–डा. पदमराज कलौनी
दलीय व्यवस्था राजनीतिक दलहरुलाईलोकतन्त्रकोआत्मा मानिन्छ । विश्वका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा राजनीतिक दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्र र राजनीतिक दल एकअर्काका पूरक हुन् । नेपाली लोकतन्त्रमा जनताका माग सुन्ने र सम्बोधन हुने प्रणालीको अभाव छ । राजनीतिक दल निर्वाचनमा मात्र जनमत निर्माण गर्न आफुलाई लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने प्रयास गर्छन् । आधुनिकतासँगै जनतामा राजनीतिक चेतनाको विकासमा राजनीतिक दलको भूमिका हुनु पर्छ । जनता र सरकारका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भए मात्र लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको अभावमा राजनीतिक व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्न सकिदैन् । जनशिक्षा, राजनीतिक चेतना, जनमत सिर्जना, सरकार निर्माण गर्ने र नियन्त्रण गर्ने आदि कार्य राजनीतिक दलको हुन्छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दललाई राजनीतिक व्यवस्थाको धुरी मानिन्छ । राजनीतिक व्यवस्थालाई सुसञ्चालन गर्न चुनाव प्रणालीमा भएका दोषहरुलाई हटाउन आवश्यक हुँदा केही सुझावहरु निम्न बमोजिम सुझाइएका छन्–
बाहुवलको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने– जसको लठ्ठी उसैको भैँसी भन्ने चरितार्थ चुनावमा हुन्छ । चुनावमा बाहुवल प्रयोगले हिंसा निम्तिन्छ । प्रायः तराईमा चुनावमा बाहुबलको प्रयोग अधिक पाइन्छ । बाहुबलको प्रयोग अधिक हुँदा हिंसा भडकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय चुनावमा हुने हिंसाले ढुङ्गामुढादेखि बम विस्फोट, खुकुरी, छुरा, बन्दुकका घटना घटेको पाइन्छ । बाहुबलको आधारमा मतदातालाई आफ्ना पक्षमा तान्न खोज्दा अप्रिय घटना घट्दछन् । मतदातालाई डराउने धमकाउने कार्य हुन्छ । हात हतियारको सहयोगले मतदान केन्द्रमा गएर बुथ कब्जा गरी दल विशेषमा मतदान गराइन्छ । विपक्षी दल कमजोर नभएको अवस्थामा दोहोरो भिडन्त हुन्छ ।मतदान केन्द्र कब्जा गर्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सुनियोजित योजना बनाएका हुन्छन् ।
समय घर्किए पछि निर्वाचनको सुरसार गरिने– निर्वाचन आयोगले कम्तिमा पनि १२० दिनको समय निर्वाचनका लागि अनिवार्य चाहिन्छ भन्छ । सरकारको ध्यान सत्ता लम्ब्याउनमा हुन्छ । निर्वाचनको समय सीमा पाँचवर्ष बितिसक्दा पनि चुनाव सुनिश्चित हुँदैन् । निश्चित समयमा निर्वाचन आयोगले चाहिने जति समय लिएर निर्वाचन गर्न स्वतन्त्र हुनु पर्दछ ।
सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग– चुनाव पद्धतिमा अनेकन गम्भीर त्रुटि देखिन्छन् । मन्त्रीहरुद्वारा दलीय लाभका लागि सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गर्दछन् । भोट बढाउन शक्तिको आडमा मन्त्रीहरु मतदातालाई अनेकन आश्वासन दिन्छन् । विभिन्न वर्गका लागि सम्वेदनशील मुद्दाहरु सम्वोधन गर्छन् । अनेक प्रकारका विकास योजनाको घोषणा र उदघाटन हुन्छन् । जस्तै– पुलपुलेसा, अस्पताल, सडक, स्कूल, कलेज आदिको शिलान्यास धमाधम हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागु गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम हुनु पर्छ ।
