साउनको १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छन् । सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा १ असारमा प्रस्तुत गरेको बजेट पास हुन नसक्दा खर्चलगायतका आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका छन् । असारमा बजेट पास गरेर साउनदेखि त्यसको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । सरकारले अघि सारेको बजेटअनुसार राजश्व उठाउन सुरु गरिन्छ । तर, यस वर्ष बजेट पास नहुँदा ती प्रक्रिया सबै रोकिएका छन् । प्रदेशबाट हुने राजस्व संकलनका सबै कामहरू ठप्प भएका छन् । आम्दानी र खर्च प्रभावित भएको छ । अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश डेडलक को अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन नभएका कारण मालपोत कार्यालयले संकलन गर्ने जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क उठाउने विषयमा पनि समस्या भएको छ ।
यीतै समस्या अन्य कार्यलयहरुमा पनि देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेबाट आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ गते यस आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाको बजेट पेस गरेका थिए । सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यताको अवस्था आएको छ । असार मसान्तको राति १२ बजेसम्म बजेट पास हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बजेट पास हुन नसक्दा साउन १ बाट प्रदेशका सबै क्रियाकलाप ठप्प भएका छन् । संविधानले असार १ गते बजेट आएपछि असार मसान्तसम्म पारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । राजनीतिक दलहरूको दाउपेचका कारण सुदूरपश्चिम सरकार साउन १ देखि बजेट शून्यतामा छ । बजेटसम्बन्धी कानुन ल्याउन नसकेकाले प्रदेश सरकारले न राजस्व संकलन गर्न पाएको छ न खर्च गर्न पाएको छ । सरकारले दैनिक ३०–४० लाख हाराहारी राजस्व गुमाइरहेको छ ।
सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरू भने आ–आप्mनै हठका कारण यस्तो समस्या आइलागेको हो । राजनीतिक दलहरू भने प्रदेशमा उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि समन्वय गर्नुको सट्टा झन्झन् प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिरहेका देखिन्छ । अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी दलको समर्थन फिर्तापश्चात् ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउने आप्mनो संवैधानिक अधिकार रहेको तर्क गरिरहेका छन् । विपक्षी कांग्रेस र एमालेका नेताहरू भने अल्पमतमा परिसकेका र विश्वासको मत पनि पाउने सम्भावना नभएका मुख्यमन्त्री सोडारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । असार २० मा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परेका छन् ।
अल्पमतका परेका सोडारीले अहिलेसम्म आफूले विश्वासको मत लिने अडान छोडेका छैनन् । अल्पमतका परेका सोडारीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न २९ असारमा तीन दलले सुझाव दिएका थिए । कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले अल्पमतमा परेका सोडारीकै कारण बजेट पास नहुने अवस्थामा पुगेको भन्दै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सोडारीले भने राजीनामा नदिने बताउदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री सोडारीका कारण आहिलेको अवस्था सृजना भइ प्रदेश बन्धक बनेको हो । उनले समयमै राजीनमा दिएर बाटो खोलिदिएको भए यो समस्या आउने थिएन । साउनको पनि एक साता विति सकेको छ अब ढिलो नगरी राजनीतिक स्तरबाट यसलाई समाधान गर्नु पर्दछ । अध्यायदेशमार्फत भए पनि बजेट पारित गरेर प्रदेशलाई डेडलकको अवस्थाबाट पार लगाउनु पर्दछ ।
