महेन्द्रनगर । काँग्रेस विशेष महाधिवेशनका आयोजक महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितलाई कारवाही भएपछि काँग्रेस विभाजन उन्मुख भएको टिप्पणी हुन थालेका छन् ।
विशेष महाधिवेशन सुरु भएपछि काँग्रेस विभाजन हुने अड्कलबाजीलाई यस कारवाहीले थप बल पुगेको छ । राजनीतिक वृत्तमा महामन्त्रीद्वयलाई कारवाहीपछि काँग्रेस औपचारिक रुपमा विभाजन उन्मुख भएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
काँग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा पक्ष केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर सहितलाई ५ वर्ष पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गरेको हो ।
विशेष महाधिवेशनको चौथो दिन उनीहरुलाई कारवाही गरिएको छ । संस्थापन पक्षको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका उनीहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विशेष महाधिवेशनले सभापतिमा गगन थापा र दुई महामन्त्रीमा विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलसहित नयाँ पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । योसँगै नेपाली कांग्रेस औपचारिक रुपमा विभाजनतर्फ अघि बढेको छ ।
काँग्रेसमा यस अघि सहमति खोज्न संस्थापन र विशेष महाधिवेशन पक्षबीच पटक पटक छलफल भएको थियो ।
संस्थापन पक्षसँग भएका वार्ता र छलफलहरू टुंगोमा नपुगिरहेको पृष्ठभूमिमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले ८ बुँदे प्रस्ताव पठाएका थिए ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पठाएको ८ बुँदे प्रस्तावमा कार्यकारी भूमिकाबाट सभापति शेरबहादुर देउवा बाहिरिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा गगन थापालाई घोषणा गरेर जानुपर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
८ बुँदे प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व साझा रूपमा लिनुपर्ने, कुनै पनि दलसँग चुनावी गठबन्धन नगर्नेदेखि टिकट वितरणका लागि सर्वस्वीकार्य संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पठाएको प्रस्तावमा टिकट वितरणका लागि सर्वस्वीकार्य संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने, निर्वाचन केन्द्रित हुनका लागि ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने देखि उम्मेदवारको टिकटमा सभापति देउवाले हस्ताक्षर गर्न नपाउनेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, विशेष महाधिवेशनमा पेस भएका प्रतिवेदनहरूलाई पार्टीको पुँजीका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने कुरा पनि उक्त प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावमा सबै बुँदा कार्यान्वयन गराउन ५ सदस्यीय संरचना गठन गर्ने र जसमा कार्यवाहक सभापति, २ महामन्त्री र थप २ नेता रहने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सहमति खोज्नका निम्ति मंगलबार दिनभर र बुधबार बिहानैदेखि जारी वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि काँग्रेसमा कारवाही निर्णय बाहिर आएको हो । यसले काँग्रेस भविष्य विभाजन उन्मुखको संकेत गरेको छ ।
गत २९ असोजमा कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरेर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाएपछि यसको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । निवेदनमा मंसिर मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने नभएमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
२८ असोजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नियमित महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विवाद भएपछि यो निवेदन दर्ता भएको थियो ।
नियमित महाधिवेशन तत्काल नहुने अवस्थामा विशेष महाधिवेशनका लागि कांग्रेस विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार यस्तो माग भएको थियो । २०१७ मा बनेको र विभिन्न समयमा संशोधन गरिएको कांग्रेसको विधानमा तीन अवस्थामा विशेष महाधिवेशन हुन सक्ने उल्लेख छ ।
