एमालेका निर्वमान साँसद भट्टको अभियानले पाउन थाल्यो सार्थकता, गेटा मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने सरकारको निर्णय
महेन्द्रनगर । सरकारले कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गेटामा सरकारी लगानीमा निर्माण भएको संरचनामा स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रुपमा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको हो ।
अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नेछ । उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएपछि विश्वविद्यालय स्थापना हुनेछ ।
गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास समितिले २८ वटा संरचना बनाएको छ भने २३ वटा निर्माणाधीन छन् । निर्माणाधीनमध्ये १२ वटा संरचनाको काम आगामी असारमा सम्पन्न हुने पूर्वाधार विकास समितिले जनाएको छ । यी संरचना निर्माण गर्दा सरकारको ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
६०० शय्याको अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित कैलालीको गेटामा निर्माण भएको संरचना दुई वर्षदेखि अलपत्र थिए । सरकारले गेटा मेडिकल कलेजमा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४५ करोड बजेट पठाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १० असोज २०७९ मा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर काठमाडौंमा कार्यरत डा. प्रमोद जोशीलाई गेटा मेडिकल कलेजको अस्पताल निर्देशकका रुपमा खटाएको छ । यद्यपि हालसम्म अस्पताल पनि सञ्चालन भएको छैन ।
प्रस्तावित मेडिकल कजेलाई चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउन एमालेका निवर्तमान साँसद डा. दिपक प्रकाश भट्टले गत वर्षदेखि अभियान सञ्चालन गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान सहित स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था नभएकाले उनले विश्वविद्यालय बनाउने अभियान थालनी गरेका छन् ।
कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्र नं. ३ का साँसद भट्टले अभियान सञ्चालन गरेपछि गत वर्ष संसदीय उप समिति गठन भएर विश्वविद्यालय बनाउन सुझाव दिईएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सुदूरपश्चिम प्रदेश आएको दिन सरकारले विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको हो । एमाले निवर्तमान साँसद भट्टको अगुवाईमा केही दिन अघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै राजनीतिक दलका साँसदहरुले विश्वविद्यालयका लागि सरकारलाई दबाव दिने निर्णय गरेका थिए ।
