महेन्द्रनगर । कैलालीका किसानले यस वर्षको धान उत्पादन बजारमा सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले समयमै धान खरिद सुरु नगर्दा किसानहरू मारमा परेका हुन् ।
सरकारी खरिदको प्रतीक्षा गर्दा हिउँदे बाली लगाउन र घरव्यवहार चलाउन समस्या हुने भएपछि किसानहरू निजी व्यापारीले तोकेकै मूल्यमा धान बेच्न बाध्य बनेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–१० घुइयाघाटका श्याम रानाले प्रतिक्विन्टल २ हजार ७५० रुपैयाँका दरले साढे १५ क्विन्टल मोटा धान बिक्री गरे ।
सरकारले चालु सिजनका लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ तोकेको छ। तर, सरकारी खरिद प्रक्रिया सुरु नहुँदा रानाले निर्धारित समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल ९१० रुपैयाँ कममा धान बिक्री गर्नुप¥यो ।
अधियाँमा डेढ बिघा जमिनमा धान खेती गरेका रानालाई उत्पादन बेचेर गहुँ खेतीको तयारी गर्नुपर्ने हतारो थियो । गहुँका लागि आवश्यक रासायनिक मल, बिउ खरिद गर्न र घरायसी खर्च जुटाउन रकम तत्काल चाहिएपछि उनले सरकारी खरिद कुर्न सकेनन् ।
‘केही दिन पर्खिएको भए बढी मूल्य पाइन्थ्यो होला,’ रानाले भने, ‘तर गहुँका लागि मल र बिउ किन्नुपर्ने छ। घरखर्च पनि चलाउनुपर्छ। खेतीमा गरेको मिहिनेत र लगानीअनुसार आम्दानी हुन सकेन ।’
किसानले पाउने मूल्य भने सरकारी समर्थन मूल्यभन्दा निकै कम छ । बजारमा व्यापारीले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान सुम्पनुपर्ने बाध्यता किसानका लागि नौलो होइन ।
खाद्य कम्पनीले खरिद सुरु गरेपछि मात्रै बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेर निजी व्यापारीले पनि मूल्य बढाउने गर्छन् । तर, सरकारी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीका कारण अधिकांश किसानले त्यसको फाइदा समयमै लिन पाउँदैनन् ।
धनगढीका किसान रामबहादुर थारू पनि सरकारी खरिदमा हुने ढिलाइले वास्तविक किसान मारमा परेको गुनासो गर्छन्। धान भण्डारण गर्ने उचित ठाउँको अभाव, चाडपर्वको खर्च र हिउँदे बाली लगाउने चटारोले गर्दा किसानलाई लामो समयसम्म उत्पादन घरमै थन्क्याएर राख्न सहज छैन । तत्काल खर्च जुटाउन कम मूल्यमै धान बेच्नु परेको बताउँदै थारूले भने, ‘समर्थन मूल्य तोक्दैमा किसानले राहत पाउने होइन । सरकारले समयमै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।’
निजी गल्ला व्यापारीहरू भने किसानले बिक्रीका लागि ल्याउने धानको गुणस्तरका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने बताउँछन् । भर्खरै थ्रेसिङ गरिएको धानमा चिस्यान बढी हुने, फोहोर मिसिने र राम्रोसँग नसुकेको हुने भएकाले तत्कालै खरिद गर्दा भण्डारण र प्रशोधनमा जोखिम रहने उनीहरूको तर्क छ । राम्रोसँग सुकाएर सफा गरी ल्याएको धानलाई सरकारले तोकेको मूल्यअनुसार नै खरिद गर्न सकिने व्यापारीहरूको भनाइ छ।
यता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले भने यस वर्षका लागि धान खरिद गर्ने कोटा केन्द्रबाट अझै स्वीकृत भइनसकेको जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख दीपक थापाका अनुसार कैलालीबाट यस वर्ष ६० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने प्रस्ताव केन्द्रमा पठाइएको छ। केन्द्रबाट कोटा निर्धारणसहितको पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै खरिद प्रक्रिया सुरु हुने उनले जानकारी दिए ।
गत वर्ष कात्तिक ११ गतेबाटै कैलालीमा धान खरिद सुरु गरिएको थियो । यस वर्ष दसैँ ढिलो परेको र वर्षाका कारण धान भित्र्याउने काम प्रभावित भएकाले खरिदमा केही ढिलाइ भएको थापाको भनाइ छ। कम्पनीले खरिद गर्ने धानमा चिस्यानको मात्रा, सफाइ र गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरेकाले तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको धान लिन नसकिने कार्यालयले जनाएको छ ।
खाद्यले खरिद केन्द्र खोलेपछि भने किसानको अत्यधिक चाप हुने गरेको छ। गत वर्ष टीकापुर, सत्ती र मोहनपुरलगायतका ६ वटा केन्द्रमा धान बिक्री गर्न किसानले तीनदेखि चार दिनसम्म पालो कुर्नुपरेको थियो ।
गत वर्ष ३५ हजार क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा किसानको चाप बढेपछि लक्ष्यभन्दा बढी ३८ हजार ९४९ क्विन्टल धान खरिद गरिएको प्रमुख थापाले बताए ।
कम्पनीले कैलालीबाट खरिद गरेको धान प्रशोधन गरी सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विभिन्न पहाडी जिल्लामा चामल पठाउने गर्छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा करिब ६३ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ, जहाँ प्रतिहेक्टर ४.७ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ ।
सरकारले किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउने उद्देश्यले बर्सेनि समर्थन मूल्य तोके पनि समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानसम्म पुग्न सकेको छैन ।
