महेन्द्रनगर । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरले अनुदानका लागि छनौट गरेर अनुदान नदिएपछि कृषि फर्म सञ्चालकले कार्यालयमा पेश गरिएका सबै कागजात मागेका छन् ।
कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा कुखुरा पालनका लागि भीमदत्त नगरपालिका २ स्थित वेष्र्ट एग्रो फर्मसित ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा दुई लाख अनुदानका लागि सम्झौता भएको थियो ।
फर्मले सम्झौता अनुसार भुक्तानीका लागि पेश गरेका निवेदन, बिल भपाई सहितका आवश्यक कागजात कार्यालयमा पेश गरेको थियो ।
कार्यालयमा निवेदन दिएर ती सबैका कागजातका प्रतिलिपी मागिएको छ । फर्म सञ्चालकले यस अघि सम्झौता अनुसार भुक्तानी नपाएको भन्दै कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो ।
फर्म सञ्चालक एबी मल्लले कार्यालयमा पेश गरिएका कागजात आफूसित नभएकाले कार्यालयमा निवदेन दिएर प्रतिलिपी माग गरिएको बताए ।
कार्यालयले मौखिक रुपमा आग्रह गर्दा कागजात नदिएपछि उनले निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कानुन शाखासित समन्वय गरी उनलाई कागजात उपलब्ध गराइएको थियो ।
कानुन शाखाले निर्माण कार्य नाप जाँचको कागज दिन भने अस्वीकार गरेको छ । भेटेनिरी कार्यालयले कन्सलेन्टसी मार्फत निर्माण कार्यको नाप जाँच गरेको थियो ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश धामीले मन्त्रालयको कानुन शाखासित सल्लाह गरी कागजात दिइएको बताए ।
फर्मसित जेठ २९ गते अनु्दानका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि फर्म सञ्चालकले खोर बनाएका थिए ।
कार्यालय प्रमुख डा. रशिन पाण्डेय नेतृत्वको समितिको अनुगमन गरेको थियो । पाण्डेय नेतृत्वको समितिले अनुगमन गरेपछि भुक्तानी रोकिएको थियो ।
फर्म सञ्चालकले आफूले कुखुरा राख्ने बाहेक अन्य सबै काम सम्झौता अनुसार गरिएको दाबी गर्दै प्राविधिक नापजाँच अनुसारको रकम पाउनु पर्ने अडान लिएका छन् ।
कार्यालयले खोरको नक्सा र प्राविधिक कर्मचारी पठाएको थिएन् । ‘सम्झौता हुँदा कस्तो खोर बनाउने भनेर नक्सा पनि दिइएको थिएन, न त यस्तो उस्तो बनाउने भनेर कुनै कर्मचारी हेर्न नै आएन’ उनले भने,‘अनि बनाई सकेपछि आएर अन्तिममा खोर जस्तो खोर भएन भन्यो’ उनले भने ।
बर्ड फ्लु संक्रमणका कारण खोरमा कुखुरा हाल्न नसकिएको उनी बताउँछन् । भेटेरिनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरबाट यस वर्ष डेढ सय बढी फर्मले अनुदान पाएका छन् ।
कार्यालयसित सम्झौता अनुसार खोर बनाउँदा अढाई खर्च भएको छ । कार्यालयले सम्झौता अनुसार फर्मलाई ९७ हजार दिनु पर्ने सञ्चालकले बताए ।
‘सम्झौता हुँदा कस्तो खोर बनाउने भनेर नक्सा पनि दिइएको थिएन, न त यस्तो उस्तो बनाउने भनेर कुनै कर्मचारी हेर्न नै आएन’ उनले भने,‘अनि बनाई सकेपछि आएर अन्तिममा खोर जस्तो खोर भएन भन्यो ।’
कार्यालयसित सम्झौता अनुसार खोर बनाउँदा अढाई खर्च भएको छ । कार्यालयले सम्झौता अनुसार फर्मलाई ९७ हजार दिनु पर्ने सञ्चालकले बताए ।
कार्यालयले भुक्तानी नदिएपछि सञ्चालकले कार्यालय पुगेर असन्तुष्टि राखेका छन् । उनीहरु दुबैले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको उनी बताउँछन् ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश धामीसित काम अनुसार उनले खोरको नक्सा किन नदिएको भन्दै सोधेका छन् । धामीले त्यसको जवाफ नदिएको उनी बताउँछन् ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी धामीले सम्झौता अनुसार काम नभएकाले भुक्तानी नदिएको बताए । ‘सम्झौता अनुसार काम नभएकाले भुक्तानी नदिएको हो’ उनले भने ।
