भीमदत्तको दरबन्दी मिलान तथा शिक्षक सरुवा सम्बन्धि गम्भीर छानबिनको माग

महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिका शिक्षा शाखाका सम्बन्धित शिक्षा अधिकृतबाट आफ्नो पद तथा अधिकारको सम्भावित दुरुपयोग, शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलान प्रक्रियामा तथ्यको सम्भावित गलत÷चयनात्मक प्रयोग, असमान तथा अपारदर्शी व्यवहार, निवेदनमाथि उचित कारबाही नगरेको, निर्णय तथा मूल अभिलेख उपलब्ध नगराएको र प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित गरेको सम्बन्धमा गम्भीर छानबिन तथा आवश्यक कानुनी कारबाही गरि पाऊँ ।

नामः   दीपेन्द्र चन्द
पेशाः शिक्षक

सम्बन्धित विद्यालयः श्री जनकी कन्या माध्यमिक विद्यालय तथा श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय

भीमदत्त नगरपालिका शिक्षा शाखाका सम्बन्धित शिक्षा अधिकृतको प्रत्यक्ष भूमिकासहित शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलानसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया, तथ्यगत आधार, अभिलेख, सिफारिस, माइन्युट तथा मेरो तीनवटा निवेदनमाथि भएको कारबाहीको स्वतन्त्र छानबिन ।

म एक शिक्षकको हैसियतले भीमदत्त नगरपालिका अन्तर्गत मेरो शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलानसम्बन्धी प्रक्रियामा गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएकाले यो उजुरी पेश गर्दछु ।

यो उजुरी केवल मेरो सरुवा मन नपरेको वा व्यक्तिगत प्रशासनिक असन्तुष्टिका कारण गरिएको होइन । मेरो पहिलो सरुवादेखि हालसम्मको शिक्षक व्यवस्थापन तथा दरबन्दी मिलान प्रक्रियामा तह, विषय, अनुभव, वास्तविक शिक्षक आवश्यकता, विद्यालयगत विद्यार्थी संख्या, कार्यरत शिक्षक संख्या तथा विषयगत आवश्यकता जस्ता वस्तुगत आधारहरू कसरी प्रयोग गरिए भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा भीमदत्त नगरपालिका शिक्षा शाखाका सम्बन्धित शिक्षा अधिकृतको भूमिका विशेष रूपमा छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ, किनकि उहाँ सम्बन्धित विद्यालयहरूको विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, स्वीकृत दरबन्दी, विषयगत आवश्यकता, तहगत आवश्यकता, शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलानसम्बन्धी तथ्य र कार्यालयीय अभिलेखमा प्रत्यक्ष पहुँच तथा जिम्मेवारी राख्ने प्रमुख अधिकारी हुनुहुन्छ ।

त्यसैले मेरो प्रकरणमा उहाँले कुन तथ्य संकलन गर्नुभयो, कुन तथ्यका आधारमा सिफारिस÷निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो, कुन कागजात सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुभयो, कुन कागजात पेश गर्नुभएन र मेरो निवेदनमाथि के–कस्तो प्रशासनिक कारबाही गर्नुभयो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

१. पहिलो सरुवा नै तह, विषय र अनुभवका आधारमा गम्भीर रूपमा  mismatch  भएको
मलाई श्री जनकी कन्या माध्यमिक विद्यालयबाट श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा सरुवा गर्ने पहिलो प्रक्रियामै तह, विषय तथा मेरो अनुभवसँग मेल नखाने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलान गर्दा सम्बन्धित शिक्षकको तह, विषयगत दक्षता, अनुभव तथा सम्बन्धित विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता महत्वपूर्ण आधार हुनुपर्नेमा मेरो हकमा ती आधारहरू उचित रूपमा विचार गरिएको थियो वा थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा शाखासँग विद्यालयगत विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, विषयगत आवश्यकता तथा दरबन्दीको वास्तविक विवरण रहेको अवस्थामा पनि सो तथ्यको निष्पक्ष प्रयोग भयो कि भएन भन्ने विषय अनुसन्धान गरिनु पर्छ ।

