बेलडाँडीमा एमाले नेता थापाको कार्यकालमा अन्धाधुन्ध बाँडिदैं आएको रकम रोकियो, भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्न अध्यक्ष रानाको आव्हान

महेन्द्रनगर । बेलडाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिशचन्द्र रानाले आर्थिक अनियमिता नियन्त्रणका लागि थालिएका कार्य पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेका छन् । गाउँपालिकाका दशैं तिहारको शुभ कामना तथा पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि आर्थिक सुशासन कायम राख्न गरिएका कार्य सम्बन्धी जानकारी दिएका हुन् ।

‘अहिले आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणतर्फ गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण भई रहेको छ, त्यसका लागि केही कार्य अघि बढाएका छौ, त्यसैलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा गलत अफवाफ फैलाइएको छ’ कार्यक्रममा अध्यक्ष रानाले भने,‘पालिकाको जोड्दै भ्रष्ट्राचार गरेको भन्दै विभिन्न गलत अफवाह फैलाएको छ, यसप्रति पालिकाले ध्यानाकर्षण भएको छ, केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचार गलत छन् ।’

अध्यक्ष रानाले पालिकामा कुनै पनि भ्रष्ट्राचार भए त्यसको भण्डाफोर गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । अध्यक्ष रानाले पदभार सम्हालेपछि गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धा गरेका थिए । त्यसका लागि उनले सबैभन्दा पहिला गाउँपालिकाबाट हचुवाका भरमा केही मिडियालाई बर्सेनी दिदैँ आएको बजेटमा रोक लगाएका छन् गाउँपालिकाका अनुसार निवर्तमान अध्यक्ष धन बहादुर थापाको कार्यकालमा ती मिडियालाई कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी विज्ञापन सूचना बाहेक तीन÷तीन लाखसम्म बजेट दिने गरिएको थियो ।

आन्तरिक स्रोत ३० लाखसम्म हुने गाउँपालिकाकामा ती मिडिया सहित अन्यलाई गरी वार्षिक ३८ लाखसम्म खर्च गरिएको छ । बेलडाँडी गाउँपालिकामा ती मिडियालाई समाचार लेख्नका लागि रकम दिने गरिएको छ । पत्रपत्रिकामा विज्ञान सूचना प्रकाशन बाहेक समाचार लगायतका अन्य शीर्षकमा रकम दिन पाइदैन ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रानाले गत आर्थिक वर्षमा पत्रपत्रिकामा खर्च भएको रकम पनि सार्वजनिक गरि दिएका छन् । पत्रपत्रिकाले लिएको रकम सार्वजनिक भएपछि कार्यक्रममा केही समय भनाभन भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज जोशीले भदौ २४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयमा केही निर्णय गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिन बाँकी रहेका बिललाई आर्थिक वर्षमा कसरी स्वीकृत गर्नुपर्ने भनेर केही निर्णयमा रकम हाल्न छुटेको बताए ।

उनले पालिकाका कुनै पनि सूचना, सन्देश प्रकाशन गर्नुपुर्व कार्यादेश लिएकोलाई मात्रै भुक्तानी दिने र जथाभाबी प्रकाशन गरेर पछि बिल पेश गरेकालाई स्वीकृत नगर्ने समेत निर्णय भएकोले आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्य नगरिदिन उनले सबैमा आग्रह गरेका छन् ।