सुदूरपश्चिम सरकारका राज्यमन्त्री सुनार भन्छन्– सामुदायिक वनका अप्ठेरा हटाउन तीनै तहका सरकारले सहयोग चाहिन्छ
महेन्द्रनगर । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री मान बहादुर सुनारले सामुदायिक वनका अप्ठेरा हटाउन तीनै तहका सरकारले सहयोग गर्न पर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले जनतालाई सहज हुने गरी ऐन कानुन बनाउनु पर्ने उल्लेख गरे ।
‘नीति, नियम जनतालाई सजिलो हुने गरी बनाउनु पर्छ, सामुदायिक वनलाई अप्ठेरो भएको छ, कमीकजोरी छन् भने तिनै तहका सरकार मिलेर हटाउन पर्छ’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ कञ्चनपुरले आयोजना गरेको सामुदायिक वनका समसामयिक सवालमा अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उनले भने,‘त्यसका लागि सरकारहरुबीच सम्बन्ध हुनु पर्छ ।’
सरकारले जनतलाई निराश बनाउने गरी ऐन कानुन बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री सुनारले जन भावनालाई सम्मान गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
वन संरक्षण सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएकाले संघ सरकारबाट परेका अप्ठेरा हटाउन समन्वय गर्न सकिने मन्त्री सुनारको भनाई थियो ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिका सहित केही स्थानीय तहमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण विकास निर्माणका काम अघि बढाउन समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि आफूले पहल गर्ने बताए ।
सरकारले वन ऐन २०७६ का कार्यान्वयनका लागि ल्याएका वन नियमावली २०७९ ले सामुदायिक वन उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै सामुदायिक वन महासंघले देशभर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । महासंघको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार आइतबार स्थानीय सरकार सहित समसायिक सवालमा कार्यक्रम गरेको छ ।
