महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा सरकारकै निकायभन्दा सत्तारुढ दलनिकट साहित्यिक संस्थालाई बढी रकम विनियोजन गरिएको पाइएको छ ।
भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि स्थापित सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा वामपन्थी साहित्यकार आबद्ध प्रगतिशील साहित्यका नाममा ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
विचौलियामार्फत कमिसन संकलन गरेर बजेट ल्याइएको आरोप लागिरहेका बेला सरकारी निकायभन्दा राजनीतिक दलनिकट संस्थालाई प्राथमिकता दिइएको यो विनियोजनले बजेटमाथिको विवादलाई थप बल पु¥याएको छ ।
प्रदेशको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन तथा समाजशास्त्रको अध्ययन, अनुसन्धान र मौलिक सिर्जनाको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो। प्रदेशका विभिन्न भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना र साहित्यिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने व्यक्तिलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्नेलगायत जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको छ ।
यस्ता कामको जिम्मेवारी पाएको सरकारी स्वायत्त संस्थालाई भन्दा राजनीतिक विचारधारासँग जोडिएको साहित्यिक संस्थालाई बढी बजेट दिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको झण्डै तीन महिनापछि सार्वजनिक भई पारित भएको प्रदेशको बजेटमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि पाँच–पाँच लाख रुपैयाँका चारवटा कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
ती कार्यक्रमका लागि कुल २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रतिष्ठानका लागि छुट्याइएको २० लाख रुपैयाँमध्ये पाँच लाख कैलाली जनपुस्तकालयका लागि विनियोजन गरिएको छ । यसरी हेर्दा प्रतिष्ठानका आफ्नै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपलब्ध हुने रकम १५ लाख मात्रै देखिन्छ ।
प्रगतिशील साहित्यको अध्ययन केन्द्र, पुस्तकालय र फर्निचर व्यवस्थापनका लागि भने ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति रामचन्द्र नेपालले प्रदेश सरकारले आफ्नै स्वायत्त संस्थालाई उपेक्षा गरेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार प्रतिष्ठानले १३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । तर, सरकारले २० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । ‘हामीले मागेको १३ करोड बजेट हो,’ कुलपति नेपालले भने, ‘तर, २० लाख मात्रै विनियोजन गरिएको छ। त्यसले त प्रतिष्ठानको घरभाडा तिर्न पनि पुग्दैन ।’
बजेट सार्वजनिक भएपछि आफूले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेको उनले बताए। मुख्यमन्त्रीले बजेट पुनरावलोकन गर्ने आश्वासन दिएको पनि कुलपति नेपालको भनाइ छ ।
साभार : दिनेश खबर
