–डा. पदमराज कलौनी
बलिदानले प्राप्त भनिएको लोकतन्त्रछोटो समयमा धरमराउन थालको छ । राजनीतिक अस्थिरतासँगै बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, महङ्गी आदि कोसेली लोकतन्त्रको उपहार बन्दैछ छ । राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताले राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रतिगामीले होच्याउन समय पाइरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था मार्फत् लागु हुने बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्य ईत्यादि विषयवस्तु नेताहरुको पदलोलुताले “कुर्सीतन्त्र”को नकाबमा देखिदैछ । शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको माला जपेर संसदमा छिरेका सांसदहरु लोकतन्त्र विपरीत आचरण देखाउदा होस् चाहे राजतन्त्रको माग गर्दा सभामुख मूकदर्शक बनिरहेका छन् । विधिको शासनका लागि त्याग, तपस्या, बलिदान र जेलनेल गरेको फेहरिस्त दिन नथाक्ने नेताहरुले “नेपाली नागरिकता विहीन”लाई गृहमन्त्री बनाएर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाए। कुर्सीको रस्साकस्सीमा राज्यका संयन्त्रहरु कोमामा गइरहेका छन् । नेताहरुको आचरणको सिको गर्दै राज्य प्रणालीमा विभिन्न तह र र तप्कामा रहेका सञ्चालकहरु धुर्त्याइँ र फट्याइँमा खप्पिस भएका छन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारण जनता पर्दै छ । संघीय गणतन्त्रको मर्म र धर्म बुझेर कसम खाएर सांसदहरुका क्रियाकलाप देशले अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्था बिरोधी भैरहेका छन् । नेताहरुको आचरणले न त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ न त जनताका आधारभूत समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । कुर्सीको वरिपरि झुम्मिएर हिँडने बानी परेका नेताहरु आफ्नाकै खुट्टा तानातान गरिरहेका छन् । देशका समसामयिक घटनाका बारेमा छलफल गर्ने फुर्सद छैन । जनतामा फैलिएको असन्तुष्टिले देशमा द्वन्द्व निम्तिने अवस्था देखा पर्दैछ । तीनैवटै सरकारका गतिविधि सन्तोषजनक छैनन् । सुशासनका लागि अशोभनीय संस्कारले ढिलासुस्ती, भोलिवाद, घुषखोरी कमिसन तन्त्रमा संघीयतालाई हुर्काउन खोजिदै छ
दिनानुदिन महङ्गाई बढ्दै गएको छ । राज्य संयन्त्र कमजोर छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण महङ्गाई हो । पसलै पिच्छे मूल्य फरक फरक पाइन्छ । विहान किनेको वस्तुको भाउ बेलुका बढिसकेको हुन्छ । मुद्रास्फीतिले बजार व्यवस्थापन छाडा भएको छ । यी लक्षण सुशासनका होइनन् । सरकार जनतालाई राहत होइन कि आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न उत्पीडकझैँ बनेको छ । कुशासनको पञ्जामा परेको लोकतन्त्र निसासिएको छ । बदनाम हुँदै गएको छ । आममानिस थप दुःख, कष्ट र पीडाले आहत छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर दीर्घकालीन जनआवाज मुखरित गर्ने राजनीतिक दलको अभाव छ । बेरोजगारी र महङ्गीको कारणले एकछाक टार्न धौ धौ भएको छ । देश र जनताको सेवामा निस्वार्थ सेवा भावले लागेका हौं भन्ने नेता प्राणीले आफ्नो मोजमस्ती बरकरार राखेका छन् । लोकतन्त्रलाई भ्रष्ट नेताहरुको पञ्जाहरूबाट मुक्त गराउन उपायको खोजी गर्नु पर्ने परेको छ । भ्रष्टाचार र मूल्यवृद्धिविरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक दलले सडक र सदनमा संघर्ष गरेको देखिदैन् । कुर्सी गुमेको अवस्थामा सडकमा पलेँटी कस्ने र अदालतको ढोका घचेट्ने समाजवादीको मुखन्डोबाट आजाद नहुँदासम्म देशले परिवर्तनको अनुभुति गर्दैन् । देशकानीतिनिर्माता भनिनेझुण्ड देशका आर्थिक भार भार भएका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा भएन भने प्राप्त उपलब्ध गुमेको स्वाङ पार्ने नेतृत्वबाट देश उँभो लाग्न सक्दैन । सीमित पात्र र प्रवृतिका कारणले लोकतन्त्र अव्यवहारिक हुँदै डगमगाउदैगएको छ ।
बहुदलीय लोकतान्त्रिकव्यवस्था मार्फत् हालिमुहाली भएका कथित कम्युनिष्ट पार्टीहरु आ-आफुलाई जनमुखी भन्ने गर्छन् । नेपाली राजनीतिक बजारमा कम्युनिष्ट पार्टीका अनेकन परिकारमा सस्ता र महङ्गा मूल्यमा पाइन्छन् । जनताको वकालत बढता गर्छन् । मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी, महङ्गी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलत्कार लगायतका मुद्दामा सानो आकारदेखि ठूलो आकारमा समूहकृत भएका कम्युनिष्टहरुले अहिले सडक आन्दोलन बिर्सिए जस्तो छ । शाब्दिक बिरोधमा घोक्रो फुट्ने गरी आवाज बुलन्द गरेको यदाकदा सुनए पनि दीगो समाधानका लागि सडक संघर्षमा देखिन छाडे । बरु लोकतन्त्रको आवरण कम्युनिष्ट नामधारीहरु कुनै न कुनै वहानामा सत्तामा गएर कुशासनका साझेदारर अंसियार भै रहेका छन् । आफैले गरेका जनवाचा र प्रतिबद्धता बिरुद्ध काम गरिरहेका छन् । अवसरवाद र कुर्सीतन्त्रका पर्याय बन्दै छन् । सर्वसाधारण जनताको जनजीविका सरलत्तम बनाउने सवालमा कम्युनिष्टहरु बाधक बन्दै आइरहेका छन् ।
जनताको अधिकारका लागि लडेको भन्दै स्वहितको साधनामा तल्लीन कम्युनिष्ट र लोकतान्त्रिक दलहरु काटीकुटी एउटै बा-आमाका सन्तान हुन् । नेपालको संविधान लागु भए पश्चात् देखिएका राजनीतिक गतिविधि शोभनीय छैनन् । सबैभन्दा ठूलो मार्का बेरोजगारयुवावर्गमा परेको छ । युवा पलायनले देशको भविष्य झन-झन ओरालो लाग्दैछ । सरकारी प्रगति नहुनुका कारण पछाडि युवा पलायनको असर र प्रभावले पुष्टि गर्ने प्रयास पहिलो नम्बरमा पाइन्छ । सरकारले परम्परागत रोजगारीको क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने आँट पनि गर्न सक्दैन् । सीमित संख्यामा रोजगारी पाइने क्षेत्र अहिले निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, बैङ्किङ्ग, उद्योग, व्यापार, निर्माणआदि हुन् । ती क्षेत्रमा कामकाज गर्ने श्रमिकहरु असंगठित अवस्थामा हुँदा न्यून पारिश्रमिकमा दिनमा झण्डै १२-१६ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य भएका छन् । यसतर्फसरकारी उदासीनताले युवाको भविष्यखेलबाड भै रहेको छ । आर्थिक अवस्थाले पुगेसम्म कोही देशमा रोजगारीमा बस्न चाहदैनन् । देश भित्रै रोजगार गरौं भन्ने वातावरणको सिर्जना कसले गर्ने ? कहिले गर्ने ? राजनीतिक नेतृत्वको वकवास कहिलेसम्म सुन्ने ?
खाद्यवस्तु, लत्ता कपडा, खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल र डिजेल आदिको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । सरकारले मूल्य बृद्धिलाई रोक्न तथा रपक्न नसकिएको अवस्थामा वैकल्पित व्यवस्था गरेको पाइदैन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएका कारणले बजार प्रभावित भएको हो भन्ने बाहेक बहाना सरकारसँग छैन् । संघीयसरकारभनेको प्रदेश र स्थानीय सरकारको अभिभावक हो । संघका गलत नीति र क्रियाकलापले सिङ्गो देशलाई असर पार्नु स्वाभाविक हुन्छ । कुर्सीतन्त्रले निम्त्याएको कुसंस्कारले नयाँ नौलो भनिएको लोकतन्त्रको सुदृढिकरणमा अनेकन विध्नबाधा थपिदै छन । देशलाई एकतावद्ध गरी सबैलाई मिलाउने नेतृत्व पनि अहिलेको अवस्थामा कोही देखिदैनन् । मुद्रास्फीतिले बजारका वस्तुको मूल्यवृद्धि गरेझैँ कुर्सीतन्त्रले नेताको आर्थिक मूल्य बढाएर विगतको इतिहासलाई अवमूल्यन गरिदैछ ।