२. दोस्रो दरबन्दी मिलान÷सरुवा प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता र समान व्यवहारमाथि प्रश्न

त्यसपछि भएको दोस्रो दरबन्दी मिलान÷शिक्षक सरुवा प्रक्रियामा समेत मेरो अवस्था समाधान हुनुको सट्टा थप अन्योलपूर्ण भएको छ ।

सार्वजनिक रूपमा सरुवा वा दरबन्दी मिलानबाट mismatch भएका शिक्षकहरूलाई प्राथमिकता दिइने भन्ने आधार÷मापदण्ड बताइएको अवस्थामा मेरो अवस्था स्पष्ट रूपमा mismatch रहेको हुँदाहुँदै पनि सो मापदण्ड मेरो हकमा प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको देखिएन ।

यसले निम्न प्रश्नहरू जन्माउँछः

mismatch भएका शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने मापदण्ड वास्तवमै के थियो  ?
सो मापदण्ड लिखित रूपमा निर्धारण गरिएको थियो कि थिएन ?
लिखित थियो भने सबै शिक्षकमा समान रूपमा लागू भयो कि भएन?
मेरो हकमा किन लागू भएन ?
अन्य शिक्षकको हकमा सोही मापदण्ड कसरी लागू गरियो ?
सम्बन्धित शिक्षा अधिकृतले उक्त मापदण्डको कार्यान्वयनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ?
यी विषयहरू आयोगबाट मूल अभिलेखका आधारमा परीक्षण गरिनु आवश्यक छ ।

३. मेरो नियुक्ति र मेरो सहकर्मीको नियुक्ति÷सरुवाबीचको गम्भीर विरोधाभास
यस प्रकरणको अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य मेरो र मेरो सहकर्मीको विषयगत तथा तहगत जिम्मेवारी हो।
मलाई उच्च माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा ११–१२ को भ्लनष्किज अध्यापनका लागि शिक्षकका रूपमा नियुक्त÷जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

त्यसैगरी मेरा सहकर्मीलाई माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा ९–१० को भ्लनष्किज अध्यापनका लागि शिक्षकका रूपमा नियुक्त÷जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर सरुवा÷दरबन्दी मिलानको परिणाम हेर्दा अवस्था उल्टो देखिन्छ ।

मलाई त्यस्तो विद्यालयमा पठाइयो जहाँ कक्षा ११–१२ का लागि भ्लनष्किज शिक्षक पहिले नै उपलब्ध थिए, जबकि मेरा सहकर्मीलाई त्यस्तो विद्यालयमा पठाइयो जहाँ कक्षा ११–१२ को भ्लनष्किज शिक्षकको आवश्यकता रहेको अवस्था थियो ।

यसरी हेर्दा वास्तविक विषयगत तथा तहगत आवश्यकता र गरिएको सरुवाबीच गम्भीर असंगति देखिन्छ । त्यसैले आयोगले विशेष रूपमा अनुसन्धान गरोस् किः

क. सरुवा गर्दा मेरो कक्षा ११–१२ English सम्बन्धी नियुक्ति÷जिम्मेवारीको तथ्य शिक्षा शाखालाई थाहा थियो वा थिएन ?

ख. थाहा थियो भने मलाई पहिले नै कक्षा ११–१२ English शिक्षक उपलब्ध भएको विद्यालयमा किन पठाइयो ?

ग. मेरा सहकर्मीको कक्षा ९–१०  English सम्बन्धी जिम्मेवारी र उहाँको सरुवाबीच के आधार प्रयोग गरिएको थियो ?

घ. कक्षा ११–१२  English शिक्षक आवश्यक रहेको विद्यालयमा मलाई पठाउनुको सट्टा सहकर्मीलाई पठाउने निर्णयको वस्तुगत आधार के थियो ?

