महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लागत अनुसार बजेट विनियोजन नगरेका योजना टेण्डर प्रक्रिया नगएर फिर्ता हुने अवस्था आएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना बाँकी हुँदा समेत ती योजना कार्यान्वयनका लागि टेण्डर प्रक्रियामा लैजान नसकेको हो ।
कार्यालयका अनुसार लागत अनुसार वजेट विनियोजन नभएका योजनामा सडक, पुल र झोलुङ्गे पुलका छन् । ती योजानका लागि पनि १०÷१० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख धिरेन्द्र प्रसाद भट्टले लागत अनुसार बजेट विनियोजन नभएको र बहुवर्षिय स्रोत पनि सुनिश्चित नभएपछि टेण्डर प्रक्रियामा नगएको बताए ।
‘सडक तथा झुलङ्गे पुलहरुमा लागत अनुसारको बजेट विनियोजन नभएको तथा भौतिक मन्त्रालयबाट बहु बर्षीय स्रोत सुनिश्चता प्राप्त लागत अनु्सार नभएकोले पुल निर्माणको लागी टेन्डर आव्हान गरिएको छैन’ कार्यालय प्रमुख भट्टले भने ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ४१ योजनामध्ये ९० प्रतिशत योजना टेन्डर प्रक्रियामा गएका छन् । तीमध्ये ४ र ५ योजना स्थानीयको विवादका कारण रोकिएका छन् । अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट १ सय ३८ योजना कार्यान्वयनमा छन् ।
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटको छनोटमा परेका, पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरबाट सञ्चालनमा रहेका सडक कालोपत्रे देखि दुवैतिर नाली सहितका सडक पिच, कल्भर्ट निमार्ण, ढल निकास, तटबन्ध सहित सडक कालोपत्रे लगायतका १ सय ३८ वटा विकास योजनाको काम धमाधम भईरहेकोे पूर्वधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका कार्यालयका प्रमुख भट्टले बताए ।
