शिवराज भट्ट
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नियमविपरीत गरेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूको सरुवा उच्च अदालत दिपायलले रद्द गरि दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले साउनको ३० गते निर्णय नै गराएर कैलाली र कञ्चनपुरका तीन जना डिभिजन वन अधिकृतहरूको सरुवा गरेको थियो ।
साउन ३० गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेललाई कञ्चनपुर र डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख रामविचारी ठाकुरलाई धनगढी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस निर्णयविरुद्ध भट्ट र कँडेलले उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा नियमविपरीत समय अगावै सरुवा गरिएको दाबी गर्दै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
भदौ ५ गते उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साउन ३० गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतले भदौ २० गते दुबै पक्षलाई सम्पूर्ण कागजातसहित उपस्थित भई छलफल गर्न आदेश दिएको छ ।
नियमअनुसार नवौं र दसौं तहका निजामती कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षअघि सरुवा गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ । स्रोत भन्छ, ‘रकमी चलखेलका कारण यस्तो सरुवा बेला बेला भइरहन्छ ।’ सरुवा गर्नुपर्ने विशेष परिस्थितिमा कर्मचारी पुरस्कृत वा कारबाही गरिएको हुनुपर्ने वा दरबन्दी नै खारेज गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
हालः भएको सरुवामा तीमध्ये कुनै पनि अवस्था लागू नभएको अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरले बताए। स्रोतका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत ठाकुरलाई धनगढी ल्याउनकै लागि नियमविपरीत निर्णय गरिएको हो । धनगढी क्षेत्र वन स्रोत र आम्दानीका हिसाबले ‘राम्रै’ मानिने भएकाले यसलाई सरुवा निर्णयसँग जोडेर आलोचना गरिएको छ ।
रामविचारी ठाकुरको २०८१ सालको कात्तिकमा मात्र कञ्चनपुर सरुवा भएको थियो। उनले मुख्यमन्त्रीसँगको सम्बन्धको गलत फाइदा उठाएर सरुवा मागेका हुन् ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कँडेल र भट्टको पनि ऐन अनुसार सरुवाको समय भएको छैन । कञ्चनपुरका डीएफओ रामविचारी ठाकुरलाई त एउटा महिलाको जग्गा विवादमा कालोमोसो पनि दलिएको थियो । बिदाइ हुनु अगावै ठाकुरले शुक्रबार जबरजस्ती सरकारी निवास सारेका छन् ।
उनले कार्यालयको कार्यकक्षमा हाजिर भएको भन्दै तस्बिर पनि खिचाएका छन्। तर, उनको तस्बिरको मसी सुक्न नपाउँदै उनको सरुवा बदर भएको हो ।
अहिले वन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफैं सम्हालेका छन् ।
करिब एक महिनाअघि शाहले तत्कालीन मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरी मन्त्रालय आफैंले सञ्चालन गर्दै आएका हुन् । वनमा आँखा लागेपछि मुख्यमन्त्री शाहले सो मन्त्रालयमा अझै मन्त्री नियुक्त नगरेको स्रोतले बताएका छ ।
साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट
