डम्मर सिंह साउद
‘विकास’ भन्ने शब्द आज हाम्रो सार्वजनिक जीवनको अत्यन्तै चर्चित र प्रभावशाली शब्द बनेको छ । व्यक्तिगत होस् वा संस्थागत, सामाजिक होस् वा राजनीतिक—सर्वत्र यसको प्रयोग हुन्छ, र विकासको नाममा गरिएका भौतिक परिवर्तनहरूलाई आत्मसात् गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कसैको घरमा सोफा, पर्दा वा टिभी फेर्ने जस्ता साधारण परिवर्तनलाई पनि विकास मान्ने सोच गहिरिंदै गएको छ । यस्तै प्रवृत्ति राष्ट्रको संरचनागत गतिविधिमा पनि देखिन्छ, जसले सडक, पुल, भवन, र टावरजस्ता भौतिक संरचनालाई मात्र विकासको सूचक मानेको छ । तर यस्तो सोचले विकासको साँचो अर्थलाई खुम्च्याउने मात्र होइन, समाजलाई भ्रमित पनि बनाउँछ । विकासको अर्थ जब संरचनागत विस्तारमा मात्र सीमित हुन्छ, तब समाजले चेतना, न्याय, समावेशिता, उत्पादनशीलता र सन्तुलनजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्ष गुमाउन थाल्छ ।
साँचो विकास त्यो हो जसले व्यक्तिको जीवनशैलीमा गुणात्मक रुपान्तरण ल्याउँछ, समाजको सोचलाई सृजनात्मक बनाउँछ र राष्ट्रको उत्पादन र आत्मनिर्भरतामा वृद्धि गर्छ । यसमा चेतनाको उन्नति, सामाजिक समानता, संस्कृतिको पुनर्जागरण, र वातावरणीय सन्तुलन अनिवार्य तत्व हुन् । तर जब भौतिक विस्तारलाई विकास मानिन्छ, तब त्यसले वातावरणीय विनाश, सांस्कृतिक विसर्जन र नैतिक संकट जन्माउँछ। यस्तो अवस्थामा विकासको नाममा केवल उपभोग प्रवृत्ति र प्रदर्शनको होड लाग्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा समाजलाई नवउपनिवेश र आत्मविस्मरणको अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। त्यसैले, विकास र विस्तारबीचको भिन्नता बुझ्न, विकासको पुनर्परिभाषा गर्न र चेतनामा आधारित मार्ग अवलम्बन गर्न आजको नेपाली समाज बाध्य भएको छ ।
नेपालमा भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति हेर्दा सतही रूपमा समाजले ती कार्यलाई विकासका रूपमा ग्रहण गरिरहेको देखिन्छ । सडक विस्तार, पहाड काटेर बाटो निर्माण, र सहरको अनियन्त्रित फैलावटजस्ता कार्यहरूलाई ‘विकासको गति’ को संज्ञा दिइन्छ । तर यिनको दीर्घकालीन असरबारे सोच्ने चेतनाको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । वातावरणीय असन्तुलन, जलवायु परिवर्तन, बाढी र पहिरोको बढ्दो जोखिम, पानीका मुहानहरूको सुकाइ, र उर्वर जमिनको प्लटिङ्गमा परिणत हुनुजस्ता समस्याहरूले विस्तारको मोह कति विनाशकारी बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई उजागर गरिरहेका छन् ।
विकासको नाममा प्रयोग हुने डोजर आज समाजमा शक्ति र प्रगतिको प्रतीकझैं स्थापित भएको छ । तर डोजरले मेटाइरहेको प्राकृतिक बनावट, जैविक विविधता, सांस्कृतिक विरासत र स्थानीय जनजीवनको गहिरो क्षतिबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता कानुनी प्रक्रिया केवल औपचारिकताको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्, कार्यान्वयनमा जिम्मेवारीको घोर अभाव छ। यस्तो विस्तारमुखी अभ्यासले दीर्घकालीन रूपले जलवायु संकट निम्त्याउने मात्र होइन, भावी पुस्ताको अस्तित्व नै संकटमा पार्न सक्छ। अतः समयमै चेतना निर्माण नगरे, विस्तारको मोहले विकासको सपना होइन, विनाशको वास्तविकता लेख्नेछ ।
