महेन्द्रनगर । दलित समुदायका अगुवाले राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि पोखेका छन् । राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले संविधानले दिएका हक अधिकार पाउन पनि संघर्ष गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दल सहित राज्यका सबै निकायमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उनीहरुको भनाई थियो ।
राज्य सञ्चालनका लागि संविधान बनाएका राजनीतिक दलहरु पनि व्यवहारिक रुपमा दलित समुदायलाई संवैधानिक अधिकार दिन आनाकानी गर्दै आएकोमा उनीहरुले असन्तुष्टि पोखे ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी नरेश सिलालले दलित समुदाय आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा बलियो नभएसम्म समाजमा अघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘संविधानमा हक अधिकार राखिएका छन्, व्यवहारमा लागू गरिएको छैन, त्यस कारण यो समुदाय के कहाँ कसरी पछाडि परेको छ भनेर गहिरो रुपमा खोजिन आवश्यक छ’ उनले भने,‘बलियो हुन आर्थिक र शैक्षिक रुपमा पनि बलियो हुनु पर्छ, यो नभए पनि अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश बिकले राजनीतिक दलहरुले संविधानको व्यवस्था अनुसार हक अधिकार दिन आनाकानी गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारको अध्यक्षातमा भएको कार्यक्रममा नेपाली काँग्रृेस भीमदत्त नगर समितिका सभापति अच्युराज राज कलौनी, माओवादी केन्द्रका नेता आनन्द सिह धामी, नेकपा एकीकृत समाजका नेता मदन सेराला, हलिया मुक्ति समाज महासंघका महासचिव मंगल बहादुर सार्की, महासंघका केन्द्रीय सदस्य सन्जु नेपाली, वाइसीएका नेता रमेश पार्की, अधिकारकर्मी राजुराम सार्की भुल लगायतले आफ्नो धारणा राखे ।
हलिया मुक्ति समाज महासंघको मुक्त हलिया सशक्तिकरण परियोजना अन्र्तगत राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारमा लक्षित वर्गको सहभागिता र समावेशिता सम्बन्धी कार्यक्रम गरिएको छ ।
हलिया मुक्ति समाजका अन्तराम ओडले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा हलिया मुक्ति समाजको भीमदत्त नगर सञ्जालका अध्यक्ष कालुराम सार्कीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।
