नेपालमा प्रत्येक वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशीहरुलाई सरकारले ललिपप देखाएर लगानी भित्र्याउने प्रयास गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै यस अवसरलाई सदुपयोग गरेर फाइदा लिन आह्वान गरेका छन् । नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल कानुनी, भौगोलिक एवं रणनीतिक तवरले लगानीका लागि सम्भावनायुक्त देश भएको बताए । सरकारले प्रत्येक वर्ष गर्ने गरेको लगानी सम्मेलनमा नेपाल कानुनी, भौगोलिक एवं रणनीतिक तवरले लगानीका लागि सम्भावनायुक्त देश भएको बताने गरेको छ ।
तर लगानी कर्ताले केही काम गर्न खोजेमा त्यो अत्यान्तै झनजटिलो बनाइने, कानुनी अडचनदेखाउने र लगानी कर्तासंग कमिशनको बार्गेनिङ्ग गर्ने गरेका कारण प्रत्येक वर्ष मनाउने यस्ता लगानी सम्मेलनको खर्च बालुवामा पानी हुने गरेको छ । यो पर्ष पनि मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आइतबारबाट सुरु भएको छ । सम्मेलनमा स्थानीय, प्रदेश, संघ र निजी क्षेत्रका गरी १ सय ५० परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । दुईदिने सम्मेलनमा नेपालसहित ५५ देशका १६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता रहने यस सम्मेलनबाट कति लगानी गरिने हो भन्ने कुरो विगतमा गरिएका दुईवटा सम्मेलनको उपलब्धीले देखाइ सकेको छ । सम्मेलनमा स्थानीय, प्रदेश, संघ र निजी क्षेत्रका गरी १ सय ५० परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
तर सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेका ढेडसय परियोजनाहरुबाट स्वीकृतिका लागि सर्वप्रथम सरकारलाई कमिशन दिनु पर्ने हुन्छ । त्यस पछि जुन स्थानमा परियोजनाहरु बन्न प्रस्ताव गरिन्छन् । त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई उस्काउने र काम गर्न नदिने परिपाटीले लगानी कर्तालाई सहजता नभएर असहजता हुने हुदा लगानी कर्ताहरु लगानी गर्न चाहादैनन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण पश्चिम सेती परियोजना नै छ । अन्य परियोजनाहरुमा पनि यस्तै आन्दोलन र बाधा अडचन गरेकै कारण समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन र लागत मूल्य बढदै जाने र परियोजना सम्पन्न हुँदासम्म लगानीकर्ताले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भएकै कारण लगानी कर्ता नेपालमा लगानी गर्न डराउने गरेका छन् ।
लगानी कर्ताले आप्mनो लगानीको उचित प्रतिफल खोजेको हुन्छ । उचित प्रतिफल पाउनका लागि लगानी गर्ने सहज वातावरण हुनु गर्ने हुन्छ । सरकारी निति नियम देखाएर परियोजना स्वीकृत गर्न नै धेरै समय र कमिशन लाग्ने गर्दछ । यो काल खण्ड पार गरेर लगानी गर्नु पर्ने स्थलमा गएपछि त्यहाका स्थानीयले अवरोध गर्दछन् । स्थानीयहरुको अवरो छिचोलेर अघाडी बढन खोजेका परियोजनासंग सरोकार भएका मन्त्रालय विभागहरुमै काम अडकिन्छ । यसरी नै लगानी कर्ताको परियोजना सम्पन्न हुने समय परियोजना सुरु गर्नमै लाग्ने भएकाले विभिन्न झमेलामा पर्न लगानी कर्ताहरु चाहादैनन् । सरकारमा वस्नेहरुका खाने र देखाउने दात अलग अलग हुन्छन् ।हात्तीको जस्तै देखाउने दात भनेको यस्ता सम्मेलनहरु गर्ने, मीठो भाषण गर्ने हो । तर खाने दातले लगानी कर्ता लगानी गर्न तयार भए पछि कमिशनको चक्करमा उसलाई विभिन्न अडचन खडा गरेर दुख दिने काम हो ।