नेपालको समसामयिक आर्थिक संरचना हेर्दा सतही रूपमा बाह्य चमक र चहलपहल देखिए पनि भित्र्याएर हेर्दा त्यो गहिरो परनिर्भरता र नवउपनिवेशिक सोचको जटिल जालो हो । मुलुकको कुल ऋणभार २८ खर्ब नाघिसकेको तथ्य मात्रले होइन, प्रत्येक वर्ष अर्बौं रकम ऋणको व्याज तिर्ने बाध्यताले पनि अर्थतन्त्रको सुषुप्त अवस्था झल्काउँछ । सृजनात्मक उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राज्य तथा समाज दुवै पक्ष विदेशमुखी छन्। आम नागरिकको आम्दानीको प्रमुख स्रोत विदेशी श्रम बनिसकेको छ, जसले व्यक्तिको आत्मगौरव मात्र होइन, मुलुकको उत्पादनशक्ति पनि समाप्त पार्दै लगेको छ ।
बजारको दृश्यले यो परनिर्भरता झनै स्पष्ट बनाउँछ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासी सामग्रीसम्म सबै विदेशी छन्—मोबाइल, कपडा, खाद्यवस्तु, औषधि सबै आयातित छन् । यस्तो अवस्था आफैंमा नवउपनिवेशको आर्थिक लक्षण हो, जहाँ उपभोग बढ्दो छ तर उत्पादन घट्दो । नागरिकहरू बैंकको ऋण लिएर गाडी चढ्छन्, टावर ठड्याउँछन्, तर आफ्नै खेत बाँझो छ । आत्मनिर्भरता होइन, आयातको भरमा बाँच्ने प्रवृत्तिले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा परनिर्भर, उपभोक्तामुखी र विदेशी नीति–दातृ निकायहरूको प्रभावमा बाँधिरहेको छ । यो अवस्था केवल आर्थिक संकट होइन, आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको क्षय हो, जुन साँचो विकासको घातक शत्रु हो ।
समाज जब भौतिक उपभोगको मोहमा फस्छ, तब त्यसले आफ्नो मौलिकता, सांस्कृतिक मूल्य र पहिचानमाथि प्रश्न उठाउन थाल्दछ । नेपाली समाज आज यही संक्रमणमा छ, जहाँ विदेशी भाषा, खानपान, पोशाक र जीवनशैलीको अन्धानुकरण गर्ने प्रवृत्तिले मौलिक संस्कृतिको जग हल्लाइरहेको छ । मातृभाषालाई प्रयोग गर्दा लाज मानिने, नेपाली खाना खाँदा ‘पाखे’ भन्ने, र आफ्नै परम्परागत रीतिरिवाजलाई अन्धविश्वासको नाममा हेप्ने मानसिकता सामाजिक विचलनको गहिरो संकेत हो। यस्तो सोचले सांस्कृतिक आत्मगौरवलाई खिया लगाइरहेको छ र एकातिर नेपाली सभ्यता, परम्परा र इतिहासलाई विस्मृत पार्दै अर्को नवउपनिवेशिक चेतनालाई सबल बनाइरहेको छ ।
यस सामाजिक विचलनमा प्रविधिको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिको माध्यम बन्नुको साटो विकृति, अश्लीलता र सतही लोकप्रियताको अखडा बन्दै गएका छन् । टिकटक र युट्युब जस्ता माध्यममा अश्लीलता, हिंसा र नकारात्मकता बेचेर सेलिब्रिटी बन्ने होड छ। यसले समाजमा सिर्जनशील, मूल्ययुक्त र परिवर्तनशील सोचलाई पछाडि पारेर छिटो पैसा कमाउने र चर्चित हुने मानसिकतालाई प्रोत्साहन दिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सामाजिक चेतनामा सतहीपन, प्रतिस्पर्धात्मक उन्माद र मानवीय संवेदनाको ह्रास गराइरहेको छ, जसको दीर्घकालीन असर सामाजिक संरचनाको विघटनमा परिणत हुन सक्छ ।
