

महेन्द्रनगर । छाउपढी गोठ भत्काउनु पर्ने माग गर्दै सत्ता साझेदार एमाले सम्बद्ध अखिल नेपाल महिला(अनेम) संघ स्थानीय प्रशासन गुहारेको छ ।
संघले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाललाई छाउपढी गोठ भत्काउन माग गर्दै माग पत्र बुझाएका छन् ।
अनेम संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष चिनी गिरीको नेतृत्वमा संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाललाई कार्यकक्षमा माग पत्र बुझाएको छ ।
कृष्णपुर नगरपालिका १ निगालीका २८ वर्षीय कमला आउजी दमाइको शनिबार छाउगोठमा सर्पले टोकेर मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि छाउपढी गोठ भत्थ्काउन चौतर्फी आवाज उठेको छ ।
संघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गदैँ छाउगोठ भत्काउने अभियानमा सक्रिय हुन सबै नेता कार्यकर्तालाई अपील गरेको थियो ।
संघका नेता गीता रोकाया ओलीले छाउपढी गोठमा बस्नु पर्ने रुढीवादी परम्परा अन्त्य हुने गरी गोठ भत्काउनु पर्ने माग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मागपत्र बुझाएको बताइन् ।


कृष्णपुर छाउपडि गोठमा सुतेको बेलामा सर्पको टोकाइबाट ज्यान गुमाउनु भएको घटनालाई लिएर अब उपरान्त यस्ता रुढीवादी परम्पराको अन्त्य हुनु पर्छ, यस्ता किसिमका कुरीतिहरु विरुद्ध सम्बन्धित निकायको पनि समयमा ध्यान जाओस,’ उनले भनिन्, ‘समाजमा जरा गाडेर बसेका ज्यान मारा रुढीवादी परम्पराको जरै बाट अन्त्य गरिनु पर्छ, छाउपढी गोठ मात्र होइन, यसलाई दिमामबाटै यसको जरा उखेलिनु पर्छ र सबै पालिकामा बनाइएका छाउपडि गोठ दिमागबाट नै भत्काइनु पर्छ भन्ने माग राखेका छौ ।’
एमाले कञ्चनपुर अध्यक्ष लक्ष्मी बुढाले डेढ दशक अघि कृष्णपुर पहरिया लगायतका क्षेत्रमा छाउपढी विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेकी थिइन् । त्यति बेला पहरिया, दोमिल्ला, निगाली लगायतका क्षेत्रमा गोठ भत्काईका थिए ।
शनिबार निगालीमा महिलाको ज्यान गएपछि फेरि गोठ भत्काउने अभियान सुरु गर्न लागिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले यसका लागि सबै स्थानीय तहलाई अभियान सञ्चालन गर्न पत्राचार गरी आग्रह गरेका छन् ।
अनेम संघ कञ्चनपुरकी अध्यक्ष चिनि गिरीले भनिन्, ‘छाउपडी प्रथा नारीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने, उसको आत्मसम्मान कुण्ठित गर्ने र जीवन नै जोखिममा पर्ने कुप्रथा भएकाले महिलाको मौलिक अधिकार सुनिश्चत गर्न र समानतामूलक समाज निर्माण गर्न छाउगोठ जस्ता कुरीति अन्त्य गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।’
अनेम संघले कृष्णपुरको घटनाबाट सचेत हुँदै अब उप्रान्त यस्ता घटना नहुने गरि कामको थालनी गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सहित सरोकारवाला सबै निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