मतदानमा मतदाताको अनुपस्थिति– राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् जोश, जाँगर र उमङ्गका साथमतदाताले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएका थिए । पछिल्ला निर्वाचनमा मतदानको प्रतिशत घट्दै गएको छ । मतदाताले मतदान केन्द्रमा गएर मत हाल्नु समस्याको रुपमा लिने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिको क्रियाकलाप देखेर “सबै नेता चोर हुन्” भन्ने धारणाले मतदानमा सहभागिता नलिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । मतदाताले मत नहाल्नु भनेको निर्धारित मतपत्र प्रयोगहीन हुनु पनि हो । मतपत्रको प्रयोग नहुनु भनेको मतदाताको रुची राजनीतिक व्यवस्थाप्रति उदासिनता र मोहभङ्गता देखाएको बुझिन्छ । मतदान घट्नुले लोकतन्त्रले धोखा पाइरहेको छ । घट्दो मतदानलाई कसरी बढाउने भन्नेमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जानु पर्छ ।
राजनीतिमा बढ्दो अपराधीकरण– नेपालले अवलम्बन गरेको चुनावप्रणालीले राजनीतिमा अपराधीक पृष्ठभूमि भएका उमेदवारको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रत्येक राजनीतिक दलमा अपराधीकरणको हालिमुहाली देखिन्छ । अपराधीले प्राथमिकताका साथ टिकट पाउने गरेका छन् । जसले गर्दा राजनीतिक व्यवस्था अपराधीहरुको समूहमा परिणत हुने खतरा बढिरहेको छ । राजनीतिमा अपराधीकरणले मान्यता पाउदा मतदातालाई धम्काएर मत माग्ने र असहमत हुने बित्तिकै शक्तिको प्रयोगले मतदातालाई दुःख दिने कार्यले मतदानको समयमा भय सिर्जना हुन्छ । राजनीतिमाभ्रष्टाचारी, अपराधी, तस्कर र लुटेराहरु सक्रिय हुँदै सरकारमा सहभागि भइरहेका छन् । संघीयतासँगै राजनीतिमा भित्रिएको अपराधिकरणलाई रोक्न निर्वाचन आयोगले आपराधीक पृष्ठभूमि भएकालाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ ।
चुनावमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा– निर्वाचन आयोगले चुनावप्रणालीमा सुधार गर्न नसक्दा पैशा नभएका उमेदवारले टिकट पाउनै हम्मे–हम्मे भएको छ । चुनावमा अकुत धनको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।धनको महिमा र भूमिका बढ्दा जसले बढता पैशा खर्च गर्न सक्यो उसैले जित्ने सम्भावना हुन्छ । चुनावमा अन्धाधुन्ध आर्थिक चलखेल बढ्नुले सिङ्गो राजनीतिक व्यवस्थाभ्रष्टमय भएको छ । कालोधनको बोलबालाले लोकतन्त्र खतरायुक्त भएकोले निर्वाचन आयोगले आर्थिक प्रतिस्पर्धालाई रोक्नु जरुरी छ ।
नशाको प्रयोग– मतदातालाई आफ्ना पक्षमा ल्याउन र प्रचार गराउन रक्सीको प्रयोग हुन्छ । चुनावको समयमा लामो समयसम्म होटल बुकिङ्ग गरी कार्यकर्तालाई नशामा लठ्याएर मत तान्ने वा किन्ने गरिन्छ । पैशाको शक्तिले टिकट लिने र जित्न पनि आर्थिक चलखेलमा रक्सीको भरपुर प्रयोग भइरहेको छ । पार्टीका अशोभनीय गतिविधिले त्यागी कार्यकर्ता पलायन वा निष्क्रिय भइरहेका छन् । पैशाले राजनीतिक दल, मतदाता एवं जनप्रतिनिधि सबैलाई भ्रष्ट बनाउदै लगेको छ ।
जातजाति, भूगोल र धर्मको सहयोग– नेपालमा विस्तारै साम्प्रदायिकताको प्रभाव पर्न थालेको छ । उमेदवारले आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न जात, धर्म र क्षेत्रियताको सहयोग लिन्छन् । संविधान सभाको निर्वाचनमा हिन्दू इतरका धर्मावलम्बीले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउन दबाव हेतुले वामपन्थी दललाई मतदान गरेका थिए । राजनीतिक शक्तिका लागि भूगोल, जात र धर्मको सहारा लिदा देशको विकासमा बाधा उत्पन्न हुने गरेका दृष्ट्रान्तहरु अन्य मुलुकबाट सिक्न पाइन्छ । राजनीतिक दलहरुले टिकट उपलब्ध गर्दा कुन जातको बाहुल्यता छ, शहरी र तराईका निर्वाचन क्षेत्रमा कुन भूगोलबाट आएका मानिसवसोवास गर्छन् र कुन धर्मका मानिसहरु छन भनेर आंकलन गरी उमेदवार तय गर्नाले लोकतन्त्रको भविष्य खतरामा देखिन्छ ।