ङ. यी दुई शिक्षकको सरुवामा समान मापदण्ड लागू गरिएको थियो वा थिएन ?

च. सम्बन्धित शिक्षा अधिकृतले यी तथ्यहरू सम्बन्धित निर्णयकर्ता÷समितिसमक्ष पूर्ण रूपमा पेश गर्नुभएको थियो वा थिएन ?

४. “माध्यमिक तहको भ्लनष्किज शिक्षक आवश्यक छ” भन्ने आधार वास्तविक थियो कि थिएन ?

मेरो सरुवाका सम्बन्धमा लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा माध्यमिक तहको भ्लनष्किज शिक्षक आवश्यक रहेको आधार प्रस्तुत गरिएको थियो ।

तर सरुवा भई लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय पुगेपछि वास्तविक कार्यव्यवस्थापनमा मैले अपेक्षित तह र विषयअनुसारको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

मलाई तल्लो तहमा तथा मेरो मूल विषयगत÷तहगत जिम्मेवारीसँग पूर्ण रूपमा मेल नखाने किसिमले अध्यापन गराउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, तीन महिनाको अवधिमा विद्यालयले तीन पटकसम्म कक्षा समयतालिका परिवर्तन गर्दा पनि मेरो तह र विषयगत जिम्मेवारीलाई उचित रूपमा मिलाउन सकेको छैन ।

यदि मेरो सरुवाको मुख्य आधार नै “माध्यमिक तहको भ्लनष्किज शिक्षक आवश्यक छ” भन्ने थियो भने, सरुवा भएपछि तीन महिनासम्म पटक–पटक समयतालिका परिवर्तन गर्दा समेत मेरो तह तथा विषयअनुसार वास्तविक आवश्यकता मिलान हुन नसक्नुले उक्त सरुवाको मूल आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
त्यसैले आयोगले अनुसन्धान गरोस् किः
मेरो सरुवा गर्नु अघि देखाइएको “ English शिक्षकको आवश्यकता” वास्तविक, प्रमाणित र वस्तुगत आवश्यकता थियो वा सरुवा निर्णयलाई औचित्यपूर्ण देखाउन प्रयोग गरिएको आधार मात्र थियो ?

५. हालको तहसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई समेत निष्पक्ष रूपमा परीक्षण गरियोस्

 हाल प्रचलित नयाँ व्यवस्था अनुसार साविकको उच्च माध्यमिक तह र माध्यमिक तहलाई माध्यमिक तह अन्तर्गत समायोजन÷एकीकृत गरिएको व्यवस्थाको समेत यस प्रकरणमा उचित कानुनी व्याख्या तथा प्रयोग हुन आवश्यक छ ।

तर तहको प्रशासनिक समायोजन÷एकीकरण भएको कारणले मात्र विषयगत योग्यता, कक्षा ९–१० र ११–१२ मा अध्यापन हुने विषयगत आवश्यकता, शिक्षकको अनुभव, वास्तविक कार्यभार तथा विद्यालयको विषयगत आवश्यकता स्वतः अप्रासंगिक हुँदैन ।

त्यसैले मेरो नियुक्ति तथा जिम्मेवारी कक्षा ११–१२ भ्लनष्किज अध्यापनसँग सम्बन्धित रहेको, मेरा सहकर्मीको जिम्मेवारी कक्षा ९–१० भ्लनष्किज अध्यापनसँग सम्बन्धित रहेको तथा दुवैलाई गरिएको सरुवाको वास्तविक विद्यालयगत आवश्यकता के थियो भन्ने विषय उक्त नयाँ व्यवस्थासहित समग्र कानुनी तथा तथ्यगत आधारमा परीक्षण गरियोस् ।

सम्बन्धित नयाँ कानुनी÷प्रशासनिक प्रावधानको आधिकारिक प्रति प्राप्त भएपछि त्यसको दफा÷व्यवस्था समेत यस उजुरीको पूरक प्रमाणका रूपमा पेश गर्नेछु ।

