बुझाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालालाई मञ्चका उपाध्यक्ष राज कुमारी थारु डगौराले अनुरोध पत्र हस्तान्तरण गरिन् । हस्तान्तरण अघि मञ्चका सुदूरपश्चिम सचिव राम बहादुर चुनाराले वाचन गरे ।

मञ्चले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकोमा बधाई सहित कार्यकाल सफलताको कामना गरेको छ ।

‘नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूको अध्यक्षतामा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिती गठन भएकोमा हामी अत्यन्त हर्षित भएका छौ । जिल्लामा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई अभिभावकीय भुमिका प्रदान गरिरहनुभएको अवस्थामा अब वर्षौदेखी समाधानको प्रतिक्षामा रहेका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीहरुको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी यहाको नेतृत्वमा अघि बढ्ने भएकाले संबिधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजीक न्यायको अनुभुती हुनेगरी स्वामित्व सहितको आवास र खेती योग्य जमिन प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौ’ मञ्चले बुझाएको अनुरोध पत्रमा भनिएको छ ।

मञ्चले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी २०८३ साल असार मसान्तभित्र बाँकी रहेका लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध गरेको छ ।

अनुरोध पत्रमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको लगत संकलन तथा प्रणालीमा प्रविष्ट पहिचान, प्रमाणीकरण कार्य, केही स्थानिय तहमा जारी रहेको र जिल्ला तहमा पुनः पुष्टी गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिती मार्फत सम्बन्धित स्थानिय तहहरुलाई तोकिएको समयसिमा भित्र कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक परिपत्र, निर्देशन तथा सहजीकरण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिएको छ ।

मञ्चले बर्खा याममा भूमिहिन, सुकुम्बासी परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था विना उठीबास लगाउने कार्य बन्द हुनु पर्ने माग गरेको छ ।

‘वर्षाद र गर्मीयामको समयमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई अस्थायी रुपमा वसोवास गरिरहेको ठाउँमा मौखिक र माइकिङ गरी शिविर(वस्ती) उठाउने सुचना जारी गरी डर, त्रास र भयको वातावरण सिर्जना भएको हुँदा नेपाल सरकारले वास्तविकता पहिचान गरी बैकल्पिक वसोवासको व्यवस्थापन नगरे सम्म मानवअधिकार र व्यवहारिक रुपमा यथास्थानमा सुरक्षित रुपमा वसोवास गर्न दिनुहुन अनुरोध गर्दछौ’ अनुरोध पत्रमा भनिएको छ ।

कञ्चनपुर जिल्लाका सबै स्थानिय तह अन्तर्गत गठन हुने नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरिय तथा वडा स्तरिय सहजीकरण समितिमा अनिवार्य रुपमा भूमि अधिकार मञ्चको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पर्ने माग मञ्चले गरेको छ ।
मञ्चले जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा अनिवार्य जिल्ला समितिका पदाधिकारीलाई सहभागी गराउनु पर्ने माग गरेको छ ।

भूमिहिन दलितलाई एक पटकका लागि आवास तथा कृषि प्रयोजन दुबैका लागि जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

‘ नेपालको संबिधानको धारा ४० अन्तर्गत दलितको हक सम्बन्धि व्यवस्था अनुसार भूमिहिन दलितलाई एकपटकका लागी आवास तथा कृषि प्रयोजन दुवैका लागी जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस्’ अनुरोध पत्रमा माग गरिएको छ ।

भूमि समस्या समाधान समितीको कार्यविधी अनुसार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्दा न्यूनतम क्षेत्रफल मात्र होइन, उनीहरुको जीवन र जीविकोपार्जनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने गरी आवास तथा खेतीका लागि अधिकतम सम्भव क्षेत्रफल उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

लगत पहिचान, प्रमाणीकरण, जिल्लाले पुनः पुष्टि तथा जग्गा नाप जाँच कार्य सम्पन्न भइसकेका स्थानिय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी यथासिघ्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउनु माग राखिएको छ ।

‘समग्र प्रक्रिया समयमै सम्पन्न हुने गरी स्थानिय तहहरुलाई आवश्यक निर्देशन, निगरानी तथा सहजीकरण गरियोस्, भूमि समस्या समाधानको यो महत्वपूर्ण कार्यलाई प्रभावकारी, पारदर्शी तथा समयवद्ध रुपमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्य समिती कञ्चनपुर सदैव आवश्यक सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरणका लागी प्रतिवद्ध रहेको पुनः अवगत गराउन चाहन्छौ’ अनुरोध पत्रमा भनिएको छ ।

अनुरोध पत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिसित छलफल गरिएको र मञ्चसित समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्ने बताए ।

भूमिहिन सुकुम्बासी र भूमिहिन दलितबाट काम सुरु गर्ने तयारी भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले सरकारले ५ सयदिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएकाले त्यस अनुसार अघि बढ्ने जानकारी गराए ।

‘समितिले खाली जग्गा हेर्ने कार्य गर्दै आएको छ, नकारात्मक सूचीमा राखेको जग्गाको पूर्जा दिन सकिने अवस्था छैन, मञ्चले पीडितसम्म सूचना आदानप्रदान गर्न सहयोग गर्न पर्ने छ, जिल्ला समिति मञ्चसित सहकार्य गर्न तयार छ’ उनले भने ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष नन्दा जोशी, प्रदेश सचिव चुनारा, कञ्चनपुर सचिव जोग बहादुर सुनार, कोषाध्यक्ष माया ओड लगायतका समितिका सदस्य, भूमिहिन, सुकुम्बासी परिवार सहभागी भएका
छन् ।