आजको नेपाली शिक्षा प्रणाली गहिरो संकटमा छ, जहाँ ज्ञानको सारभन्दा बढी प्रमाणपत्रको चमक प्राथमिकतामा परेको छ । शिक्षा अब सिर्जनात्मकता, आलोचनात्मक सोच र मानवीय मूल्यको विकास गर्ने माध्यम नभई, केवल परीक्षा पास गर्ने र जागिर पाउने औजारमा सीमित बनाइएको छ । अंकमुखी मूल्यांकन प्रणाली, विदेशी डिग्रीप्रतिको मोह, र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई यन्त्रवत् सोचाइमा धकेलेको छ। परिणामस्वरूप, अनुसन्धानी मनोवृत्ति, विचार निर्माण गर्ने क्षमता र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना कमजोर हुँदै गएको छ । शिक्षा जसले चेतनाको निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसले चेतनालाई संकुचित पार्दै, केवल प्रतिश्पर्धा जित्ने सीप सिकाइरहेको छ ।
यसबाहेक, प्रविधिको अन्धाधुन्ध प्रयोगले शिक्षामा नयाँ संकट निम्त्याएको छ । डिजिटल उपकरण, एआई र अनलाइन प्लेटफर्महरू अनिवार्य झैं गरिए पनि तिनको उपयोगको उद्देश्य स्पष्ट छैन । शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग जरुरी छ, तर शिक्षालाई प्रविधिमा सीमित गर्दा गहिरो बौद्धिक चेतनाको विकास सम्भव हुँदैन । शिक्षा भनेको तथ्य संकलन मात्र होइन, त्यो विचार निर्माण, नैतिकता विस्तार, र आत्मअन्वेषणको प्रक्रिया हो । आजको शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्न होइन, उत्तर घोक्न सिकाउँदैछ। नतिजास्वरूप चेतनाको स्पेस, आत्मविश्वास र सृजनात्मक क्षमताको ह्रास भइरहेको छ। यदि शिक्षाले पुनः मानवीय मूल्य, अनुसन्धान र चेतनाको धार पुनर्स्थापना गर्न सकेन भने, यो प्रणालीले देशका लागि सक्षम जनशक्ति होइन, केवल औपचारिक डिग्री बोकेका निष्क्रिय नागरिकहरू उत्पादन गर्नेछ ।
राजनीति कुनै पनि राष्ट्रको दिशा निर्धारण गर्ने मूल आधार हो, जुन विचार, दर्शन र दूरदृष्टिमा आधारित हुनुपर्छ। तर आजको नेपाली राजनीति विचारभन्दा सत्ताको व्यापार र स्वार्थको होडमा सीमित हुँदै गएको छ । नीतिगत निर्माण, सार्वजनिक हित वा दीर्घकालीन विकास योजनाभन्दा पनि राजनीतिक सहमति र सत्ताको बाँडफाँड नै केन्द्रमा छ । संसद् अब नीति निर्माणको थलो नभई सौदाबाजीको चौतारी बनेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध मात्र गरेको छैन, राजनीतिक स्थायित्व र संस्थागत विश्वासमा गम्भीर संकट उत्पन्न गराएको छ ।
राजनीतिक दलहरू विचारको शुद्धताभन्दा गुटबन्दी र अवसरवादमा रमाइरहेका छन् । हिजो पार्टीका सिद्धान्तका लागि संघर्ष गर्नेहरू आज स्वार्थका लागि दल फेर्ने र नया पार्टी खोल्ने फैशनमा लागेका छन् । अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिले झन्डा बोकेको छ, दल खोलेको छ, र पदको आकांक्षा राखेको छ—तर राष्ट्रको हित र दिगो विकासको दृष्टिकोण भने हराइरहेको छ । विचारभन्दा गुट, नीति भन्दा पद र प्रतिस्पर्धाभन्दा सौदाको राजनीति हावी भएकोले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता मात्र हैन, जनतामा गहिरो निराशा र अविश्वास पनि पलाउँदै गएको छ । यदि राजनीतिले विचार र दर्शनलाई पुनः आत्मसात गर्न सकेन भने, साँचो विकासको मार्ग राजनीतिक भ्रष्टाचार र अराजकताको भुमरीमा बिलाएर जाने निश्चित छ।