६. दुई पटक भएको दरबन्दी मिलानसम्बन्धी पूर्ण कागजात उपलब्ध नगराइएको 
यस प्रकरणमा दुई पटक भएको दरबन्दी मिलान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
मैले सम्बन्धित दरबन्दी मिलान तथा शिक्षक सरुवा सम्बन्धी कागजात माग गर्दा पूर्ण विवरण उपलब्ध गराइएको छैन ।

त्यसैले सम्बन्धित कार्यालयबाट निम्न मूल कागजात आयोगले आफैं झिकाई परीक्षण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछुः
१. दुवै पटकको दरबन्दी मिलानसम्बन्धी मूल फाइल;
२. विद्यालयगत विद्यार्थी संख्या;
३. स्वीकृत दरबन्दी विवरण;
४. विषयगत शिक्षक आवश्यकता;
५. कार्यरत शिक्षकहरूको विवरण;
६. शिक्षक सरुवा÷दरबन्दी मिलान प्रस्ताव;
७. टिप्पणी÷नोटशीट;
८. सिफारिस;
९. बैठकको एजेन्डा;
१०. बैठकको माइन्युट;
११. निर्णय पुस्तिका;
१२. अन्तिम निर्णय;
१३. सम्बन्धित विद्यालयसँगको पत्राचार;
१४. मेरो सरुवासम्बन्धी सम्पूर्ण मूल फाइल।
७. मैले पेश गरेका तीनवटा निवेदनमाथि भएको कारबाही अझै अस्पष्ट
मैले आफ्नो विषयमा तीनवटा औपचारिक निवेदन पेश गरेको छु।
तर आजसम्म मलाई ती निवेदनहरू सम्बन्धित शिक्षा बोर्ड÷समिति समक्ष वास्तवमै पेश गरिए वा गरिएनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन।
यदि ती निवेदनहरू बोर्ड÷समितिमा पेश गरिएका थिए भनेः
कुन मितिमा पेश गरियो?
कुन बैठकको एजेन्डामा राखियो?
कसले पेश ग¥यो ?
के छलफल भयो ?
के निर्णय भयो ?
निर्णयको माइन्युट कहाँ छ ?
मलाई निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि किन दिइएन ?
यदि ती निवेदनहरू बोर्ड÷समितिमा पेश नै गरिएका थिएनन् भनेः  
दर्ता भएका औपचारिक निवेदनलाई सक्षम निकायसमक्ष पेश नगर्नुको कारण के थियो र त्यसका लागि जिम्मेवार को हो ?
यी प्रश्नहरू विशेष रूपमा सम्बन्धित शिक्षा अधिकृतको भूमिकासँग जोडिन्छन् ।
८. “तपाईंको सरुवा हुँदैन” भन्ने मौखिक जवाफ मात्र दिइएको
मेरो निवेदन तथा गुनासोको सम्बन्धमा मलाई मुख्यतः “तपाईंको सरुवा हुँदैन” भन्ने मौखिक जवाफ मात्र दिने गरिएको छ।
तरः
लिखित निर्णय,
निर्णयको कारण,
बोर्ड÷समितिको माइन्युट,
नोटशीट,
सिफारिस,
निर्णयको कानुनी आधार
मलाई उपलब्ध गराइएको छैन ।
यदि मेरो निवेदनमाथि औपचारिक निर्णय भएको थियो भने त्यसको प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध हुनुपर्ने हो। यदि निर्णय भएको थिएन भने मौखिक रूपमा “सरुवा हुँदैन” भन्ने निष्कर्ष कुन अधिकार र कुन आधारमा दिइयो भन्ने प्रश्न उठ्छ।
यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा अधिकृतको भूमिका विशेष रूपमा छानबिन गरियोस् ।
९. हालै अन्य शिक्षकहरूको सरुवा गरिएको प्रक्रियासमेत परीक्षण गरियोस्
हालसालै ठूलो संख्यामा शिक्षकहरूको सरुवा गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
तर ती शिक्षकहरूको नामावली÷निर्णय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट रूपमा प्रकाशित नगरी सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गरी कागजात बुझ्न तथा नयाँ विद्यालयमा हाजिर हुन भनिएको भन्ने जानकारी छ।
