शंकर भट्ट
सारांश (Abstract)
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2082/83 (2025/26) का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट देशको आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र सुशासन सुधारमा केन्द्रित छ । कुल रु. 1.964 ट्रिलियन बराबरको बजेटले विकासमुखी नीति, निजी लगानी प्रोत्साहन र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यद्यपि, कमजोर पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन, राजस्व संकलनको दबाब, संघीय समन्वय समस्या र प्रशासनिक ढिलाइ यस बजेटका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । यस लेखमा बजेटका संरचना, प्राथमिकता, अवसर र कार्यान्वयन चुनौतीहरूको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।
१. भूमिका बजेट कुनै पनि देशको आर्थिक नीति, विकास रणनीति र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको मुख्य दस्तावेज हो । यसले राज्यको आय–व्यय संरचना निर्धारण गर्दै आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र लगानी वातावरणलाई दिशा दिन्छ । नेपालको आर्थिक वर्ष 2082/83 को बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न र पूर्वाधार विकासलाई गति दिन केन्द्रित नीति प्रस्तुत गरेको छ । तर नेपालको विगतको बजेट कार्यान्वयन इतिहास कमजोर भएकाले यसको प्रभावकारिता मुख्य रूपमा कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर गर्छ।
२. बजेट 2082/83 को संरचना (Data Overview) नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट संरचना निम्नानुसार छ: * कुल बजेट: रु. 1,964.11 अर्ब (करिब 1.964 ट्रिलियन) (Fiscal Nepal) * चालु खर्च (Recurrent): रु. 1,180.98 अर्ब (60%) (Fiscal Nepal) * पुँजीगत खर्च (Capital): रु. 407.89 अर्ब (20–21%) (Fiscal Nepal) * वित्तीय व्यवस्थापन (Financing): रु. 375.24 अर्ब (19%) (Fiscal Nepal) बजेट स्रोत: * राजस्व: करिब रु. 1,315 अर्ब * विदेशी अनुदान: रु. 53 अर्ब * विदेशी ऋण: रु. 233 अर्ब * आन्तरिक ऋण: रु. 362 अर्ब (Fiscal Nepal) 
यसले देखाउँछ कि नेपाल अझै पनि राजस्व + ऋणमा उच्च निर्भर अर्थतन्त्र हो ।
३. बजेटका प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रहरू ३.१ पूर्वाधार विकास सरकारले सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, शहरी विकास तथा यातायातलाई प्राथमिकता दिएको छ । पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको आधार मानिएको छ । ३.२ रोजगारी सिर्जना देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । ३.३ कृषि तथा उत्पादन वृद्धि कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ३.४ सामाजिक सुरक्षा जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला तथा विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । ३.५ सुशासन र डिजिटल सरकार सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको छ।
४. आर्थिक लक्ष्य र प्रक्षेपण बजेटले निम्न लक्ष्यहरू राखेको छ: * आर्थिक वृद्धि लक्ष्य: करिब 6% * मुद्रास्फीति नियन्त्रण: 5.5% आसपास * निजी लगानी वृद्धि * राजस्व सुधार तर विगत अनुभव अनुसार नेपालमा growth target vs actual implementation gap ठूलो समस्या रहँदै आएको छ ।
५. बजेटले सिर्जना गरेका अवसरहरू ५.१ पूर्वाधार र निर्माण क्षेत्र विस्तार ठूला सडक, जलविद्युत् र शहरी विकास परियोजनाले रोजगारी र निजी लगानी विस्तार गर्न सक्छ । ५.२ डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार ई–गभर्नेन्स, डिजिटल सेवा र फिनटेक विस्तारले नयाँ आर्थिक अवसर खोल्ने सम्भावना छ । ५.३ निजी क्षेत्र प्रोत्साहन कर नीतिमा सुधार, स्टार्टअप फन्ड र लगानीमैत्री वातावरणले निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउने अवसर दिन्छ । ५.४ संघीय संरचना सुदृढीकरण प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट वितरणले संघीय प्रणाली मजबुत बनाउने अवसर दिन्छ।
६. बजेट कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौतीहरू ६.१ पुँजीगत खर्च कमजोर कार्यान्वयन नेपालमा वर्षेनी औसत 60–70% मात्र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन हुने समस्या छ, जसले विकास परियोजना ढिलाइ गराउँछ । ६.२ राजस्व संकलन दबाब बढ्दो चालु खर्च (60%) धान्न राजस्व संकलन पर्याप्त नहुनु ठूलो चुनौती हो । ६.३ ऋण निर्भरता विदेशी ऋण र आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै जानु दीर्घकालीन जोखिम हो। ६.४ संघीय समन्वय समस्या संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना कार्यान्वयनमा समन्वय अभाव छ । ६.५ प्रशासनिक ढिलाइ ठेक्का प्रक्रिया, अनुमोदन प्रणाली र परियोजना व्यवस्थापनमा ढिलाइ ठूलो समस्या हो । ६.६ राजनीतिक हस्तक्षेप परियोजना छनोट र कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रभावले दक्षता घटाउँछ ।
७. समिक्षात्मक विश्लेषण नेपालको बजेट 2082/83 नीति दृष्टिले विकासमुखी भए पनि यसको संरचनागत समस्या स्पष्ट छ । सकारात्मक पक्ष: * पूर्वाधारमा प्राथमिकता * डिजिटल सरकारको विस्तार * सामाजिक सुरक्षा मजबुत * निजी क्षेत्र प्रोत्साहन कमजोरी: * उच्च चालु खर्च * कमजोर कार्यान्वयन क्षमता * ऋण निर्भरता * योजना कार्यान्वयन ढिलाइ यसले देखाउँछ कि नेपालमा समस्या “budget making” होइन, “budget execution” हो ।
८. दीर्घकालीन प्रभाव यदि बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने: * रोजगारी वृद्धि * आर्थिक स्थायित्व * पूर्वाधार विकास * गरिबी घट्ने तर कार्यान्वयन कमजोर भएमा: * ऋण भार बढ्ने * विकास सुस्त हुने * आर्थिक असन्तुलन बढ्ने ।
९. निष्कर्ष
नेपाल सरकारको बजेट 2082/83 आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विस्तारतर्फ केन्द्रित महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज हो । कुल रु. 1.964 ट्रिलियन बजेटले देशलाई विकास मार्गमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । तर यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर गर्दछ । पुँजीगत खर्च सुधार, संघीय समन्वय मजबुत बनाउने, प्रशासनिक सुधार र सुशासन वृद्धि बिना बजेटका लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ । अन्ततः, बजेट केवल योजना होइन—यो कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता हो, र यही प्रतिबद्धताले नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वतर्फ लैजान सक्छ ।
सन्दर्भ (References)
1. Ministry of Finance, Government of Nepal – Budget Speech 2082/83
2. Fiscal Nepal (2025) Budget Analysis Report (Fiscal Nepal)
3. Nepal Government Budget Highlights Reports (en.ican.org.np)
4. PKF Nepal Budget Summary Report (T.R. Upadhya & Co.)
5. ICAN Budget Highlights 2082/83 (en.ican.org.np)
6. Nepal Stock & Economic Analysis Reports (2025)
7. National Planning Commission Publications
लेखक सुुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका उप प्राध्यापक हुन् ।