भ्रष्टाचारको बिरोध गर्ने कयौं पूर्व नेता, व्यापारी, ठेकेदार, उद्योगी, व्यावसायी एवं राष्ट्र सेवकहरु अग्रपङ्तिमा देखिन्छन् । चर्को स्वरमा भ्रष्टाचारको बिरोध गरे आफु चोखो भइन्छ भन्ने मनिविज्ञान हावी हुँदै गइरहेको छ । पदमा माखो मार्न नसक्नेहरु निवृत हुने बित्तिकै आफुलाई विकासवादी, जनवादी, विज्ञको रुपमा बताउन गरेका छन् । राज्यका अङ्ग-प्रत्यङ्ग निरीह हुँदा खोटिला चोटिला हुँदै गएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले मन्त्री हुने अवसर पाउदा “राम्रा” र “नराम्रा” मन्त्रालयको वर्गीकरण गर्दै आफुलाई कतिको भ्रष्ट छु भन्ने प्रमाणित गर्दै छन् । भ्रष्टाचारहुने राजस्व, अर्थ, निर्माण, लेखा, स्टोर, प्रमुख लगायतमा “आफ्ना (कमिसन खुवाउने)” पाज्ने रोग संघीयतामा तीब्रगतिमा फैलिदै छ । भ्रष्टाचार झाङिनुमा राजनीतिक नेतृत्व सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । मुखले “म भ्रष्टाचार गर्दैन, भ्रष्टाचारीलाई देख्नै सहन्न” भन्ने तर व्यवहारमा “भ्रष्टाचार नगरी बाँच्नै नसक्ने” संस्कृतिका पृष्ठपोषक शीर्ष नेतृत्व सावित हुँदै गइरहेका छन् । देशमा अहिले दलाल, आसेपासे, बिचौलियाको बिगबिगीमा गणतन्त्रको पखेटा उचालिदै गइरहेको छ ।
लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मानवाधिकार आदिका बाहक हुँ भनेर नागरिकले न्याय पाउदैनन् । लोकतन्त्रले युवाका हात बेरोजगारीको साङ्लोमा बाँधेको छ । सरकारी आँकडाले जे सुकै देखाओस लोकतन्त्रले युवालाई बेरोजगार बनाएको छ । देशको दीगो सुशासन र प्रगतिका लागि रोजगारी आवश्यक छ । रोजगारी दिन सकिएन भने विकासले गति पाउदैन । बेरोजगारसेनाले समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सक्दैन । रोजगारीका अवसर बढाउन सकिएन भने युवावर्ग हात बाँधेर बस्न सक्दैनन् । अहिलेकै अवस्थामा अख्तियार गरेको नीतिले स्वरोजगार दिन सक्ने सामर्थ्य राख्दैन । गलत नीतिका कारण देश संकट उन्मुख भै रहेको छ । भोको पेटमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रले पेट भरिदैन । आर्थिक संकटले उपलब्ध रोजगारमूलक क्षेत्र दिनानुदिन गुम्दै गएका छन् । विकास र समृद्धिको खोक्रो सपना बाँडेर बेरोजगारी र गरिबीको समाधान होइन कि बेरोजगारी र असन्तुष्टि उत्पादन भइरहेको छ । दलीय घोषणापत्र खोस्टो सावित भएका छन् । समयक्रमसँगै प्रत्येक साना र ठूला दलले कुर्सी पाएकै छन् । सत्तामा हालीमुहाली भएकै छन् । परम्परागत शासन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सक्ने हुती नभएर सरकार अकर्मण्यताको पात्र बनेको छ ।
महङ्गीले सर्वसाधारण जनताको ढाड भाँचिएको छ । गरीबले पर्याप्त खाना पाएका छैनन् ।कुशासनको चक्रमा फसेका नेताहरु कुर्सीको लुछाचुँडी खेलमा तन्मय भएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । आममानिस असहाय बन्दै गएका छन् । संघीय गणतन्त्रको उपहास भइरहेको छ । कपोलकल्पित सुन्दरबगैंचा देखाउँने नेताहरुको शासकीय व्यवहार निन्दनीय छ ।कुशासन, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति र बेरोजगारीले थिलथिलो बनाइएको मुलुक यहीँ अवस्था र व्यवस्थाले तङ्ग्रिने लक्षण देखिदैन् ।सरकारले किसानलाई समयमा मल, बीऊ, सिंचाई दिन सक्दैन । आकाशेभरमा कष्टपूर्वक उत्पादन गरेको खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दूध, अण्डा, मासु, ऊन आदिमा खेत/गोठदेखि दलालले कमिसन खाइरहेका छन् । कृषि बजारलाई दलालमुक्त गर्न सरकार असफल भएको छ । विभिन्न बहानामा ग्रामीण भेगबाट आएको कृषि उत्पादनमा अनाहक असुली भइरहेको छ । बजारमा बिचौलिया र खुद्रा बिक्रेताले मनमानी मूल्य असुली गरिरहेका छन् । चितवनका किसानको खेतबारीमा १२ रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री हुने गरेको तरकारीको मूल्य काठमाण्डौँ आइपुग्दा कम्तिमा५०-६० रुपैयाँप्रतिकिलोग्राम हुन्छ । पसलै पिच्छे मूल्य फर-फरक पाइन्छ । राज्यसंयन्त्र बेकम्मा सावित हुँदैजाँदा बिचौलियातन्त्रले किसानले दुःख कष्टपूर्वक उत्पादन गरेको तरकारी सडकमा फाल्नु परेको छ ।