म यस विषयलाई अन्तिम तथ्यका रूपमा दाबी गर्दिनँ। तर यदि यस्तो प्रक्रिया भएको हो भनेः
कुन मापदण्डबाट सरुवा गरियो ?
कुन निकायले निर्णय ग¥यो ?
निर्णय कहिले भयो ?
निर्णयको माइन्युट कहाँ छ?
नामावली किन सार्वजनिक गरिएन?
सबै शिक्षकमा समान प्रक्रिया अपनाइयो वा फरक व्यवहार भयो?
सम्बन्धित शिक्षा अधिकृतको त्यसमा के भूमिका थियो?
भन्ने विषयमा मूल अभिलेख झिकाई अनुसन्धान गरियोस्।
१०. हालै दरबन्दी मिलानबाट सरुवा भएका एक प्रधानाध्यापकले कानुनी चुनौती दिएको विषय
हालै यही दरबन्दी मिलान÷सरुवा प्रक्रियासँग सम्बन्धित एक प्रधानाध्यापकले प्रक्रियालाई चुनौती दिई कानुनी उपचार खोज्नुभएको र उहाँको पक्षमा सकारात्मक अदालतको फैसला आएको भन्ने तथ्यसमेत मेरो जानकारीमा आएको छ।
यससम्बन्धी अदालतको फैसला÷मुद्दा नम्बर तथा प्रमाणित कागजात उपलब्ध भएपछि म आयोगसमक्ष पूरक प्रमाणका रूपमा पेश गर्नेछु।
उक्त फैसलामा दरबन्दी मिलान वा सरुवा प्रक्रियाको वैधानिकता, प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र वा निर्णयसम्बन्धी कुनै महत्वपूर्ण निष्कर्ष उल्लेख भएको भए त्यसलाई समेत यस प्रकरणको समग्र प्रशासनिक प्रक्रियाको मूल्याङ्कन गर्दा ध्यानमा राखियोस्।
११. शिक्षा अधिकृतको भूमिकामाथि विशेष र गम्भीर अनुसन्धानको माग
यस उजुरीको मुख्य केन्द्रबिन्दु सम्बन्धित शिक्षा अधिकृतको भूमिका हो।
किनभने उहाँ शिक्षा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीका रूपमा सम्बन्धित विद्यालयहरूकोः
विद्यार्थी संख्या,
शिक्षक संख्या,
विषयगत आवश्यकता,
तहगत आवश्यकता,
स्वीकृत दरबन्दी,
कार्यरत शिक्षक,
शिक्षक सरुवा,
दरबन्दी मिलान,
सिफारिस,
सम्बन्धित कार्यालयीय फाइल तथा अभिलेख
बारे प्रत्यक्ष जानकारी र प्रशासनिक पहुँच राख्नुहुन्छ।
त्यसैले उहाँलेः
(क) कुन तथ्य संकलन गर्नुभयो,
(ख) कुन तथ्य प्रमाणित गर्नुभयो,
(ग) कुन तथ्य निर्णयकर्तासमक्ष पेश गर्नुभयो,
(घ) कुन तथ्य पेश गर्नुभएन,
(ङ) मेरो तीनवटा निवेदनमाथि के कारबाही गर्नुभयो,
(च) मेरा निवेदन सम्बन्धित बोर्ड÷समितिमा पेश गर्नुभयो वा भएन,
(छ) दरबन्दी मिलानका दुईवटै प्रक्रियामा उहाँको भूमिका के थियो,
(ज) मेरो र अन्य शिक्षकको सरुवाका लागि कुन मापदण्ड प्रयोग गर्नुभयो,
(झ) विद्यालयगत विद्यार्थी÷शिक्षक÷विषयगत आवश्यकता सम्बन्धी कुन तथ्यलाई आधार बनाउनुभयो,
(ञ) मेरो सरुवाको आधारका रूपमा “माध्यमिक तहको भ्लनष्किज शिक्षक आवश्यक” भन्ने तथ्य कहाँबाट प्राप्त भयो,
(ट) उक्त आवश्यकता सरुवापछि वास्तविक रूपमा प्रमाणित भयो वा भएन,
(ठ) मेरो नियुक्ति, विषय र अनुभवसम्बन्धी तथ्य निर्णय प्रक्रियामा समावेश गरिएको थियो वा थिएन,
भन्ने सम्पूर्ण विषयमा आयोगले स्वतन्त्र र गहिरो अनुसन्धान गरोस्।
यदि अनुसन्धानबाट उहाँले आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरेको, तथ्य लुकाएको÷गलत रूपमा प्रस्तुत गरेको, कुनै व्यक्ति वा समूहलाई अनुचित लाभ वा हानि हुने गरी निर्णय प्रक्रिया प्रभावित गरेको, औपचारिक निवेदनमाथि जानाजानी कारबाही नगरेको वा अन्य कुनै गैरकानुनी कार्य गरेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरियोस्।

