दोधारा । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले भीमदत्त नगरपालिकाबाट सम्झौता अनुसार पाउनु पर्ने रोयल्टी रोकिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकामा आएका नयाँ जनप्रतिनिधिले गत आर्थिक वर्षको महाकाली नदीको रोयल्टी रकम नदिएको हो ।
भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाबीच आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा रोयल्टी रकम बाँडफाँटमा सहमति भएको थियो । त्यस अनुसार दुई आर्थिक वर्ष रकम पाएको दोधारा चाँदनी आर्थिक २०७८÷०७९ को रोयल्टी रकम पाएको छैनन् ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका मेयर किशोर कुमार लिम्बु रोयल्टी रकमका लागि तीन पटक भीमदत्त पुगेर फर्किएका छन् । गत वर्षको रकम नपाएपछि दोधारा चाँदनीले सम्झौता तोडेर आफ्नो क्षेत्रमा रोयल्टीको लागि ठेक्का खोलेको छ ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता ओम बस्नेतले महाकाली नदीको स्रोत साधनबाट प्राप्त राजश्व दिने सम्बन्धी भीमदत्तको वर्तमान नेतृत्वले चासो नै नदिएको बताए ।
‘भीमदत्त नगरपालिकाको वर्तमान नेतृत्वले दोधारा चाँदनीलाई वेवास्ता गरे जस्तो देखिन्छ, हामीले ताकेता गर्दा पनि वहाँहरू एकलौटी ढंगले हिँडि राख्नुभएको छ । विगतका जनप्रतिनिधिको स्रोत बाँडफाँटको सौहार्द अभ्यासलाई समेत लत्याइएको छ,’ उनले भने,‘कताकता हामी सुन्दैछौं – भीमदत्त नगरपालिकाले रोयल्टी ठेक्का नै लगाउन सकेको छैन । आफ्नै आन्तरिक आय जोगाउन ध्यान दिन नसक्ने नेतृत्वले हामी दोधारा चाँदनीका लागि के सोचिदेलान् खै ?’
भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर पदम बोगटीले भने आफूलाई यस थाहा नभएको बताए । ‘मलाई थाहा भएन, अकाउन्टलाई थाहा होला’ उनले भने ।
भीमदत्तका निवर्तमान मेयर सुरेन्द्र विष्ट र दोधारा चाँदनीका निवर्तमान मेयर बीर बहादुर सुनारले महाकाली नदीको रोयल्टीबाट आम्दानी हुने रकमको ३८ प्रतिशत दोधारा चाँदनीले पाउने गरी सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अनुसार भीमदत्तले ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन गरी दोधारा चाँदनीको खातामा वार्षिक ४८ लाखसम्म रकम पठाईएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार बेल बहादुर राना भीमदत्तबाट रोयल्टी रकममा मौन बसेका छन् । भीमदत्तबाट पाउनु पर्ने रकम सम्बन्धी मुख नखोलेका उनी उल्टै भीमदत्तका निवर्तमान मेयर विष्टले विकास बजेट नदिएको भन्दै उनी विरुद्ध प्रचारमा लागेका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिकाको नयाँ नेतृत्वले महाकाली नदी सहित खोलानालामा ईआईई र आईईई गर्न नसकेपछि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ । ठेक्का लगाउन नसकेपछि भीमदत्तले अवैध रुपमा खोलानालाबाट नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी संकलन गर्न थालेको छ ।
