महेन्द्रनगर । जनआस्था साप्ताहिकका अध्यक्ष तथा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले हाजिरी जमानी÷तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
निवेदकका विरूद्ध परेको जाहेरीका आधारमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई, ऐ. दफा १४ बमोजिम म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको देखिएकाले उक्त थुनालाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने ठहर अदालतले गरेको छ । यसै आधारमा सर्वोच्च अदालतले निवेदनबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।
आफ्नो श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको भन्दै श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।
अदालतले अनलाइनमा प्रकाशित समाचारबाट वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन भए÷नभएको विषय मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित अदालतबाटै निरूपण हुने जनाउँदै हालको निवेदनबाट त्यस विषयमा बोल्न नमिल्ने प्रस्ट पारेको छ ।
तर, अनुसन्धानको प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै श्रेष्ठलाई थुनाबाहिरै राखी हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिइएको छ ।
यस्तै जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालय र श्रेष्ठको निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएका ६ सिपियू, दुई वटा ल्यापटप सहरजिष्ट्रारको रोहबरमा फिर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
साभार : सेतोपाटी