१४. मेरो मुख्य माग
अतः सम्मानित आयोगसमक्ष म निम्न माग गर्दछुः
१. भीमदत्त नगरपालिका शिक्षा शाखाका सम्बन्धित शिक्षा अधिकृतको भूमिकासहित मेरो शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलान प्रक्रियामाथि गम्भीर र स्वतन्त्र अनुसन्धान गरियोस्।
२. शिक्षा अधिकृतले तयार÷पेश गरेका सम्पूर्ण विवरण, सिफारिस, नोटशीट तथा सम्बन्धित मूल फाइल झिकाई परीक्षण गरियोस्।
३. दुई पटकको दरबन्दी मिलानका सम्पूर्ण मूल अभिलेख झिकाई परीक्षण गरियोस्।
४. मेरो पहिलो सरुवा तह, विषय र अनुभवसँग mष्कmबतअज हुने गरी कुन तथ्य र आधारमा गरिएको थियो भन्ने छानबिन गरियोस्।
५. दोस्रो दरबन्दी मिलानमा mष्कmबतअज भएका शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने भनिएको मापदण्ड मेरो हकमा किन लागू भएन भन्ने अनुसन्धान गरियोस्।
६. मेरो कक्षा ११–१२ भ्लनष्किज सम्बन्धी नियुक्ति÷जिम्मेवारी तथा मेरा सहकर्मीको कक्षा ९–१० भ्लनष्किज सम्बन्धी नियुक्ति÷जिम्मेवारीको अभिलेख झिकाई गरिएको सरुवासँग तुलना गरियोस्।
७. कक्षा ११–१२ भ्लनष्किज शिक्षक पहिले नै रहेको विद्यालयमा मलाई पठाइएको र कक्षा ११–१२ भ्लनष्किज शिक्षक आवश्यक रहेको विद्यालयमा मेरा सहकर्मीलाई पठाइएको निर्णयको वस्तुगत आधार अनुसन्धान गरियोस्।
८. लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा “माध्यमिक तहको भ्लनष्किज शिक्षक आवश्यक” रहेको भनिएको आधार वास्तविक थियो वा थिएन भन्ने तथ्यगत परीक्षण गरियोस्।
९. तीन महिनामा तीन पटक समयतालिका परिवर्तन गर्दासमेत मेरो तह र विषयअनुसार जिम्मेवारी मिलाउन नसकिएको तथ्यलाई सरुवाको वास्तविक आवश्यकता परीक्षण गर्दा ध्यानमा राखियोस्।
१०. मैले पेश गरेका तीनवटै निवेदन सम्बन्धित शिक्षा बोर्ड÷समितिमा पेश भए÷नभएको दर्ता, एजेन्डा, माइन्युट र निर्णयबाट प्रमाणित गरियोस्।
११. निवेदन पेश भएका भए निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नगराउनुको कारण छानबिन गरियोस्।
१२. निवेदन पेश नभएका भए जिम्मेवार पदाधिकारी÷कर्मचारीको भूमिका र कारण अनुसन्धान गरियोस्।
१३. हालसालै अन्य शिक्षकहरूलाई गरिएको दरबन्दी मिलान÷सरुवा प्रक्रिया, मापदण्ड र निर्णयसमेत आवश्यकताअनुसार तुलना गरियोस्।

