महेन्द्रनगर । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले शुक्लाफाँटा आरक्षबाट विस्थापितको समस्या समाधानका लागि छिट्टै आयोग गठन हुने बताएकी छिन् ।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शुक्लाफाँटा आरक्षबाट विस्थापितको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले पीडितको मागअनुसार सरकारले आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्ने बताएकी हुन् ।
“आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधानका लागि तपाईँहरूका मागअनुसार एक डेढ साताभित्रै आयोग गठन हुँदैछ”, मन्त्री रावलले भनिन्, “उक्त आयोगले समस्या समाधानको निकास निकाल्ने छ ।”
समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले धैर्य गरेर बस्न आग्रह गर्दै उनले अब माग लिएर काठमाडौँ धाउन नपर्ने बताइन् ।
“सरकार समाधानको बाटोमा अघि बढिसकेको छ, आयोगलाई काम गर्न सहयोग गर्नुहोस्”, उनले भनिन् । आरक्ष विस्थापितका नाममा थप राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री रावलले समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढिसकेको उल्लेख गरिन् । उनले विस्थापितलाई आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गरी आयोगलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिन् ।
केही दिन अघि कञ्चनपुर २ का साँसद दिपक बोहराले एक दुई दिनभित्रै आयोग गठन हुने आश्वासन दिएर काठमाडौं पुगेका पीडित परिवारलाई घर फर्काएका थिए ।
साउन २६ गते साँसद बोहरालाई काठमाडांैमा भेटेपछि मसान्तसम्म अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जय बहादुर रोकाया, केन्द्रीय संयोजक प्रेम दत्त भट्ट र सचिव कृष्ण भट्ट लगायतले साँसद बोहरा भेटेका थिए । उनीहरुसित भेटमा साँसद बोहराले शुक्रबारसम्म अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरी पुनस्र्थापन गरिने आश्वासन दिएको समितिका पदाधिकारीले जानकारी गराएका थिए ।
फागुन २१ गतेको चुनावबाट बोहरा कञ्चनपुर २ बाट साँसद निर्वाचित भएका हुन् । यस अघि पुनस्र्थापनको माग गर्दै अनशन बसेका विस्थापित परिवारको अनशन साँसद बोहरोले अन्त्य गरेका थिए ।
आरक्ष अनशन २१० दिनअघि आज अन्त्य गरेका छन् । बोहराले प्रतिवद्धता गरेपछि वनहरामा २ सय १० दिनपछि अनशन तोडिएको थियो ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्ष) विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवारले विगत लामो समयदेखि पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
साँसद बोहराले विगतका आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन अध्ययन गरेर पुनःस्थापनाका लागि ठोस पहल गर्ने बताएका थिए ।
आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधान गर्न हालसम्म ३४ वटा आयोग गठन भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए ।
हालसम्म दुई हजार ४ सय ७३ परिवार विभिन्न शिविरमा बस्दै आएका छन् । उहाँहरू स्थायी पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा वर्षौंदेखि कठिन जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
२०५८ मा संकटकालमा तत्कालिन शाही सेना परिचालन गरी आरक्षका विभिन्न स्थानबाट ती वस्ती हटाइएका थिए ।
मन्त्री रावलले कञ्चनपुरका कृष्णपुर, शुक्लाफाँटा, बेलडाँडी, भीमदत्त र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका भूमिहीन सुकुमवासीसँग भेट गरी सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्ने भएकाले ढुक्क भएर बस्न आग्रह गरिन्। “तपाईँहरूलाई लालपुर्जा दिने बाटो खुलिसकेको छ, कानुनी सुधार पनि भइसकेको छ”, उनले भनिन्।, “अब जिल्ला भूमि आयोगले छिटो काम अघि बढाएर तपाईँहरूलाई लालपुर्जा दिनेछ।”
