महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिममा पत्रकारको नाममा प्रमाण विना एक करोड ७८ लाख ३० हजार वितरण गरेको पाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत सो रकम वितरण भएको पाइएको हो ।
प्रदेश कार्यविधि नियमावली २०७६ को नियम ३७ (२) मा स्वीकृत कार्यक्रम अनुसारको रकम खर्च गर्नुपूर्व खर्चको अख्तियारी दिनेले प्रमाणको आधारमा मात्र रकम दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर मन्त्रालयले पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम समितिलाई क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमको नाममा १७ लाख ५७ हजार, नाम उल्लेख नभएको एउटा संगठनलाई १० लाख २९ हजार तथा पत्रकारको नाममा एक व्यक्तिलाई १० लाख ४४ हजार गरी ३८ लाख ३० हजार वितरण गरेको देखिएको छ ।
पत्रकार तथा संघठनका कार्यक्रमको नाममा कुनै औचित्य पुष्टि नहुने गरी बजेट विनियोजन गरेर प्रमाणित कागजात समेत पेश नगरी सो रकम वितरण गरिएको भन्दै महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको छ । वितरित रकमलाई प्रतिवेदनले अनुत्पादक र वितरणमुखी रकमको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
पत्रकार तथा संघठनका कार्यक्रमको नाममा कुनै औचित्य पुष्टि नहुने गरी बजेट विनियोजन गरेर प्रमाणित कागजात समेत पेश नगरेरै सो रकम वितरण गरिएको भन्दै महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको छ । वितरित रकमलाई प्रतिवेदनले अनुत्पादक र वितरणमुखी रकमको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
त्यस्तै सोही मन्त्रालयले अनुदानको नाममा प्रदेशभित्रका विभिन्न १८ वटा सञ्चार संस्था, तीन पत्रकार महासंघ र २१ निजी क्षेत्रमा सञ्चालन भएका संस्थालाई थप एक करोड ४० लाख वितरण भएको देखिएको छ ।
सञ्चार गृह तथा पत्रकार महासंघले प्राप्त गरेको अनुदान रकमको उपयोगिताको वित्तीय एवं भौतिक प्रगतिको विवरण समेत पेश नगरेरै सो रकम निकासा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजस्व प्राप्तिमा योगदान नपु¥याउने र रोजगारीमूलक कार्यक्रम नभएका व्यक्ति तथा संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउनु औचित्यपूर्ण नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रमाणबिना प्रदेश सरकारले कुल एक करोड ७८ लाख ३० हजार वितरण गरेको देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि एक करोडभन्दा बढी बजेट पत्रकारको नाममा विनियोजन गरेको छ ।