१४. यसै दरबन्दी मिलान÷सरुवा प्रक्रियालाई चुनौती दिई अदालतबाट सकारात्मक फैसला भएको प्रधानाध्यापकसम्बन्धी फैसलाको प्रमाणित प्रति प्राप्त भएपछि त्यसलाई समेत अनुसन्धानको सन्दर्भमा परीक्षण गरियोस्।

१५. हाल प्रचलित माध्यमिक तहसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी तह, विषय, योग्यता, अनुभव तथा वास्तविक विद्यालयगत आवश्यकताको वस्तुगत परीक्षण गरियोस्।
१६. अनुसन्धानका क्रममा अन्य कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको संलग्नता देखिएमा निजहरूमाथि समेत आवश्यक अनुसन्धान गरियोस्।

१७. कुनै अधिकारीले आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ÷हानि पु¥याएको, तथ्यगत विवरणको दुरुपयोग गरेको, निर्णय प्रक्रिया प्रभावित गरेको वा अन्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कानुनी कारबाही गरियोस्।

१५.
म पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि यो उजुरी केवल आफ्नो सरुवा बदर गराउने व्यक्तिगत माग मात्र होइन।
मेरो मुख्य प्रश्न यो हो किः 
सार्वजनिक पदमा रहेका जिम्मेवार अधिकारीले विद्यालयगत विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, विषयगत आवश्यकता, दरबन्दी, शिक्षकको तह, विषय र अनुभवसम्बन्धी वास्तविक तथ्यको आधारमा निष्पक्ष रूपमा शिक्षक व्यवस्थापन गरे वा नगरे ?
र अझ विशेष रूपमाः
सम्बन्धित शिक्षा अधिकृतले आफ्नो पद, अधिकार, प्रशासनिक पहुँच तथा सम्बन्धित तथ्य÷अभिलेखमाथिको प्रत्यक्ष पहुँच प्रयोग गरी मेरो सरुवा तथा दरबन्दी मिलानको निर्णय प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउनुभयो वा कुनै कारणले तथ्यलाई चयनात्मक रूपमा प्रयोग÷पेश गरी निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नुभयो ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर केवल मौखिक जवाफबाट होइन, सरकारी मूल अभिलेख, दर्ता किताब, नोटशीट, माइन्युट, निर्णय, विद्यालयगत तथ्यांक तथा सरुवा÷दरबन्दी मिलानका सम्पूर्ण फाइल परीक्षण गरेर मात्र स्थापित हुन सक्छ ।

त्यसैले सम्मानित आयोगसमक्ष मेरो विशेष अनुरोध छ कि सम्बन्धित शिक्षा अधिकृतको भूमिकालाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयको रूपमा मात्र नहेरी उहाँको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी, निर्णय प्रक्रियामा पहुँच, तथ्य संकलन तथा पेश गर्ने भूमिका, मेरो तीनवटा निवेदनमाथि भएको व्यवहार, दुई पटकको दरबन्दी मिलान तथा मेरो र अन्य शिक्षकबीच गरिएको व्यवहारको तुलनासहित गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरियोस् ।

यदि उहाँ वा अन्य कुनै पदाधिकारी÷कर्मचारीबाट कानूनविपरीत कार्य, अधिकारको दुरुपयोग, तथ्यको गलत÷चयनात्मक प्रयोग, अनुचित लाभ÷हानि पु¥याउने कार्य वा अन्य भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको ।