महेन्द्रनगर । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आयोजना गरेको उखु किसानहरुलाई वितरण गरिने अनुदान सम्बन्धि अभिमुखीकरण र छलफल तथा विषादी सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रमको समापन विवादमा परेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराको प्रमुख आतिथ्यमा गरिएको कार्यक्रमको समापनमा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जनप्रतिनिधिलाई मन्तव्य राख्न नदिएपछि असन्तुष्टि पोखिएको हो ।
कार्यक्रमका अध्यक्षतामा गरि रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पर्शराम पोखेरलले समापन गरेपछि सहभागी जनप्रतिनिधिले कार्यक्रमको सूची अनुसार मन्तव्य राख्न नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका मेयर रण बहादुर महराले कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिमध्ये एक जनालाई मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम भए पनि आफूहरुलाई किन बोल्न नदिएको भन्दै प्रश्न गरे । उनले जनप्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरेपछि अपमान हुने कार्य गर्न नहुने बताए ।
‘यो कार्यक्रमको सूचीमै जनप्रतिनिधिमध्ये एक जनालाई बोल्न दिने भन्ने छ, अनि किन बोल्न नदिएको हो, उनले आयोजकलाई प्रश्न गरे,‘यस्तो गर्नु राम्रो हुँदैन, यसलाई गम्भीर रुपमा हेरिनु पर्छ ।’
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कृष्ण बहादुर धामीले जनप्रतिनिधिसित सल्लाह गरी समापन कार्यक्रममा मन्तव्य नराखिएको प्रष्टीकरण दिए ।
मेयर महराले धामीको प्रष्टीकरणकरण आपत्ति जनाउँदै आफूहरुसित सल्लाह नभएको बताए । मेयर महरासंगै लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल राना, बेदकोट नगरपालिकाका उप मेयर तुलसी जोशी लगायतले पनि जनप्रतिनिधिलाई अपमान गर्न नहुने भन्दै आक्रोश पोखे ।
कार्यक्रममा शुक्लाफाँटाका मेयर महरा सहित दोधारा चाँदनीका मेयर किशोर कुमरा लिम्बु, पुनर्वासका मेयर तोय प्रसाद शर्मा, लालझाडी गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल राना, भीमदत्तका उप मेयर निलम लेखक जोशी, बेदकोटका उप मेयर तुलसी, जोशी, शुक्लाफाँटाका उप मेयर कल्पना पन्त, कृष्णपुरका उप मेयर द्रोपती राना, बेलडाँडीका उपाध्यक्ष शान्ति नाथ र दोधारा चाँदनीका उप मेयर गंगा जोशी लगायतका सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले मन्तव्य राखे । कार्यक्रमको सूची अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जनप्रतिनिधिमध्ये एक जनाको मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम थियो ।
कार्यक्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख धामीले उखु अनुदान सम्बन्धि प्रस्तुतीकरण गरेपछि खुला सत्रमा मेयर महरा सहितले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा मेयर रण बहादुर महराले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट उखु ल्याएर नेपालमा अनुदान लिने प्रवृत्ति देखिएकाले छानबिन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । ‘कुन किसानले मिलमा उखु बिक्री गर्छ, कति जग्गामा उखु लगाएको छ, अनि मिलले कति उखु किनेर कति चिनी उत्पादन गर्छ, त्यसको सम्पूर्ण विवरण बाहिर ल्याउन आवश्यक छ,’ मेयर महराले भने,‘पारीबाट उखु ल्याएर नेपाली किसानको नाममा अनुदान खाने भन्ने प्रवृत्ति देखियो, यसका लागि हालसम्म वितरण गरिएको चर अर्ब अनुदानमाथि छानबिन हुनु पर्छ ।’
मेयर महराले विचौलियाका कारण वास्तविक उखु किसान मारेमा परेको उल्लेख गर्दै किसानका समस्यालाई समाधनन गर्न सबै लाग्नु पर्ने बताए ।
‘चिनी मिलले किसानबाट किनेको उखुको परिमाण अनुसार चिनी उत्पादनको यकिन डाटा नहुँदा राज्यलाई घाटा लागेको छ, करछली भएको छ’ उनले भने,‘अर्कोतिर विचौलिया हावी छन्, यसबाट वास्तविक किसानले लाभ पाएका छैनन् ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि कञ्चनपुरका उखु किसानलाई अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रण कृष्ण सिह धामीका अनुसार हालसम्म ४ अर्ब ७ करोड बढी अनुदान निकासा गरिएको छ ।
कञ्चनपुरमा गत वर्ष २७ करोड अनुदान वितरण गरिएको थियो । कार्यालयका अनुसार एक हजार ६ किसानले अनुदान माग गरेका छैनन् । २९ हजार ४ सय ४३ जनाले अनुदान लिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
