महेन्द्रनगर । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको न्यूनतम शर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मूल्याङकनमा सुदूरपश्चिमका स्थानीय ७५ प्रतिशत अंक कटाउन असफल देखिएका छ् । ११ सूचकका आधारमा प्रदेश र १७ सूचकका आधारमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा ७५ अंक कटाउन नसकेको देखिएको हो । सुदूरपश्चिममा नगरपालिकाभन्दा गाउँपालिका सक्षम देखिएका छन् ।
संघीय सञ्चित कोषबाट तल्ला तहमा प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसका लागि सय अंकभार दिएर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नगरपालिकाभन्दा गाउँपालिकाले बढी अंक ल्याएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशले ५० अंक पनि कटाउन सकेको छैन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६ दशमलव १ प्रतिशत मात्र अंक ल्याउन सकेको हो । स्थानीय तहको हकमा समयमा बजेट पेस गरे–नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेको, राजस्व बाँडफाँट गरे–नगरेकोदेखि बजेट बेरुजु, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवतीको संख्यालगायत सूचकलाई मूल्यांकनको आधार मानिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशको हकमा लेखापरीक्षण र बेरुजु, स्थानीय तहलाई आयोगले तोकेको आधारमा अनुदान हस्तान्तरण गरे–नगरेको, सवारी कर मासिक रूपमा सञ्चित कोषमा जम्मा गरे–नगरेको, स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण चैतभित्र उपलब्ध गराए–नगराएकोलगायत सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरिएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि यस्ता सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगर धनगढीले ६२ दशमलव ३९ अंक प्राप्त गरेको छ।
कुल ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये कैलालीको धनगढीले तेस्रो स्थान हासिल गरेको हो। ७५ अंक कटाउने पालिकाको संख्या सुदूरपश्चिममा शून्य देखिएको हो । ७० अंक कटाउने पालिकाको संख्या ६ देखिएको छ। नौगाड गाउँपालिका दार्चुलाले ७२ दशमलव ८०, अजयमेरु गाउँपालिका डडेल्धुराले ७० दशमलव ८४, परशुराम नगरपालिका डडेल्धुराले ७२, गन्यापधुराका गाउँपालिका डडेल्धुराले ७४दशमलव ७७ प्रतिशत अंक कटाएका छन् ।
गन्यापधुराले सबैभन्दा बढी अंक कटाएको हो । त्यस्तै चौरपाटी गाउँपालिका अछामले ७३ दशमलव २५ तथा शुक्लाफाँटा नगरपालिका कञ्चनपुरले ७० दशमलव ४१ प्रतिशत अंक कटाएको देखिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तल्ला तहमा केन्द्र सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनुसार नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तह र संघीय सरकारका विभिन्न निकायबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर अंक प्रदान गरेको हो । प्रदेशका हकमा ११ र स्थानीय तहका हकमा १७ सूचकलाई आधार मानेर कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी अंक दिइएको हो ।
