सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने संकल्पका साथ नयाँ वर्ष २०८१ को सुरूवातसँगै शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान शुभारम्भ भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विद्यालय जाने उमेरका आप्mना सन्तानलाई पाठशाला पठाउन अभिभावकरूलाई आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्न र नियमित रूपमा विद्यालय पठाउन आह्वान गरेका छन् । शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधान प्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधान र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन बमोजिम २०८५ वैशाखभित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित गराउनु पर्ने कार्यभार सरकारसामु रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।
गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षामा समान पहुँचका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । सरकारले बर्सेनि विद्यालय शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ । शिक्षाको मौलिक हकलाई कार्यान्वयनका निम्ति विकास साझेदार,नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्रबाट गरिएको योगदान उल्लेख्य छ । सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवाखाजा, छात्रवृत्तिका साथै उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार र विद्यालयमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिएका छन् । यस्ता भर्ना अभियानहरु सरकारले वर्षेनी गर्ने गरेको छ र कुनै वर्ष ठूलै तामझामका सात गरिन्छ भने कुनै वर्ष ओचारिक रुपमा मात्र गरिन्छ । प्रत्येक वर्ष अलग अलग नाराकासाथ भर्ना अभियान सुरु गरिन्छ तर तथ्यांकमा देखाउनकै लागि भर्ना अभियान गरिन्छ । भर्ना भएका विद्यार्थीहरु नियमित रुपमा विद्यालय गए नगएको र बीचमा छोडनेहरुको कुनै लेखाजोखा हुँदैन ।
समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान शैक्षिक शत्र २०८० विद्यार्थी भर्ना अभियानको नारा थियो । यो वर्ष नारा फेरिएको छ तर व्यवहार फेरिएको हुदैन । सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा र पाठ्यपुस्तक, दिवाखाजा, छात्रवृत्तिका साथै उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार र विद्यालयमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनको नारा लगाउने गरेको पाएन्छ । तर विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी हुदैनन् । निजिक्षेत्रबाट शिक्षकको आपुर्ति गर्नु पर्ने अवस्था छ । निजि र राहात शिक्षकहरुको भरमा विद्यालय चलाउने, शिक्षको माग अनुसार पदपुर्ति गर्न नसक्ने, शिक्षक आयोगहरु कहिलै नखोल्ने अनि नया“ वर्ष सुरु भए पछि सरकार प्रमुख र सरोकारवाला निकायले आह्वान गर्ने कामले मात्र पुग्दैन ।
यो वर्ष पनि विगत वर्षकै योजनाहरु दोहरिएका छन् । विद्यार्थी भर्ना अभियान सहजीकरणका लागि कार्य योजना पनि बनाइएको छ । बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउन आह्वान गर्दै सन्देश प्रसारणदेखि घरदैलो अभियानसम्म सञ्चालन गर्ने सम्मका कार्य योजना बनाइएको छ । अभियानअन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०८१ मा १२ लाख १३ हजार बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन लक्ष राखिएको छ । आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारले समाजवादउन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितताको दायित्वका निर्वाह गर्न पर्ने हुन्छ । त्यसकालागि प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेर पुग्दैन । आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सेवा सुविधा हुनु पर्दछ । सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुले, राजनीतिक दलका नेताहरुले र सम्पन्न परिवारका मान्छेहरुले आप्mना बाबुनानी निजी विद्यालयमा पढाउने अनि औपचारिकताको लागि भर्ना अभियानको घोषण गर्ने काम उचित होइन ।
