उत्थान समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने माग गर्दै वादी समुदायले बुझायो प्रधानमन्त्री दाहाललाई मागपत्र

महेन्द्रनगर । राष्ट्रिय वादी अधिकार संघर्ष समितिले वादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माग पत्र बुझाएको छ । सुदूरपश्चिम सहित देशका विभिन्न भागबाट राजधानी पुगेका समुदायका वासिन्दा सहित समितिले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई समुदायका अगुवा शिविराज रानाले मागपत्र पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मागपत्रमा उल्लेख गरिएका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको अगुवा रानाले बताए ।

वादी समुदायले सम्मानित जीवन यापन सहितका राखेर काठमाडौमा ४८ दिनसम्म लगातार आन्दोलन गरेपछि सरकारले दुई बुँदे सहमति गरी माग पूरा गरेको थियो । त्यसपछि २०६५ मा वादी समुदायको आत्म सम्मानको रक्षा सहित आय आर्जन र व्यवस्थित पुनस्र्थापन गर्ने तत्कालिन शान्ति तथा पुनः निर्माणलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको तीन वर्षपछि २०६८ मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत वादी उत्थान विकास समिति गठन गरिएको थियो ।

वादी समुदायका अगुवा रानाले समिति गठन गरिए पनि अधिकार र स्रोत साधन दुबै रुपमा सम्पन्न नहुँदा समुदायले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताए ।

‘मन्त्रालय मातहत रहने गरी समिति त बनाइयो, तर त्यो अधिकार सम्पन्न भएन, स्रोत साधनको पनि पूर्ण रुपमा व्यवस्था हुन सकेन’ उनले भने,‘यस्तोमा समुदायले आशा गरे अनुसार काम हुन सकेन, त्यस कारण प्रधानमन् त्रीज्यूलाई सम्पन्न समिति बनाउन माग राख्दै माग पत्र बुझाएका छौ ।’

संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री दाहालसंगै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीलाई पनि मागपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री दुबैलाई बुझाएको मागपत्रमा समितिले उत्थान समितिले पाएको बजेट र सबै प्रदेशमा वादी समुदायको जनसंख्यालाई समावेश गरिएको छ ।