समाजले भोगिरहेको वर्तमान समस्याको समाधान कुनै चमत्कारी नीतिले एकैचोटि गर्न सक्दैन । तर परिवर्तनको सम्भावना सोचको मोडफेर र चेतनाको पुनर्निर्माणबाट सुरु हुन्छ । जबसम्म हामी भौतिक विस्तारलाई विकास ठान्ने मानसिकता त्याग्दैनौं, र मूल्य–मान्यता आधारित विचारधारामा फर्किन्नौं, तबसम्म विकासको मार्ग अस्थिर र आत्मघाती नै हुनेछ । त्यसैले अब समय आइसकेको छ—वैकल्पिक विकास अवधारणातर्फ उन्मुख हुने, जसले केवल भौतिक उपलब्धिलाई होइन, मानिसको जीवन पद्धति, विचार, र आत्मनिर्भरतालाई केन्द्रमा राख्छ । यस्तो सोचले मात्र दीर्घकालीन, सन्तुलित र सर्वसमावेशी विकास सम्भव बनाउँछ ।
यसका लागि पहिलो आवश्यक शर्त —उत्पादनमुखी र व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीको बिकास हो । जब शिक्षा स्थानीय स्रोत, सीप, र आवश्यकतामा आधारित हुन्छ, तब त्यसले उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्छ, बेरोजगारी घटाउँछ, र समाजमा आत्मनिर्भरताको चेतना विकास गर्छ । दोस्रो, कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता अपरिहार्य छ । साना उद्योग, लघु जलविद्युत्, सहकारी प्रणाली, र ग्रामीण पूर्वाधार विकासले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्नेछ। तेस्रो, सांस्कृतिक पुनर्जागरण आवश्यक छ—जहाँ हाम्रो भाषा, लुगा, खानपान, र संस्कृतिप्रति गर्वको भावना जागृत हुन्छ, र साहित्य, संगीत तथा कलामा मौलिकताको पुनर्स्थापना हुन्छ । चौथो, पारदर्शिता र जवाफदेहिताले युक्त राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नुपर्छ, जसले समावेशी, दिगो र उत्पादनमूलक नीतिको प्रवर्द्धन गर्छ । यस्तो वैकल्पिक सोचले मात्र नेपाली समाजलाई आत्मनिर्भर, विवेकी र साँचो अर्थमा विकसित बनाउने मार्ग निर्माण गर्न सक्छ ।
विकासको साँचो अर्थ केवल रङ्गिएको पर्खाल, नयाँ गाडी वा चम्किलो सडक जस्ता भौतिक उपलब्धिहरूमा सीमित छैन, बरु त्यो मानिसको सोच, समाजको संरचना र राष्ट्रको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा ल्याइने गहिरो रूपान्तरण हो । आजको नेपाल विस्तारको मोहमा अल्झिएको छ जहाँ सतही वृद्धि र उपभोगले हामीलाई परनिर्भर, आत्मविस्मृत र सांस्कृतिक रूपमा कमजोर बनाउँदैछ । यदि हामीले चेतना जागृत नगरेर विकासको पुनर्परिभाषा, सोचको पुनर्निर्माण र नीति निर्माणमा वैचारिक क्रान्ति गर्न नसक्यौं भने, भविष्यमा पछुतो बाहेक अरू केही हात लाग्ने छैन । यो समय हो जहाँ नागरिक सर्वोच्चताको भावना बोकी, उत्पादनमूलक आत्मगौरव र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण गर्दै मात्र हामी साँचो र दिगो विकासतर्फ अघि बढ्न सक्छौं । विकासको नाममा केवल भौतिक विस्तार नगरी, नैतिकता, आत्मनिर्भरता र चेतनाको निर्माण गर्ने बाटो रोज्नु अब हाम्रो परम आवश्यकताको रूपमा देखा पर्दछ, जसले मात्र भविष्यको गौरवमय नेपाल सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
(लेखक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उप प्राध्यापक हुन् ।)