मतदाता सूचिबाट नाम हटाउने कार्य– राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मतदाता नामावली संकलनदेखि आ–आफ्ना समर्थकको नाम सूचिकृत गर्ने कार्य गरिरहन्छन् । असहमत हुने मतदाताको नाम हटाउने, लिङ्ग फरक लेखिदिने, उमेर तल माथि पार्ने आदि गर्दछन् । मतदान केन्द्रबाट यी विविध कारणले मतदान गर्न नपाएका दृस्यहरु सजिलै देख्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरुले असहमत पक्षको मतदाता नामावली गायब गर्दछन् । मतदाता सूची लेखनमा जिल्लास्थित निर्वाचन आयोगले कार्यसम्पादन गर्ने हुँदा दलहरुले कर्मचारीलाई प्रभाव र दबावमा पारी मतदाता नामावली गायबदेखि मतदान गर्न नपाउने उपाय अवलम्बन गर्छन् । यसतर्फ निर्वाचन आयोग सजक हुनु जरुरी छ ।
फर्जी मतदान हुने– निर्वाचन गराउने कर्मचारीलाई मिलाएर वा छकाएर नक्कली (अर्काको नामबाट) र मृत्यु भएका मतदाताको नामबाट मतदान गरिन्छ । समयमा मतदाताको सूची अपडेट नगर्दा राजनीतिक दलले धाँधली गर्ने अवसर पाइरहेका छन् ।
मिडियाको दुरुपयोग– सरकारमा रहेका पार्टीले सरकारी मिडियाको दुरूपयोग गरी अनेकन गलत समाचार प्रसारण गरी आफ्ना पक्षमा प्रचार प्रसार गरेर मतदानमा लाभ लिने प्रयास गर्छन् ।
चुनावी राजनीति– सरकारमा रहेको दलले उदघाटन गर्ने, विकास प्रेमी देखाउने, विपक्षलाई विकास बिरोधि प्रस्तुत गर्ने, अन्य दलका कार्यकर्तालाई लोभलालचले फकाएर पार्टी प्रवेश गराउने, सरकारी ढुकुटीको दूरुपयोग गर्ने, सरकारी श्रोतसाधनलाई चुनाव खर्चमा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसतर्फ निर्वाचन आयोगले ध्यान दिएको पाइदैन् ।
संघीय गणतन्त्र प्राप्ति पश्चात् अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचन दुईपटक सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश र संघीय निर्वाचन दोश्रोपटक हुन गइरहेको छ । सम्पन्न भएका चुनावको अध्ययन मनन गर्दा अनेकन कमी कमजोरी र बिसङ्गति देखिएका छन् । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भएन भने यसले भयावह अवस्था ल्याउने देखिन्छ । संविधाननिर्माता, संविधानविद, संविधानका समीक्षक,राजनीतिज्ञ, पत्रकार, राजनीतिक विज्ञानका प्राध्यापक, सर्वसाधारण आदिले समयमा राजनीतिक दलहरुलाई सुधारउन्मुख गराउन सकेनन भने लोकतन्त्रलाई दूर्घटनाबाट बचाउन सकिदैन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष मतदान गराउन निर्वाचन आयोग सक्षम हुनु पर्दछ । निर्वाचन आयोगका कामकाज सन्तोषजनक देखिदैन् । निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुले नियुक्ति हुँदाका बखत जुनसुकै पार्टीको सहारा र सहयोग लिए पनि आयुक्त भैसकेपछि निष्पक्ष भएर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्यलाई मनन चिन्तन गर्नु पर्नेछ । आयोगका गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्नु भनेको राजनीतिक व्यवस्थामा प्रश्नवाचक चिह्न लाग्नु हो ।
संविधानमा राजनीतिक दलको स्थान र उनीहरुको भूमिकाका बारेमा स्पष्ट रूपले व्यवस्था गरिनु पर्दछ । पार्टीतन्त्रले लोकतन्त्रलाई कब्जा गर्नबाट मुक्त गरी राजनीतिक दलहरुमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभ्यासमा ध्यान दिन जरुरी छ । लोकतन्त्रलाई चुनावी पर्वको रुपमा व्याख्या विश्लेषण गरी देशको ढुकुटी रित्याउने काम नहोस । कुर्सीतन्त्रको राजनीतिक ध्रुवीकरण लोकतन्त्रका लागि बाधक छ । नेताहरुको आकाशिदो जीवन शैलिले भ्रष्टाचारको गन्ध दिइरहेको छ । मंसिर चारमा हुने संघीय र प्रादेशिक चुनावमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो न्यायिक र प्रशासनिक सुधार देखाएर सक्षमता देखाउनु पर्नेछ । लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउन वर्तमान राजनीतिक अव्यवस्थालाई ठीक गर्न निर्वाचनमा मतदाताले एकजुट हुनुको विकल्प छैन् । राजनीतिक दलहरुलाई सुधार्ने अवसरको रुपमा चुनावी अभियान लिनु पर्ने छ । जनप्रतिनिधिलाई छान्न पैशा भन्दा विवेक प्रयोग गर्न मतदाता सक्षम हुनु पर्नेछ ।
